सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर वाढत्या हल्ल्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याचा आदर करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी जनतेने निवडून दिलेल्या नेत्याची असते. त्यांच्या पदाची ताकद कधीही कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि अन्य तिघांचा जामीन रद्द करताना ही टिप्पणी केली. या तिघांवर ठाण्यातील एका महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांशी मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. 28 सप्टेंबरच्या आदेशात न्यायालयाने सर्व आरोपींना 5 ऑक्टोबरपर्यंत शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रथम जुलैमध्ये घडलेल्या घटनेची 4 छायाचित्रे पाहूया… न्यायालय म्हणाले- अशा प्रकरणांमुळे समाजाची शांतता भंग होते सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर कायद्याचा आदर करण्याची आणि संस्थांवरील लोकांचा विश्वास दृढ करण्याची अधिक जबाबदारी असते. निवडून आलेल्या पदांवर असलेल्या लोकांकडून सामान्य जनता आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांशी व्यवहार करताना बळाचा, धमकीचा किंवा बेकायदेशीर मार्गांचा वापर वाढत आहे. देशाच्या अनेक भागांतून अशी प्रकरणे समोर आली आहेत. खंडपीठाने म्हटले की, सद्य घटना ही एकटी घटना मानून पाहता येणार नाही. अशा प्रकरणांमुळे समाजाच्या शांतता आणि स्थैर्यावर विपरीत परिणाम होतो. न्यायालयाने सांगितले की, म्हात्रे यांच्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील पालघरमध्येही शिवसेना नेत्यांशी संबंधित अशीच घटना समोर आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ टिप्पणी… डॉक्टरांवरील हल्ले चिंताजनक आणि गंभीर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा अशा वर्तनाचा सामना वैद्यकीय व्यावसायिकांना करावा लागतो, तेव्हा ही चिंता अधिक गंभीर बनते. हे डॉक्टर लोकांच्या आरोग्याची आणि जीवनाची काळजी घेण्याची जबाबदारी पार पाडतात. अशा कामात संयम आणि तत्काळ योग्य निर्णय घेणे आवश्यक असते. खंडपीठाने म्हटले की, रुग्णालयातील भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण केवळ संबंधित डॉक्टरवरच परिणाम करत नाही. यामुळे रुग्णांच्या उपचारांची व्यवस्थाही प्रभावित होऊ शकते. इतरांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकांना स्वतः भीती, धमकी किंवा धास्तीच्या वातावरणात काम करण्यास भाग पाडता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारची हिंसा सार्वजनिक पदाशी संबंधित त्या जबाबदारीलाही कमकुवत करते, ज्या अंतर्गत कायद्याचे राज्य मजबूत करणे आवश्यक असते. ——————– ही बातमीही वाचा… आमच्यासाठी बस कंडक्टर आणि प्रिन्सिपल सेक्रेटरी दोघेही समान: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले—तुम्ही न्यायाधीश आहात, म्हणून प्राधान्य देऊ शकत नाही सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी अलाहाबादच्या माजी जिल्हा न्यायाधीशांची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, पदाच्या आधारावर कोणालाही प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही. संविधान प्रत्येक व्यक्तीला समानतेने न्याय मिळवण्याचा अधिकार देते. ही याचिका माजी न्यायाधीश राकेश कुमार नैन यांनी दाखल केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या रिट याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती नैन यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. संपूर्ण बातमी वाचा…
Source link
डॉक्टरांवरील हल्ल्यांमुळे सुप्रीम कोर्ट नाराज:म्हटले- कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, निवडून आलेल्या नेत्यांची जबाबदारी अधिक; शिवसेनेच्या नगरसेवकाचा जामीन रद्द
