लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थींचे 5,000 कोटी माफ होणार?:82 लाख लाभार्थी वगळले, सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर घणाघात; श्वेतपत्रिकेची मागणी

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या अंमलबजावणीबाबत माहिती अधिकारातून (RTI) धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली तब्बल 5,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल न करता ती माफ (One-Time Waiver) करण्याची तयारी राज्य सरकार करत असल्याचे उघड झाले आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला असून, जनतेच्या घामाच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवून या संपूर्ण गैरव्यवस्थापनावर तातडीने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेले धक्कादायक वास्तव एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जातून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जुलै 2024 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून जुलै 2026 पर्यंत राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत एकूण 78,700 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. निवडणुकीच्या काळात आकड्यांची भरमसाट वाढ नोव्हेंबर 2024 मध्ये (विधानसभा निवडणुकीच्या काळात) 2.33 कोटी महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचा हप्ता देण्यात आला होता. डिसेंबर 2024 मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या तब्बल 2.46 कोटींवर पोहोचली होती. सत्ता स्थापन झाल्यानंतर सरकारने लाभार्थ्यांची छाननी सुरू केली. डिसेंबर 2024 ते जुलै 2026 या कालावधीत तब्बल 81.44 लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली असून, जुलै 2026 मध्ये केवळ 1.64 कोटी महिलांनाच योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. अपात्रतेची कारणे आणि लाभार्थ्यांची आकडेवारी तपासणी आणि ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेनंतर अनेक गैरप्रकार समोर आले. जुलै 2025 मध्ये उघड झाले की, तब्बल 14,000 पुरुषांनी महिलांच्या योजनेचा किमान 11 महिने बेकायदेशीर लाभ घेतला, ज्याची रक्कम 2.31 कोटी रुपये इतकी होती. ऑगस्ट 2025 मध्ये ई-केवायसी बंधनकारक करून 6 महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे 62 लाख नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. 4.42 लाख लाभार्थ्यांच्या घरात शासकीय कर्मचारी असल्याचे समोर आले, तर 16 लाख महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले. ₹5,000 कोटींची रक्कम माफ होणार? प्राप्त माहितीनुसार, सुमारे 20 लाखांपेक्षा जास्त अपात्र लाभार्थ्यांना किमान 17 महिने दरमहा 1,500 रुपयांचे हप्ते थेट बँक खात्यात मिळाले. या वितरणाचा एकूण आकडा 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होतो. फसवणूक करणाऱ्या 14,000 पुरुषांना वगळता इतर सर्व अपात्र लाभार्थ्यांना मिळालेली रक्कम वसूल न करता सरकार ‘वन-टाईम वेव्हर’ (एकवेळची माफी) देण्याच्या विचारात असल्याचे समोर आले आहे. करदात्यांच्या पैशांची अशी उधळपट्टी होणार असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात आणि विरोधकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. करदात्यांच्या पैशांवर डल्ला; प्राथमिक निष्काळजीपणा जनतेच्या माथी का?; सुप्रिया सुळेंचे सवाल या संपूर्ण प्रकरणावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर सविस्तर पोस्ट करत महायुती सरकारला धारेवर धरले आहे. “लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यवस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे. अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेली ₹5,000 कोटींची रक्कम वसूल न करता माफ करण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त अतिशय धक्कादायक आहे. हा राज्यातील करदात्यांच्या घामाचा पैसा असून, प्राथमिक पडताळणीतील प्रशासकीय निष्काळजीपणा जनतेच्या माथी का मारला जात आहे?” सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे… आता सरकारसमोर नेमकी आव्हाने कोणती? लाडकी बहीण योजनेतील सध्याच्या वादात सरकारसमोर केवळ अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्याचा प्रश्न नाही. योजनेची भविष्यातील अंमलबजावणी अधिक अचूक आणि पारदर्शक कशी करायची, हेही मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला पात्र आणि गरजू महिलांना दरमहा मिळणारी ₹1,500 ची मदत वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला अपात्र व्यक्ती योजनेत येणार नाहीत यासाठी सुरुवातीपासूनच काटेकोर पडताळणी आवश्यक आहे. आधार, आयकर, वाहन, रेशनकार्ड आणि अन्य सरकारी डेटाबेसचा वापर करून पात्रता तपासली जात असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील काळात लाभार्थ्यांची यादी तयार करताना विविध सरकारी डेटाबेसचे एकत्रित प्रमाणीकरण किती प्रभावी ठरते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर तांत्रिक कारणांमुळे खऱ्या पात्र महिलांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी दुरुस्तीची संधी, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष पडताळणी यंत्रणाही तितकीच महत्त्वाची ठरेल. हेही वाचा… मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन: मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते ध्वजारोहण, म्हणाले- मराठवाड्याच्या पुढील पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त आज छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित मुख्य शासकीय सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पडले. या प्रसंगी त्यांनी हुतात्मा स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण करून मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले. मात्र, व्यग्र वेळापत्रकामुळे शहरातील कोट्यवधी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व लोकार्पण कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link