विधिमंडळाच्या पंचायती राज समितीच्या (पीआरसी) दौऱ्याचे शुक्रवारी सूप वाजले. तीन दिवसांच्या दौऱ्यात अनियमितता, अपहार, कार्यवाहीत विलंब, अखर्चित निधीवरून संबंधित अधिकाऱ्यांवर समिती सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली असली तरी तूर्तास मोठ्या कारवाईऐवजी सचिवांची साक्ष लावण्याचा अर्थात संबंधितांकडून खुलासा, उत्तरं घेण्याचा निर्णय झाला आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांना माहिती सादर करावी लागणार आहे. यापूर्वी झालेल्या दौऱ्यात अनेकांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याचे जुने कर्मचारी सांगतात. त्यामुळे आता शासनाच्या पैशांचा अपहार करणाऱ्या करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यात २ ते ३ सप्टेंबरपर्यंत चाललेल्या पीआरसीच्या दौऱ्यात समिती प्रमुख आ. संतोष दानवे, आ. नितीन देशमुख, आ. विक्रम काळे, आ. संजय मेश्राम, आ. किरण लहामटे, आ. विजयसिंह पंडीत, आ. प्रताप अरसड, आ. सदाभाऊ खोत यांचा समावेश होता. समितीने सन २०२१-२०२२च्या लेखा परीक्षण पुनर्विलोक अहवालातील परिच्छेदांबाबत आढावा घेतला. बांधकाम, पाणी पुरवठा, लघुसंचिन विभाग, पशुसंवर्धन, समाज कल्याण विभाग, शिक्षण, पंचायत अनियमितता, वसुली, विलंबासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून, संबंधितांनी साक्ष लावण्यात येणार असल्याची माहिती पंचायती राज समितीचे प्रमुख आ. संतोष दानवे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली. विविध विभाग, योजनांच्या केवळ कामांची माहिती घेतली नसून समितीच्या तीन गटांनी प्रत्यक्ष गावांना भेटी दिल्या. त्या ठिकाणी पाहणी करुन समिती सदस्यांनी निरीक्षण नोंदवले आहे. अपहारातील रक्कम वसुलीतील िवलंब, सीसीटीव्हीसारख्या बाबींसाठी परत गेलेला निधी, रिक्त पदे, एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी, सर्वच पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबाजवणीबाबत माहिती , आक्षेपांचा तपशील घेतला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रश्नही विचारण्यात आले. आता साक्षी लावण्याचा निर्णय घेतल्याचे आ. दानवे यांनी सांगितले. िवभागाच्या काराभारावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. सन २०२४-२५ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालाच्या अनुषंगाने माहितीची छाननी करण्यात आल्याचे समजते. स्थानिक निधी लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची संख्या व आक्षेपांवरील कार्यवाहीची माहिती सादर करण्यात आली. विविध विभागांना मागील तीन वर्षांतील योजना, निधी, खर्च, अखर्चित रक्कम, तक्रारी, लेखापरीक्षण आक्षेप आणि अपहार-गैरव्यवहारातील रकमेच्या वसुलीवर चर्चा झाल्याचे समजते. प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा; साक्षी लावण्याचा निर्णय बांधकामानंतर चार वर्षांनी उपकेंद्राचे हस्तांतरण अकोट उपविभागात समितीने एका आरोग्य उपकेंद्राला भेट दिली. जवळच नवीन केंद्र बांधण्यात आले होते. मात्र बांधकाम झाल्यानंतर सुमारे चार वर्षानंतर या उपकेंद्राचे हस्तांतरण आरोग्य विभागाकडे झाल्याचे समोर आले. तसेच बांधकाम झाल्यानंतर बांधकामाचे देयकही अदा झाले होते. या घोळांवर लक्ष शिक्षक बदली घोटाळा गाजत असून ३६ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले. मात्र दस्तावेजांची पडताळणी करणारे अधिकारी मोकाट आहेत. यावरही दौऱ्यात चर्चा झाली. त्यामुळे कारवाईकडे लक्ष होते. मात्र आता साक्ष लावण्यात येणार आहे. मुलींच्या सुरक्षेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यासाठी शासनाने जि.प.ला. ४ कोटी १० लाख रुपये दिले होते. मात्र लालफितशाहीमुळे दोन वर्षे हा निधी खर्चच झाला नाही. परिणामी निधी परत केला. यावरही चर्चा झाली.
Source link
अनियमितता, अखर्चित निधीवरून तूर्त केवळ ‘साक्षी’वर निपटवले:सचिवांची हाेणार झाडाझडती; लेखी खुलासा मागवणार
