मच्छीमारांच्या हितासाठी उजनीची मत्स्य निविदा रद्द:'सीड' प्रकल्पामुळे जिल्ह्यात 40 हजार रोजगाराच्या संधी: ना. विखे पाटील

“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणावरील रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात येत आहे . याच व्यापक विकासदृष्टीतून उजनी जलाशय परिसरात प्रस्तावित भव्य डेटा सेंटर, तरंगती सौर ऊर्जा, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या एकात्मिक ‘सीड’ प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण केले जाईल. या ऐतिहासिक प्रकल्पामुळे सोलापूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे 1.33 लाख कोटी रुपयांची टप्प्याटप्प्याने अवाढव्य गुंतवणूक होणार असून, 40 हजारांपेक्षा जास्त तरुणांना थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असल्‍याची माहीती जलसंपदा मंत्री ना. डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मंत्रालयात आज मंत्री ना. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उजनी प्रकल्पाचा वेग वाढविण्याच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि आमदार संजयमामा शिंदे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, अभिजित पाटील व प्रदीप गारटकर हे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव प्रकाश मिसाळ, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजीव चोपडे, मुख्य अभियंता प्रवीण कोल्हे, उजनी प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता सुबीरवेंद्र खांडेकर आणि संबंधित क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. 2,000 मेगावॅट स्वच्छ ऊर्जा आणि आधुनिक ‘AI डेटा सेंटर’ प्रकल्पाची तांत्रिक वैशिष्ट्ये सांगताना ना. विखे पाटील म्हणाले की, 16 एप्रिल 2026 रोजी औद्योगिक विकास महामंडळ आणि ‘जेडब्ल्यू ग्लोबल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रस्‍तावित प्रकल्पातून उजनी येथे सुमारे 2,000 मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होणार असून, या माध्‍यमातून दरवर्षी सुमारे 350 कोटी युनिट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. सौर ऊर्जेच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी 1,800 मेगावॅट क्षमतेची ‘बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम’ उभारली जाईल, ज्यामुळे ग्रीड स्थिरतेस मदत होईल. तसेच, सन 2031 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने 1,400 मेगावॅट क्षमतेचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर’ विकसित करण्‍याचे उदिष्‍ठ असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले. पिण्याचे पाणी व सिंचनाला सर्वोच्च प्राधान्य; बाष्पीभवनात 1.8 टीएमसीची होणार बचत “उजनी जलाशयातील विद्यमान पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि सिंचनाच्या गरजांना या प्रकल्पामुळे कोणतीही बाधा येणार नाही असे स्‍पष्‍ट करुन, प्रकल्पासाठीचा पाणीवापर जलसंपदा विभागाच्या मंजुरी व निर्धारित अटींनुसारच केला जाणार आहे. या प्रकल्पाची महत्तम नियोजित वार्षिक पाणी मागणी 0.50 टीएमसी इतकी अत्यंत मर्यादित आहे. उजनी जलाशयाचे वार्षिक बाष्पीभवन सुमारे 15.9 टीएमसी असल्याचा अंदाज आहे. प्रस्तावित तरंगत्या सौर प्रकल्पासाठी जलाशयाच्या सुमारे 3,000 हेक्टर पृष्ठभागाचा मर्यादित भाग वापरण्यात येणार असल्याने सौर पॅनेल्सच्या सावलीमुळे बाष्पीभवनात उलट सुमारे 1.8 टीएमसी इतकी वार्षिक पाण्याची बचत होईल असे ना.विखे पाटील यांनी सांगितले. प्रत्येक पाणीउचल बिंदूवर अत्याधुनिक मीटर बसवून पाणीवापराची ‘डिजिटल नोंद’ व स्वतंत्र ‘जललेखापरीक्षण’ केले जाईल; तसेच टंचाईच्या काळात प्रकल्पाचा पाणीवापर कमी किंवा पूर्णपणे थांबविण्याची स्पष्ट अट करारामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. स्थानिक मच्छीमार बांधवांच्या हिताचे पूर्ण संरक्षण; जुनी निविदा रद्द उजनी जलाशयावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक मच्छीमार बांधवांच्या उपजीविकेचा प्रश्न बैठकीत अत्यंत गांभीर्याने चर्चिला गेला. या पार्श्वभूमीवर, सद्यस्थितीत मत्स्यविकासासाठी काढण्यात आलेली निविदा तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत घेतला. प्रस्तावित तरंगता सौर प्रकल्प जलाशयाच्या संपूर्ण पृष्ठभागावर नसून अतिशय मर्यादित क्षेत्रातच उभारला जाणार आहे. अंतिम आराखडा निश्चित करण्यापूर्वी पारंपरिक मासेमारीची क्षेत्रे, मासे उतरविण्याची ठिकाणे, बोटींचे मार्ग आणि संवेदनशील उथळ भाग यांचे सविस्तर ‘नकाशांकन’ करून, आवश्यक ‘नॅव्हिगेशन कॉरिडोर्स’ व संवेदनशील क्षेत्रे पूर्णपणे सौर पॅनेल्समुक्त ठेवले जातील याकडे बारकाईने लक्ष देण्‍याबाबत त्‍यांनी सुचित केले. बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा गैरसमज स्पष्ट करताना मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, “उजनी येथील प्रस्तावित प्रकल्पात कोणतीही अणुभट्टी किंवा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रस्तावित नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. हा प्रकल्प पूर्णपणे स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि सौर ऊर्जेवर आधारित आहे.” 40 हजार रोजगार, स्थानिक व्यवसायांना संधी अन् जमीन संपादनाबाबत स्पष्टता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 2,800 कायमस्वरूपी, तर बांधकाम व पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून सुमारे 40,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. स्थानिक युवकांना केवळ अकुशल मजुरीपुरता रोजगार न देता त्यांना आयटीआय व अभियांत्रिकी संस्थांच्या मदतीने सोलर पीवी, फायबर ऑप्टिक, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर मेंटेनन्स आणि ड्रोन ऑपेरशन यांसारख्या उच्च तांत्रिक क्षेत्रांचे विशेष कौशल्याधारित प्रशिक्षण दिले जाईल. याशिवाय, स्थानिक वाहतूकदार, क्रेन-जेसीबी सेवा, हार्डवेअर दुकाने, फॅब्रिकेशन, हाऊसकीपिंग आणि इतर व्यावसायिक सेवांना कोट्यवधी रुपयांच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. जमीन संपादनाबाबत संधी उपलब्‍ध होतील असा विश्‍वास जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला. हेही वाचा… MPSC वादात मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय:आजी-माजी अध्यक्षांसह सदस्यांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची राज्यपालांकडे समितीची शिफारस एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. एमपीएससी आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष, तसेच सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम 317 नुसार कारवाई करण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. सविस्तर वाचा…



Source link