सुप्रीम कोर्ट आज, 28 सप्टेंबर रोजी यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. सरकारने 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 0.4% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवीन व्यवस्था 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. याचिकेत हे शुल्क आकारण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. CJI सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी न्यायालयाच्या कॉज लिस्टनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. वकील अंजन दत्ता यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सल्लामसलत, ठोस कायद्याशिवाय शुल्क आकारल्याचा आरोप याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारने जनतेशी चर्चा न करता आणि कोणतेही ठोस नियम तयार न करता हे शुल्क निश्चित केले आहे. याशिवाय, ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, 2007’ मधील एका नियमालाही (कलम 10A) न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या नियमामुळे सरकारला आपल्या इच्छेनुसार कोणते डिजिटल पेमेंट विनाशुल्क ठेवायचे आणि कोणत्या पेमेंटवर शुल्क आकारायचे, हे ठरवण्याची मुभा मिळते, असा आरोप करण्यात आला आहे. रुपे कार्ड, UPI च्या नियमांमधील फरकावर प्रश्न याचिकेत रुपे डेबिट कार्ड आणि UPI यांच्यात करण्यात आलेला हा भेदभाव चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, सरकारने रुपे कार्डद्वारे पेमेंटवर ‘शून्य-शुल्क’ सुविधा कायम ठेवली आहे, मात्र UPI द्वारे ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर शुल्क लावले आहे. हा मनमानी निर्णय असल्याचे सांगत, यामुळे कमी मार्जिनवर काम करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांवरील भार वाढेल आणि सामान्य ग्राहकांच्या खिशावरही परिणाम होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. UPI शुल्काचे नवीन नियम: व्यावसायिकांवर काय परिणाम होईल? मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय? MDR हे असे शुल्क आहे, जे दुकानदार किंवा व्यापारी कार्ड किंवा UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारण्याची सुविधा वापरण्याच्या बदल्यात बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना देतात। हे शुल्क पेमेंट प्रणाली आणि मशीन योग्य प्रकारे चालवण्याच्या खर्चासाठी आकारले जाते। विशेष म्हणजे, हे शुल्क व्यापाऱ्याला द्यावे लागते, ग्राहकाकडून ते घेतले जात नाही।
Source link
UPI व्यवहारांवरील शुल्क प्रकरणी आज SC मध्ये सुनावणी:0.4% MDR लागू करण्याविरोधात याचिका, 15 ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू
