नवी दिल्ली19 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
तुमच्या कागदपत्रांवर घेतलेले सिमकार्ड दुसऱ्या व्यक्तीला देणे महागात पडू शकते. दूरसंचार विभागाने २१ सप्टेंबर रोजी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करून सांगितले आहे की, बनावट ओळखपत्राद्वारे सिमकार्ड खरेदी किंवा विक्री केल्यास अथवा मोबाइलच्या IMEI क्रमांकात छेडछाड केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ₹५० लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
सरकारने सर्व नागरिकांना संचार साथी पोर्टल किंवा ॲपवर जाऊन त्वरित तपासणी करण्याचा सल्ला दिला आहे की, त्यांच्या ओळखपत्रावर त्यांच्या माहितीशिवाय कोणताही अनोळखी मोबाइल क्रमांक सक्रिय तर नाही ना.
छत्तीसगडमधील फसवणुकीनंतर सरकारने जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना
दूरसंचार विभागाने छत्तीसगडमध्ये झालेल्या एका मोठ्या सायबर फसवणुकीनंतर हे पाऊल उचलले आहे. तेथे एका सिम विक्री करणाऱ्या एजंटने लोकांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून त्यांच्या नकळत २५ बनावट सिम कार्यान्वित केल्या होत्या.
प्रकरण उघडकीस येताच DoT ने त्या एजंटला ब्लॅकलिस्ट केले आणि री-व्हेरिफिकेशनमध्ये अपयशी ठरल्यानंतर सर्व २५ बनावट क्रमांक तातडीने बंद केले.
सिम भाड्याने दिल्यास मूळ ग्राहकही अडचणीत येईल
दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले आहे की, तुम्ही तुमच्या नावावर सिम खरेदी करून ती दुसऱ्याला विकली, भाड्याने दिली किंवा सायबर फसवणुकीसाठी वापरू दिली, तर तुमच्याविरुद्धही पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
याशिवाय बनावट कागदपत्रे सादर करून सिम घेणे, ओळख लपवून फसवणूक करणे किंवा दुसऱ्याच्या नावावरील सिमचा गैरवापर करणे हेदेखील गंभीर गुन्हे आहेत.
जेव्हा एखादा ठग कोणत्याही ओळखपत्राच्या आधारे सिम मिळवतो किंवा पैशांचे आमिष दाखवून एखाद्याची सिम घेतो आणि तिचा वापर करून सायबर गुन्हा करतो, तेव्हा त्या सिमला ‘म्यूल सिम’ म्हटले जाते.
IMEI क्रमांक आणि कॉलिंग ID बदलण्यावरही बंदी
अॅडव्हायझरीनुसार, ज्या फोनच्या IMEI क्रमांकात छेडछाड किंवा बदल करण्यात आला असेल, त्याचा वापर करणे बेकायदेशीर आहे.
तसेच, अॅप्स किंवा वेबसाइट्सद्वारे दुसऱ्या व्यक्तीचा क्रमांक दाखवून कॉल करणे (कॉलिंग ID बदलणे) अशा साधनांचा वापर करणेही गुन्हा आहे. सरकारने हे देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि नेटवर्कसाठी मोठा धोका मानला आहे.
सिम कार्डच्या मर्यादेचा नियम काय आहे?
भारतात एका व्यक्तीच्या नावावर जास्तीत जास्त 9 सिम कार्ड ठेवण्याचा नियम खूप जुना आहे. मात्र, जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी हा नियम थोडा वेगळा आहे.
सुरक्षेच्या कारणास्तव या राज्यांमध्ये राहणारे लोक आपल्या नावावर जास्तीत जास्त 6 सिम कार्डच ठेवू शकतात.
सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास सांगितले आहे. या पोर्टलवर देशातील सर्व मोबाइल वापरकर्त्यांचा डेटा उपलब्ध आहे.
नवीन सिम ॲक्टिव्हेट करण्यापूर्वी कंपन्या या पोर्टलवर तुमच्या नावावर एकूण किती सिम सुरू आहेत, हे तपासतील.
पोर्टलवर अतिरिक्त सिमधारकांचा फोटो दिसेल
नियम अधिक कडक करण्यासाठी सरकारने 23 ऑगस्टपासून डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मवर एक नवीन फीचर जोडले आहे.
यानुसार, ज्या लोकांकडे सिम कार्डची निर्धारित मर्यादा (9 सिम) पेक्षा जास्त सिम आहेत, त्यांचे फोटो या पोर्टलवर दिसू लागतील.
यामुळे सिम विकताना कोणत्या ग्राहकाला नवीन सिम देण्यास नकार द्यायचा आहे, हे डीलरना त्वरित समजेल.
30 नोव्हेंबरपर्यंत कंपन्यांना यंत्रणेत सुधारणा करण्याची मुदत
दूरसंचार विभागाने सर्व दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या प्रणाली या नव्या सरकारी प्लॅटफॉर्मशी पूर्णपणे जोडण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत दिली आहे.
तोपर्यंत कंपन्यांना त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित करावी लागेल, जेणेकरून कोणतेही अतिरिक्त सिम सक्रिय होऊ शकणार नाही.
————————-
ही बातमीही वाचा…
e-KYC नसेल तर LPG सिलिंडरवर सबसिडी मिळणार नाही: नवा नियम १ ऑक्टोबरपासून; घरबसल्या मोबाइल ॲपद्वारे e-KYC करा
केंद्र सरकारने देशभरातील घरगुती LPG ग्राहकांसाठी e-KYC संदर्भात नवा आदेश जारी केला आहे. 1 ऑक्टोबरपासून सब्सिडी असलेल्या सिलेंडरची बुकिंग सुरू ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन म्हणजेच e-KYC करणे अनिवार्य असेल. अन्यथा सिलेंडरवर मिळणारी 210 रुपयांची सब्सिडी मिळणार नाही.
पेट्रोलियम मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, बनावट कनेक्शन बंद करण्यासाठी आणि सब्सिडीचा योग्य लाभ केवळ सर्वसामान्य घरगुती कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. संपूर्ण बातमीही वाचा…
