महाराष्ट्र शासनाने माजी अग्निवीरांना राज्यातील गट-क गणवेशधारी शासकीय सेवांमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, महाराष्ट्र व गोवा शाखेने स्वागत केले आहे. या धोरणाचा लाभ महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना मिळणार असून, पोलीस, राज्य राखीव पोलीस दल, कारागृह, अग्निशमन, वन, राज्य उत्पादन शुल्क यांसह अन्य संबंधित गणवेशधारी सेवांमध्ये त्यांना संधी मिळणार आहे. भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादा, लेखी परीक्षा तसेच शारीरिक पात्रता निकषांमध्ये आवश्यक सवलती देण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. लष्करी सेवेदरम्यान घेतलेल्या प्रशिक्षणाची पुनरावृत्ती करण्याची आवश्यकता नसावी, अशीही तरतूद आहे; मात्र पदानुसार आवश्यक प्रशिक्षण लागू राहणार आहे. अग्निवीरांच्या भवितव्यासाठी परिषदने जून २०२५मध्ये तत्कालीन माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकडे निवेदन देऊन शासकीय सेवेत आरक्षणाची मागणी केली होती. पहिल्या तुकडीतील अग्निवीर डिसेंबर २०२६पासून चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणार असल्याने वेळेत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी संघटनेने केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने माजी अग्निवीरांना विविध सेवांमध्ये सामावून घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. समितीत एअर व्हाइस मार्शल नितीन वैद्य, व्हीएसएम (निवृत्त), यांचाही समावेश होता. अग्निवीरांच्या शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, शारीरिक क्षमता आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याच्या अनुभवाचा पोलीस, अग्निशमन, वन, कारागृह तसेच अन्य गणवेशधारी सेवांमध्ये उपयोग होऊ शकतो. नौदलातून सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांचा किनारी सुरक्षेसाठी उपयोग करण्याबाबतही शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे संघटनेने नमूद केले. “राष्ट्रसेवेतून घडलेल्या प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध मनुष्यबळाला दुसऱ्या डावात योग्य संधी मिळणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे अग्निवीर आणि शासन या दोघांनाही त्याचा लाभ होईल,” असे एअर व्हाइस मार्शल नितीन वैद्य यांनी सांगितले.
Source link
महाराष्ट्र शासनाचा माजी अग्निवीरांना शासकीय सेवेत १० टक्के आरक्षण:अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेने निर्णयाचे स्वागत केले; महाराष्ट्रातील रहिवाशांना लाभ
