“दुष्काळाच्या बैठकीत काजू-बदाम ठेवणारे अधिकारी कोणत्या वेळेला काय करावे याचे किमान भानही बाळगत नाहीत. उद्या कोणाची अंत्ययात्रा निघाली तरी तिथेही हे लोक काजू-बदाम आणून ठेवतील का? अधिकाऱ्यांच्या अशा अक्कलशून्य कारभारामुळे विनाकारण मंत्र्यांची आणि सरकार
.
छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री शिरसाट यांनी नांदेडमधील वाद, दिशा सालियन प्रकरणात ‘मातोश्री’वर नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया, राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती, मुंबई-गोवा महामार्गाचा वाढलेला खर्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील शिवसेना पक्षचिन्ह खटल्यावर सविस्तर व रोखठोक भूमिका मांडली.
अधिकाऱ्यांना प्रोटोकॉलचे भान नाही; विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करणार
नांदेड येथील विभागीय दुष्काळ आढावा बैठकीत मंत्री आणि आमदारांसमोर काजू-बदाम ठेवल्याच्या प्रकरणावर बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले की, दुष्काळ निवारणाच्या गंभीर बैठकीत अशा प्रकारचा शाही पाहुणचार करणे अत्यंत चुकीचे आहे. कोणताही मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी बैठकीत काजू-बदाम आणून ठेवा म्हणून सांगत नसतो. हा सर्व प्रकार संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेमुळे घडला आहे. शेतकरी मोठ्या आर्थिक व मानसिक संकटात असताना अशा बैठकांमध्ये संवेदनशील वातावरण असायला हवे. अधिकाऱ्यांनी डोके वापरून काम केले पाहिजे. या संपूर्ण प्रकाराबाबत आपण स्वतः विभागीय आयुक्तांशी बोलणार असून, अशा असंवेदनशील कारभारावर कडक समज दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
घरी जाऊन नोटीस बजावणे बेकायदेशीर स्टंट; दिशा सालियन प्रकरणावर प्रतिक्रिया
दिशा सालियन हिचे वडील सतीश सालियन हे आदित्य ठाकरे यांना मानहानीची नोटीस बजावण्यासाठी ‘मातोश्री’वर जाणार असल्याच्या चर्चेवर शिरसाट यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. ते म्हणाले, “आपल्या मुलीच्या मृत्यू प्रकरणात कोणावर संशय असेल तर संबंधित व्यक्तीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयकडे आपली बाजू मांडली पाहिजे. थेट एखाद्याच्या घरी जाऊन नोटीस देणे ही कोणतीही कायदेशीर पद्धत नाही. हा निव्वळ एक स्टंट वाटतो.”
“भाजप नेते रवींद्र चव्हाण यांनी पुरावे असल्याशिवाय नेत्यांनी बोलू नये, असा दिलेला सल्ला अत्यंत योग्य आहे. कोणाचीही बदनामी करण्यासाठी किंवा कारण नसताना कोणाला आरोपी बनवण्यासाठी अशा प्रकरणांचा वापर करू नये. पुरावे नसतील तर तोंडघशी पडण्याची वेळ येते, त्यामुळे प्रत्येकाने संयम बाळगून तपासाला सहकार्य केले पाहिजे.”
सर्व मंत्र्यांना बांधावर जाण्याचे आदेश; मी स्वतः उद्या शेतकऱ्यांच्या भेटीला
राज्यातील पावसाच्या तुटीवर बोलताना शिरसाट यांनी सांगितले की, यंदा सरासरीपेक्षा 16 टक्के कमी पाऊस झाला असून मराठवाड्यातील लातूरसारख्या जिल्ह्यात केवळ 56 टक्के पाऊस झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देशात उभी पिके करपली असून शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य येऊन आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्री, आमदार आणि खासदारांना थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नांदेडच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, आपले पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याने बैठकीला जाता आले नाही, मात्र संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तिथे उपस्थित होते. बैठकांमध्ये बसण्यापेक्षा प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे अधिक महत्त्वाचे असल्याने आपण स्वतः उद्या शेतात जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहोत.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या वाढीव खर्चाची चौकशी होणार
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या 48 टक्के वाढीव खर्चावर (सुमारे 5,500 कोटी रुपयांची वाढ) शिरसाट यांनी भाष्य केले. रस्त्याचे एस्टिमेट अचानक इतके वाढणे हे मंत्र्यांच्या हातात नसते, तर ते संबंधित अभियंते आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांचे काम असते. महामार्गावरील पूल खचणे, ट्रॅफिक जॅम आणि दर्जाहीन कामाला संबंधित कंत्राटदार व अभियंते जबाबदार आहेत. चुकीचे अंदाजपत्रक तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि कामचुकार कंत्राटदारांवर सरकार निश्चितपणे कठोर कारवाई करेल आणि या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
चिन्ह गोठवण्याची भाषा म्हणजे ठाकरे गटाने मान्य केलेला पराभव
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह खटल्यावर बोलताना शिरसाट म्हणाले, ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी करत आहे, यावरून त्यांना आपला पराभव स्पष्ट दिसत असल्याचे सिद्ध होते. बाळासाहेब ठाकरे ज्या धनुष्यबाणाला देवघरात पूजायचे, तेच चिन्ह गोठवण्याची मागणी करून ठाकरे गटाने आपला दुटप्पीपणा दाखवून दिला आहे. याउलट, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील खरी शिवसेना संपूर्ण बहुमताच्या जोरावर धनुष्यबाणावर ठाम दावा करत आहे आणि न्यायालय योग्य तोच न्याय देईल.
याव्यतिरिक्त, अंतर्गत राजकीय वादांवर बोलताना आमदार अब्दुल सत्तार यांच्याशी आपले उत्तम संबंध असल्याचे सांगत त्यांनी सुपारीच्या आरोपांमधील हवा काढून घेतली. तसेच, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मानसिक तणावातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे कळकळीचे आवाहनही त्यांनी शेवटी केले.
—————
हेही वाचा…
50-100 रुपयांच्या बदामावरून राईचा पर्वत करू नका?: नांदेड दुष्काळ बैठकीतील काजू-बदामाच्या प्रश्नावर खासदार संजय जाधव पत्रकारांवर भडकले
नांदेड येथील विभागीय दुष्काळ आढावा बैठकीत सुकामेव्यावर ताव मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकारावरून राज्यभरातून टीकेची झोड उठत असतानाच, यावर जाब विचारणाऱ्या पत्रकारांवर परभणीचे खासदार संजय (बंडू) जाधव चांगलेच संतापले. “मी काय माणूस नाही का? भूक लागली म्हणून खाल्ले; 50-100 रुपयांच्या सुकामेव्यावरून राईचा पर्वत कशाला करता? हा मीडियाचा फालतू धंदा आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी पत्रकारांवरच संताप व्यक्त केला. दरम्यान, या प्रकारावर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी अन् दुष्काळाच्या बैठकीत नेत्यांचा काजू-बदामावर ताव! : नांदेडमधील आढावा बैठकीतील प्रकाराने सरकारवर टीकेची झोड
महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळाचे भीषण सावट पसरले आहे. शेतात उभी असलेली खरीप पिके डोळ्यांदेखत करपून गेली असून, बळीराजाच्या डोळ्यात अश्रू तरळत आहेत. शेतकरी सरकारकडून तत्काळ दुष्काळ जाहीर होण्याची आणि आर्थिक मदतीची चातकासारखी वाट पाहत असतानाच, नांदेडमध्ये राज्यकर्त्यांच्या असंवेदनशीलतेचे संतापजनक आणि चीड आणणारे दर्शन घडले आहे. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत चक्क मंत्री, खासदार आणि आमदारांसाठी काजू-बदामाचा शाही पाहुणचार ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी काजू-बदामावर ताव मारत दुष्काळाची चर्चा करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
नांदेड बैठकीतील काजू-बदामावर फडणवीसांची नाराजी: केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देणार; दुष्काळावर मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून उत्पादनात मोठी घट येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची राज्य सरकारने सर्वोच्च दखल घेतली असून, केंद्राच्या आर्थिक मदतीची अजिबात वाट न पाहता राज्य शासन आपल्या स्वतःच्या तिजोरीतून बळीराजाला तातडीने आर्थिक व इतर सर्वतोपरी मदत देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी दुष्काळी उपाययोजना, कर्जमाफी, पाणी-चाऱ्याचे नियोजन आणि विरोधकांकडून सुरू असलेल्या आरोपांवर सरकारची भूमिका अत्यंत सविस्तरपणे मांडली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
