सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी औषधी निरीक्षकपदाचा पेपर फुटला. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात पुण्यात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट राज्यघटनेतील कलम ३१७ चा आधार घेत आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष (विवेक भीमनवार), माजी अध्यक्ष (रजनीश सेठ, डॉ. अभय वाघ) तसेच सदस्यांवर कारवाईसाठी पाऊल उचलले आहे. आयोगाचा कारभार आणि पेपरफुटीविषयी आजी-माजी अध्यक्ष, सदस्यांची हायकाेर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करून ३ महिन्यांत अहवाल मागवावा, अशी लेखी शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मांकडे केली. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार पुढील कारवाईला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यावर चौकशी सुरू हाेईल. दरम्यान, राज ठाकरेंनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. चौकशीत दोषी आढळल्यास विद्यमान अध्यक्षांची हकालपट्टी होऊ शकते पुण्यात एस. एम. जोशी पुलावर ५ दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे रोहित पवारांच्या नेतृत्वात ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी ‘आयोगच बरखास्त करा’ अशी मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने ३० सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सचिवांची बदली आणि अध्यक्षांचा राजीनामा अशा मागण्या केल्या. त्यानंतर २ ऑक्टोबरला महेंद्र हरपाळकर यांची उचलबांगडी झाली, पण अध्यक्षांना थेट हटवणे कायद्याने शक्य नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांमार्फत कारवाईचा मार्ग निवडला. आंदोलनाकडे दुर्लक्षाची मोठी किंमत मोजावी लागेल : आ. रोहित पवार रोहित पवार म्हणाले की, आंदोलन प्रामाणिकपणे, जबाबदारीने सुरू आहे. अनेक सर्वपक्षीय खासदार, आमदारांनी पाठिंबा दर्शवल्याने हे आंदोलन अराजकीय असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यास याची मोठी राजकीय किंमत त्यांना मोजावी लागेल. अवघ्या दोन दिवसांत काढला तोडगा विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्र्यांची सुमारे साडेपाच तास चर्चा झाली. अध्यक्षांना थेट काढणे कायदेशीररीत्या शक्य नसल्याचे विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. सलग तीन दिवस सुट्ट्या असूनही मंत्रालयात गोपनीय चर्चा सुरू होत्या. अखेर कायदेशीर पेच टाळण्यासाठी कलम ३१७ चा आधार शोधून काढण्यात आला आणि अवघ्या दोन कामकाजाच्या दिवसांत शिफारशीचे पत्र तयार करून थेट राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. कलम ३१७ : एमपीएससी अध्यक्षांवर कारवाईचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असल्याने राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री थेट अध्यक्षांची उचलबांगडी करू शकत नाहीत. घटनेच्या कलम ३१७ नुसार, अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना बडतर्फ करण्याचे, हकालपट्टीचे अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडे असतात. त्यासाठी राज्यपालांच्या शिफारशीवरून सर्वोच्च न्यायालयामार्फत चौकशी करावी लागते. त्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी समिती नेमून अहवाल मागवण्याची मागणी करून या कारवाईची पहिली पायरी पूर्ण केली आहे.
Source link
विद्यार्थी आंदोलनांचा परिणाम:MPSC आजी, माजी अध्यक्षांचीनिवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी होणार, दोषी आढळल्यास विद्यमान अध्यक्षांची हकालपट्टी होऊ शकते
