खासदार संजय राऊतांविरोधात हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल:न्यायाधीशांना 'दलाल' म्हणणे अन् न्यायव्यवस्थेला 'वाळवी'ची उपमा; खंडपीठाकडून नोटीस जारी

न्यायव्यवस्था आणि थेट न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर अत्यंत आक्षेपार्ह, अवमानकारक विधाने केल्याच्या गंभीर आरोपावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संजय राऊत यांच्याविरोधात ‘फौजदारी न्यायालयाचा अवमान’ याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची प्राथमिक दखल घेत न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने खासदार संजय राऊत यांच्यासह संबंधित वक्तव्ये प्रसारित करणाऱ्या माध्यम घटकांना अधिकृत नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 22 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला सुरुंग लावल्याचा याचिकेत आरोप याचिकाकर्ते अमित श्रीकांत देशपांडे यांनी ॲड. शैलेंद्र गंगाखेडकर यांच्यामार्फत ही फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी या प्रकरणात राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे आवश्यक कायदेशीर संमती मागितल्यानंतरच ही याचिका खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे. माध्यम समूहांनाही सह-प्रतिवादी संजय राऊत यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांचे थेट प्रसारण करणाऱ्या आणि न्यायव्यवस्थेविरुद्ध संभ्रम निर्माण करणाऱ्या संबंधित माध्यम घटकांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले असून न्यायालयाने त्यांनाही नोटिसा जारी केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सार्वजनिक व्यासपीठांवर पत्रकार परिषदा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचवणे आणि सामान्य जनतेच्या मनातील न्यायालयांबद्दलचा आदर कमी करणे हा गंभीर गुन्हा असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. संजय राऊत नेमके काय म्हणाले होते? खासदार संजय राऊत यांनी गेल्या काही महिन्यांत पत्रकार परिषदांमधून देशातील सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या कामकाजावर अत्यंत शेलक्या शब्दांत वारंवार आक्षेप नोंदवले होते. राऊत यांनी न्यायमूर्तींच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना न्यायाधीशांसाठी ‘जस्टिस’ ऐवजी थेट ‘दलाल’ हा शब्द वापरावा, असे वादग्रस्त विधान एका पत्रकार परिषदेत केले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही विद्यमान आणि माजी न्यायमूर्तींवरही त्यांनी जाहीरपणे गंभीर आरोप केले होते. न्यायव्यवस्थेला ‘वाळवी’ लागल्याचा आरोप एका जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणातील निकाल आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर होणाऱ्या विलंबावरून त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. देशातील न्यायव्यवस्थेला ‘वाळवी’ लागली असून न्यायालयांमधून केवळ विशिष्ट सत्ताधारी पक्षाच्याच नेत्यांना तातडीने दिलासा मिळतो, तर विरोधकांना जाणीवपूर्वक डावलले जाते, असा थेट आरोप त्यांनी केला होता. देशातील न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र राहिलेली नसून ती केंद्र सरकारच्या दबावाखाली आणि त्यांची “गुलाम” म्हणून काम करत असल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी सार्वजनिक मंचावरून केले होते. 22 ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष न्यायव्यवस्थेवर जाहीरपणे चिखलफेक करणे आणि न्यायाधीशांच्या सचोटीवरच बोट ठेवणे संजय राऊत यांना चांगलेच भोवण्याची चिन्हे दिसत आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाने जारी केलेल्या नोटीसीनंतर आता संजय राऊत काय कायदेशीर उत्तर सादर करतात आणि 22 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालय या फौजदारी अवमान याचिकेवर काय कठोर भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि विधी वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. ——————————— हेही वाचा… मतदारांना सुनावणीसाठी बोलावू नका; व्हॉट्सॲप, ई-मेलवरील पुरावे ग्राह्य धरा!:मतदार यादी पडताळणीवरून मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांचे कडक निर्देश राज्यात मतदार यादी विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेवरून राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण तापले असताना, मतदारांना कोणताही मनस्ताप होऊ नये यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. “मतदार यादीच्या पडताळणी किंवा दुरुस्ती प्रक्रियेत नागरिकांना कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावण्याची किंवा अधिकाऱ्यांनी वारंवार त्यांच्या घरी खेटे मारण्याची अजिबात गरज नाही. नागरिकांनी व्हॉट्सॲप अथवा ई-मेलद्वारे पाठवलेली कागदपत्रे आणि पुरावे ग्राह्य धरून तातडीने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी,” असे स्पष्ट व थेट आदेश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सर्व निवडणूक यंत्रणेला दिले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link