राज्यात आगामी ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्यावरून शासन आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. मंत्रिसमितीने 15 ऑक्टोबरनंतर गाळप सुरू करण्याचे ठरवलेले असतानाच, साखर आयुक्तांनी अचानक 1 ऑक्टोबरपासून परवाना घेऊन कारखाने सुरू मुभा देणार
.
साखर आयुक्तांचे परिपत्रक म्हणजे संशयास्पद ‘यू-टर्न’
साखर आयुक्तालयाच्या बदलत्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना राजू शेट्टी म्हणाले, “मंत्रिसमितीने सुरुवातीला 15 ऑक्टोबरनंतर गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय अधिकृतपणे घेतला. मात्र, त्यानंतर अचानक साखर आयुक्तांनी दुसरे परिपत्रक काढत ‘1 ऑक्टोबरनंतर क्रशिंग लायसन्स घेऊन कारखाने सुरू करायला हरकत नाही, कोणावर सक्ती नसेल’ असा सोयीस्कर पवित्रा घेतला. या मागचा खरा अर्थ काय? हे स्पष्टपणे केंद्राच्या दबावाखाली घेतलेले परिपत्रक आहे.”
“दिल्लीतील नेत्यांना आणि केंद्राला खूश करण्यासाठी राज्यातील साखर उद्योग व कारखानदार लाखो ऊस उत्पादकांना खाईत लोटण्याचे काम करत आहेत,” असा थेट आरोप त्यांनी केला.
8 टक्के उताऱ्यामुळे एका टनामागे 50 किलो साखरेचा फटका
अपरिपक्व उसाचे गाळप केल्याने होणाऱ्या आर्थिक संकटाची आकडेवारी मांडताना त्यांनी सांगितले, “आजच्या क्षणाला महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त रिकव्हरी (साखरेचा उतारा) असलेला ऊस शेतात उभा नाही. ज्या उसाला किमान 12 ते 13 टक्के रिकव्हरी मिळायला हवी, तिथे केवळ 8 टक्के उतारा मिळाला, तर प्रतिटनामागे तब्बल 50 किलो साखरेचा थेट तोटा सहन करावा लागेल.”
एफआरपीवर दीर्घकालीन परिणाम
उताऱ्यातील ही मोठी घट केवळ चालू हंगामापुरती मर्यादित राहणार नसून, त्याचा फटका पुढील वर्षाच्या एफआरपीवर (FRP) बसणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही उद्ध्वस्त होणार आहेत. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे निव्वळ ‘मूर्खपणाचे लक्षण’ असल्याची टीका त्यांनी केली.
हुबळीतील आंदोलनाचा हवाला: दिल्लीतील बैठकीपूर्वी घाई कशासाठी?
कर्नाटकातील हुबळी येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या घरासमोर झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाचा संदर्भ देत शेट्टी म्हणाले, “केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्वतः स्पष्ट केले आहे की, कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्या प्रतिनिधींसोबत लवकरच दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल. या बैठकीत साखरेची किमान आधारभूत किंमत (MSP) 50 रुपये करणे आणि इथेनॉल दरवाढीवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”
केंद्राची सक्ती नाही तर राज्याची घाई का?
“दिल्लीतील चर्चेचा निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकात कारखाने सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही सक्ती करणार नाही, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. केंद्राचा दबाव नसेल, तर मग राज्य सरकार आणि साखर आयुक्त कोणाच्या इशाऱ्यावर हा ज्यादा शहाणपणा करत आहेत?” असा सवाल त्यांनी केला.
परिणाम चांगले होणार नाहीत; एकही कारखाना चालू होऊ देणार नाही
शासनाला आणि कारखानदारांना थेट आव्हान देताना राजू शेट्टी यांनी इशारा दिला की, शेतकरी आधीच दुष्काळ आणि निसर्गाच्या लहरीपणाने होरपळलेला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हक्काचा घासच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गप्प बसणार नाही. दिल्लीतील निर्णय होईपर्यंत आणि उसाला योग्य परिपक्वता येईपर्यंत एकही धुराडे पेटू दिले जाणार नाही; कारखानदारांनी शेतकऱ्यांशी संघर्षाची भूमिका घेतल्यास याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील.
————————————-
हेही वाचा…
खासदार संजय राऊतांविरोधात हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल: न्यायाधीशांना ‘दलाल’ म्हणणे अन् न्यायव्यवस्थेला ‘वाळवी’ची उपमा; खंडपीठाकडून नोटीस जारी
न्यायव्यवस्था आणि थेट न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर अत्यंत आक्षेपार्ह, अवमानकारक विधाने केल्याच्या गंभीर आरोपावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संजय राऊत यांच्याविरोधात ‘फौजदारी न्यायालयाचा अवमान’ याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची प्राथमिक दखल घेत न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने खासदार संजय राऊत यांच्यासह संबंधित वक्तव्ये प्रसारित करणाऱ्या माध्यम घटकांना अधिकृत नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 22 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
