सीईओंच्या बदली आदेशाला अकोल्यात खो:कृषी अधिकाऱ्यांना 31 मेपर्यंत कार्यमुक्तीचे निर्देश; अद्याप संगमनेरात रुजू नाहीत‎

जिल्हा परिषद कृषी विभागातील गट ‘क’ (तांत्रिक) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश काढले असतानाही त्याची अंमलबजावणी प्रलंबित राहिल्याचे समोर आले आहे. अकोले पंचायत समितीतील विशेष योजनांचे कृषी अधिकारी विकास मुरलीधर चौरे यांची संगमनेर येथे बदली झाली आहे. मात्र, त्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आले नसल्याने ते नवीन पदावर रुजू झालेले नाहीत. जिल्हा परिषद आदेश क्र. कृषि/आस्था-२/२२९/२०२ ६, २५ मे २०२६ नुसार चौरे यांची अकोले येथून कृषी अधिकारी (विषयो), पंचायत समिती संगमनेर येथे विनंती बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश निर्गमित झाला आहे. आदेशानुसार चौरे यांना ३१ मे रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर कार्यमुक्त करून बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याची संधी द्यावी, तसेच ९ जूननंतर जुन्या ठिकाणाहून वेतन व भत्ते अदा करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. पर्यायी व्यवस्था करून त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी अकोले गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी ही प्रशासकीय बाब असून, राजकीय दबाव आणल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मधील नियम ६(४) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे. या आदेशात अकोले गटविकास अधिकाऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्था करून चौरे यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्याचेही नमूद आहे. त्यामुळे आदेशातील मुदती संपल्यानंतरही कार्यमुक्ती न झाल्याने संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष वेधले जात आहे. बदली आदेशाची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अंमलबजावणीबाबत अकोले गटविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता रविवारची सुट्टी असल्याने प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. विकास चौरे यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्यानंतर प्रसिद्ध केली जाईल. …तर शिस्तभंगाची कारवाई करणार बदली ही संपूर्णपणे प्रशासकीय बाब असून राजकीय दबाव आणल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मधील नियम ६(४) चा भंग मानून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद आहे.



Source link