राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकांची मुदत 23 ऑगस्ट रोजी संपली. मात्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने यासंदर्भात कसलाही आदेश काढला नसल्याने प्रशासनदेखील हतबल झाले असून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना शासन निर्णय येईना…प्रशासन निर्णय घेईना अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील 27 हजार 968 पैकी 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी 2026 रोजी संपल्यानंतर सरपंच परिषद व इतर सरपंच संघटनांनी प्रशासक म्हणून विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्याची मागणी केली. शासनाने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली खरी; परंतु पाणी, स्वच्छता या व्यतिरिक्त अन्य विकासकामांवर खर्च करण्याचे निर्बंध घातले. त्यामुळे सरपंचांना मुदतवाढीचा आनंद तर काही अधिकारांवर निर्बंध लादून हा आनंद हिरावून घेतला. शासनाने दिलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ 23 ऑगस्ट रोजी संपली; पण पुढे प्रशासक संदर्भात आदेश काढण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्यातील 51 टक्के ग्रामपंचायतींचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने प्रशासक नेमले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी मुदत संपलेल्या 433 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी नियुक्तीचे प्रशासकीय आदेश 21 ऑगस्ट रोजी काढले. यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश काढले जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याचा निर्णय कधी होतो याकडेही सर्वांचे आता लक्ष लागले आहे. मिनी मंत्रालय निवडणुका 2027 मध्येच होणारॽ राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सरपंच आरक्षण सोडत, प्रभाग रचना, प्रभाग आरक्षण कार्यक्रम पूर्ण केला. प्रभागनिहाय मतदार यादी आदेश काढले. मात्र एसआयआर पडताळणी सुरू असल्याने सदर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुका होणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुका जानेवारी 2027 मध्ये होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती सोलापूर 658, सांगली 152, कोल्हापूर 433, सातारा 879, पुणे 748,अहिल्यानगर 767, ठाणे 158,पालघर 3,रायगड 88, रत्नागिरी 479, सिंधुदुर्ग 70,छत्रपती संभाजीनगर 618,बीड 129, नांदेड 1015,धाराशिव 428, लातूर 412, नाशिक 621,धुळे 218, जळगाव 783, नंदुरबार 87,परभणी 566, जालना 475, हिंगोली 495, अमरावती 553,अकोला 225, यवतमाळ 980,वाशिम 163, बुलडाणा 527, नागपूर 130,वर्धा 50, चंद्रपूर 629, भंडारा 148, गोंदिया 189, गडचिरोली 362, एकूण 14234. शासनाला अधिकार विद्यमान प्रशासकांना पुन्हा मुदतवाढ मिळणार का, मिळाली तर सर्व कामकाजांचे अधिकार मिळतील का अथवा ग्रामपंचायत अधिनियम कायद्यानुसार कलम 151 नुसार प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार शासनाला असून शासनाकडून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्तीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देतील याकडे लक्ष वेधले आहे.
Source link
राज्यात 27,968 पैकी 14 हजार 234 ग्रामपंचायती प्रशासकाविना:23 ऑगस्ट रोजी मुदत संपूनही शासन निर्णय होईना.. प्रशासन निर्णय घेईना
