Headlines

टंचाई संदर्भात कृती आराखडा सादर करा; शासनाचा आदेश:भूजल घटलेल्या गावांची होणार छाननी; अर्थसंकल्पात हाेणार खर्चासाठी तरतूद‎



पावसाने फिरवलेली पाठ; परिणामी संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ आतापासूनच पावले उचलण्यात येत आहेत. संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा सादर करण्याचा आदेश बुधवारी पाणीपुरवठा विभागाने जारी केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडा मंजूर करून शासनाला प्रत सादर करावी लागणार आ

.

जिल्ह्यात सुमारे दीड महिन्यांपासून पावसाचा खंड पडला आहे. महत्त्वाच्या काटेपूर्णा प्रकल्पात सध्या २१.३३ टक्केच साठा आहे. गतवर्षी याच दिवशी मात्र ९६.७९ टक्के साठा होता. आतापर्यंत जिल्ह्यात ६३८.६ मि.मी. पाऊस पडणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र ४०८ मि.मी. पाऊस झाला आहे.

ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केले आहेत. {टंचाई उद्भवू नये. यासाठी जलसंधारणाची कामे, पाणी स्रोतांचे बळकटीकरण, जलजीवन मिशनमधील सुरू असलेल्या योजनांची कामांवर भर. {सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास अशा विहिरींमधून भूजल उपसा करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. {सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून १ कि.मी. अंतरावरील विहिरींद्वारे भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने संभाव्य टंचाईग्रस्त गावे व वाड्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करायची आहे. त्यासाठी संबंधित भागातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान, चालू पावसाळ्यातील पर्जन्यमानातील फरक, निरीक्षण विहिरींमधील भूजल पातळीतील घट यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह ही यादी ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत.

आराखड्यातील उपाययोजना

भूजल पातळीनुसार नियोजन



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *