जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी दिलेले अवैधतेचे आदेश विभागीय आयुक्तांकडे अपिलात आव्हानित करता येणार नाहीत, असा महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची मुभा मागणारी याचिका मागे घेण्यास नकार दिला. यामुळे जुन्या प्रकरणांमधील याचिका वर्ग होणार नसून, अशा याचिकांवर थेट हायकोर्टात अंतिम सुनावणी होईल. कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाविरोधात ही याचिका होती. राज्य शासनाने २२ जुलै २०२६ रोजी जात प्रमाणपत्र पडताळणी सुधारणा कायदा अधिसूचित केला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी व अपिलीय अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती १० ऑगस्टच्या अधिसूचनेद्वारे केली. कोमल परवे व ज्योती दहिहंडे यांनी याचिकांमध्ये जात पडताळणीचे निकाल जुलै २०२६ मधील होते. त्यामुळे त्यांनी नव्याने लागू कलम ६-बीचा आधार घेत विभागीय आयुक्तांकडे अपिलासाठी हायकोर्टातील याचिका मागे घेण्याची मुभा मागितली होती.
Source link
कुणबी जात वैधतेच्या जुन्या आदेशांना आव्हान नाही- कोर्ट:पडताळणी समितीच्या आदेशावर खंडपीठाचा निर्वाळा
