शहर आणि जिल्ह्यातील चार हजारांपेक्षा अधिक मंदिरांमधील दानपेट्यांचा संपूर्ण ताळेबंद आता धर्मादाय कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे. ज्या ठिकाणी दानपेटी आहे आणि सर्वसामान्य भाविकांना प्रवेश आहे, त्या प्रत्येक मंदिराला आता कायद्याच्या चौकटीत आणत धर्मादाय सहआयुक्तांनी कठोर पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे, मंदिराच्या नावावर भाविकांकडून अनधिकृत वाहनतळ (पार्किंग) शुल्क उकळणाऱ्या खासगी मालमत्ताधारकांनाही आता या रकमेचा पैन्पैचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. मुस्लिम धार्मिक स्थळांचा कारभार ‘वक्फ बोर्डा’च्या अखत्यारीत येत असल्याने मुस्लिम धार्मिक स्थळे वगळता दानपेटी असणाऱ्या उर्वरित सर्व धार्मिक स्थळांवर ही धडक कारवाई होणार आहे. गावोगावी विशेष मोहीम: प्रत्येक गावातील मंदिरांनी स्वतःहून धर्मादाय विभागाकडे नोंदणी करून विश्वस्त मंडळ स्थापन करावे, अन्यथा अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या निगराणीत विशेष शोधमोहीम राबवून कारवाई केली जाईल. कायमस्वरूपी विश्वस्तांची मक्तेदारी संपणार अनेक मंदिरांत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या कायमस्वरूपी विश्वस्त मंडळांची आता नवीन कायद्यानुसार पुनर्रचना करावी लागेल. “सुमोटो’ अधिकारात फेरबदल: विश्वस्त नियमावलीत त्रुटी आढळल्यास सुधारित कायद्यानुसार दुरुस्ती करावी लागेल. गैरकारभार दिसल्यास धर्मादाय प्रशासन स्वतःहून (सुमोटो) हस्तक्षेप करून मंडळ बरखास्त किंवा पुनर्रचित करेल. ‘माझे मंदिर, माझा पैसा’ हा गैरसमज सोडा खाजगी जागेत असले तरी सार्वजनिक : एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या मालकीच्या जागेत मंदिर बांधले असले, पण तिथे सामान्यांना दर्शन घेता येत असेल आणि दानपेटी ठेवली असेल, तर ते मंदिर वैयक्तिक राहत नाही. एका रुपयाच्या दानाचाही हिशेब : जिथे समाजाचा एक रुपया जरी जमा होते असेल तर ती सार्वजनिक मालमत्ता ठरते. त्यामुळे त्या देणग्यांवर धर्मादाय विभागाची थेट नजर राहील.
Source link
संभाजीनगरातील 4 हजार मंदिरांच्या दानपेट्यांतील हिशेब द्यावा लागेल:‘धर्मादाय’चे आदेश, मुस्लिम धार्मिक स्थळे वगळली
