मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारमधील संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या टीकेवर मंत्री शंभुराज देसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिंदे य
.
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारने शब्द पाळला
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या काळात सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा शंभुराज देसाई यांनी केला. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जुन्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती उपलब्ध करून त्या निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडे देण्यात आल्या. त्यानंतर कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
आंदोलनानंतर आतापर्यंत सुमारे साडेतीन लाख ते पावणेचार लाख नागरिकांनी कुणबी प्रमाणपत्रे घेतल्याचे देसाई यांनी सांगितले. काही नागरिकांच्या प्रमाणपत्रांची वैधता किंवा त्यासंदर्भातील प्रक्रिया अद्याप बाकी असू शकते. मात्र, सरकारने या विषयात दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. पूर्वी या महामंडळासाठी सुमारे ₹100 कोटींची तरतूद होती. ती वाढवून आता ₹1,000 कोटींच्या आसपास नेण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले. वसतिगृहातील सवलती, परदेशी शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती आणि मराठा समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विविध योजनांबाबतही सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदेंवरची टीका मराठा समाजाला रुचलेली नाही
मनोज जरांगे यांनी गेल्या काही दिवसांत एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांवर देसाई यांनी आक्षेप घेतला. “आम्ही शिंदे साहेबांचे समर्थक आणि सहकारी आहोत, त्यामुळे त्यांच्यावरची टीका आम्हाला रुचणार नाही. मात्र गेल्या दोन दिवसांत मराठा समाजातील अनेक युवकांचे फोन आणि संदेश आले. आंदोलनाला अशा प्रकारचे राजकीय वळण देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले,” असे देसाई म्हणाले.
मनोज जरांगे यांचा आपण आदराने ‘दादा’ असा उल्लेख करतो. मात्र, ते शिंदे यांचा एकेरी उल्लेख करतात. 2022 मध्ये राजकारणात घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करून त्यांच्यावर टीका केली जात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची सुरुवातीची दिशा आणि सध्याची दिशा यात फरक पडत असल्याचे सामान्य नागरिकांना वाटू लागले आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले. देसाई यांनी जरांगे यांना थेट आवाहन करताना शिंदे यांच्यावरील टीका बंद करण्याची विनंती केली. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला राजकीय संघर्षाचे स्वरूप येऊ नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले.
सरकार चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारची दारे खुली असल्याचे देसाई यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांवर चर्चा केली जाऊ शकते. जरांगे यांचे अभ्यासक, प्रतिनिधी मंडळ किंवा इतर प्रतिनिधी चर्चेसाठी पाठवले तरी सरकार त्यांच्याशी संवाद साधण्यास तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाची बैठक साधारणपणे मंगळवारी होते आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होते. त्यामुळे त्या वेळी किंवा सरकारच्या सोयीच्या कोणत्याही वेळी प्रतिनिधींनी चर्चेसाठी यावे. आतापर्यंतच्या मागण्यांवर सरकारने कोणती कार्यवाही केली, याची माहिती लेखी स्वरूपात देण्यात आली आहे. त्यानंतरही एखाद्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण किंवा चर्चा हवी असल्यास अधिकारी आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य त्यासाठी उपलब्ध आहेत, असे देसाई यांनी सांगितले.
उपोषणाऐवजी चर्चेला या
मनोज जरांगे यांनी उपोषण करू नये, अशी विनंती करण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी यापूर्वीही त्यांच्याकडे गेले होते. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन मागण्यांवर सरकारने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली होती. त्यानंतरही उपोषण करण्यात आले. पुढे पुन्हा सरकारच्या प्रतिनिधींनी भेट घेऊन चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली, असे देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे पुन्हा आंदोलन किंवा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर प्रतिनिधी मंडळाने चर्चा करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
आंदोलनाची सुरुवातीची दिशा बदलल्याचे जाणवते
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची सुरुवात ज्या प्रश्नांवर झाली होती, त्या प्रश्नांवर सरकारकडून कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, आता आंदोलनात व्यक्तीगत आणि राजकीय टीका वाढत असल्याचे देसाई यांनी म्हटले. शिंदे मुख्यमंत्री असताना तसेच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर विविध पातळ्यांवर निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला मराठा आरक्षण आणि समाजाच्या मागण्यांसाठी सुरू झालेले आंदोलन आता वेगळ्या दिशेने जात असल्याची भावना सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण होत असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करतानाच, शिंदे यांच्यावर होणाऱ्या वैयक्तिक टीकेला विरोध करून देसाई यांनी जरांगे यांना चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात जरांगे यांच्या भूमिकेकडे आणि सरकारसोबतच्या चर्चेकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
LIVE मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 12 वा दिवस: 12 सप्टेंबरच्या राज्यव्यापी बैठकीत ‘मुंबई कूच’ची तारीख ठरणार
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज 12 वा दिवस आहे. आंतरवाली सराटीमध्ये 12 तारखेला राज्यव्यापी बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुंबईला जाण्याची तारीख स्पष्ट केली जाणार आहे. काल मराठा आंदोलकांनी आक्रमक होत आंदोलन केले आहेत. मनोज जरांगे पाटील मुंबईत जाण्यापूर्वी सरकार काही तोडगा काढणार का? हे पाहणं महत्त्वाचे आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
मनोज जरांगे पाटलांचा उपयोग संपल्याने सरकारने त्यांना वाऱ्यावर सोडले: सरकारला त्यांना मारायचंय, खासदार संजय राऊतांचे गंभीर आरोप
सरकारच्या मते मनोज जरांगे पाटील यांचा उपयोग संपला आहे. त्यांना मनोज जरांगे पाटील यांना मारायचे आहे, आता त्यांच्या उपोषणाचा सरकारने निवडणुकीत फायदा घेतला आणि आता त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. जरांगे पाटलांचे उपोषण सरकारसाठी गळ्याचा फास बनला आहे, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे आणि त्यांच्याकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही, हे अत्यंत अमानुष आहे. कोणीतरी त्यांच्यासोबत चर्चा केली पाहिजे त्यातून काय मार्ग निघेल हा पुढचा प्रश्न आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
