राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये (75 टक्के भागात) कोरडा दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शेतकरी वर्गातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या या घोषणेवर घणाघाती टीका करत शासनाने
.
10-20 रुपयांची सूट हा कोणता दिलासा?
शासनाच्या दुष्काळी जीआरमधील 12 मुद्द्यांवर बोट ठेवत रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या मदतीची पोलखोल केली. “सरकार सांगते आम्ही विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ केली; म्हणजे 200, 300 किंवा 500 रुपयांची सूट दिली. शेतसाऱ्यात सूट दिली; म्हणजे शेतकऱ्याचे अवघे 10 ते 20 रुपये वाचणार. या तुटपुंज्या सवलतींनी मरणपंथाला लागलेला शेतकरी जगणार आहे का?”
कर्ज पुनर्गठनाचा घाट कशासाठी?
“शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज पुनर्गठित करणार असल्याचे शासन सांगत आहे. मुळात आम्ही आधीच कर्जमाफीच्या निकषांत बसलो असून कर्जमाफीस पात्र आहोत. त्यामुळे आमचे कर्ज पुनर्गठित करून आम्हाला पुन्हा व्याजाच्या खाईत ढकलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
वीजबिल सवलतीचा बनाव
“शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलाला स्थगिती देण्याची घोषणा केवळ कागदी आहे, कारण वीजबिलाला आधीच स्थगिती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जुन्याच गोष्टी नव्या पॅकेजमध्ये गुंडाळून शासन शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक करत आहे.”
सोयाबीनचा खर्च हेक्टरी 1 लाख; दोन हेक्टरची मर्यादा नको
शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसानीची आकडेवारी मांडताना तुपकर म्हणाले, “यंदा सोयाबीन पिकासाठी एकरी सरासरी 40 हजार रुपये उत्पादन खर्च आला आहे. म्हणजेच हेक्टरमागे तब्बल १ लाख रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांनी खते, बियाणे आणि मशागतीवर केला. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हातात काहीच आलेले नाही.”
मर्यादा न घालता 100 टक्के भरपाई
“शासन नेहमीप्रमाणे केवळ 2 हेक्टरची मर्यादा घालून तोकडी मदत देण्याचा डाव आखत आहे. मात्र, शेतकऱ्याकडे जितकी शेती आहे आणि त्याचे जेवढे नुकसान झाले आहे, त्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी कोणतीही मर्यादा न घालता थेट हेक्टरी 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.”
मंत्र्यांचे दौरे, रील आणि फोटोसेशन बंद करा; आमच्या दुःखाचा बाजार मांडू नका
नेते आणि प्रशासनाच्या पाहणी दौऱ्यांवर त्यांनी सडकून टीका केली. “मराठवाडा आणि विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात पिके जळून खाक झाली आहेत, हे डोळ्यांना स्पष्ट दिसत आहे. असे असताना कशासाठी पंचनाम्यांचा खेळखंडोबा सुरू आहे? सरसकट नुकसान झाले असल्याने आता कोणत्याही पंचनाम्याची गरज नाही.”
“सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांचे शेताच्या बांधावर जाऊन व्हिडिओ काढणे, रील बनवणे आणि फोटोसेशन करण्याचे धंदे सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या घरादारात अंधार असताना राजकीय मंडळींनी आमच्या दुःखाचा आणि अश्रूंचा बाजार मांडणे त्वरित थांबवावे,” असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
28 सप्टेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘हल्लाबोल’ आंदोलनाची हाक
सरकारला थेट अल्टिमेटम देत रविकांत तुपकर यांनी आंदोलनाची तारीख आणि रूपरेषा जाहीर केली. “जर सरकारने तत्काळ निर्णय घेऊन हेक्टरी 1 लाख रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली नाही, तर येत्या सोमवारी, 28 सप्टेंबर 2026 रोजी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर तीव्र ‘हल्लाबोल’ आंदोलन केले जाईल.”
“सोमवारपासून महाराष्ट्रातला प्रत्येक दुष्काळग्रस्त शेतकरी पूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरलेला दिसेल. या आंदोलनातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला सर्वस्वी राज्य शासनच जबाबदार असेल,” असा कडक इशाराही त्यांनी दिला.
काय आहे शासन निर्णय?
————————
हेही वाचा…
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!: राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय
पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
