“महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) गैरप्रकार, परीक्षांमधील ढिसाळपणा आणि औषध निरीक्षक पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत समिती स्थापन करण्याची मुख्यमंत्र्यांची शिफारस वरवर पाहता स्वागतार्ह वाटत असली, तरी ती केवळ विद्य
.
चांदिवाल अहवाल धूळ खात; मग नव्या आयोगावर विश्वास कसा ठेवायचा?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी आपल्यावरील चौकशीचा कटू अनुभव मांडला. तत्कालीन राज्य सरकारने मार्च 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय आयोग नेमला होता. आयोगाने 13 महिने सखोल तपास करून 1400 पानांचा अंतिम अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला. “हा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी मी स्वतः राज्य सरकारकडे 13 वेळा आणि राज्यपालांकडे 2 वेळा पत्रव्यवहार केला; परंतु तो अहवाल ना जनतेसमोर आणला गेला, ना विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवला गेला,” असे देशमुख यांनी नमूद केले.
MPSC विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसू नका
जर निवृत्त न्यायाधीशांच्या आयोगाचा अहवाल अशा प्रकारे दडपला जात असेल, तर MPSC साठी नेमल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित आयोगाचा अहवाल तरी सार्वजनिक होईल का? की केवळ पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे ‘सत्याग्रह’ आंदोलन विझवण्यासाठी ही तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अनिल देशमुख यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे 4 प्रमुख मागण्या
1. चांदिवाल आयोगाचा अहवाल तत्काळ जाहीर करा: न्यायिक आयोगाच्या निष्कर्षांवर शासन गांभीर्याने पावले उचलते, हा विश्वास सामान्य जनतेत आणि विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्यासाठी न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाचा प्रलंबित १४०० पानांचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करून विधिमंडळात सादर करावा.
2. चौकशीपूर्वी MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा घ्या: “माझ्यावर आरोप झाले तेव्हा मी स्वतः नैतिकतेच्या मुद्द्यावर गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन चौकशीला सामोरे गेलो होतो. अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसून निष्पक्ष चौकशी कधीही शक्य नाही. त्यामुळे चौकशी सुरू होण्यापूर्वी MPSC अध्यक्षांचा तात्काळ राजीनामा घेण्यात यावा,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
3. चौकशीची मुदत 2 ते 3 महिनेच असावी: MPSC परीक्षांच्या चौकशीसाठी नेमल्या जाणाऱ्या न्यायिक समितीला निश्चित कालमर्यादा (2 ते 3 महिने) आखून द्यावी आणि अहवाल येताच कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय तो थेट सार्वजनिक करावा.
4. पेपरफुटीतील मुख्य सूत्रधारांवर SIT कारवाई सुरूच ठेवावी: न्यायिक आयोगाच्या नावाखाली मूळ गुन्हेगार आणि औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य रॅकेटवरील पोलीस किंवा विशेष तपास पथकाची (SIT) कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत मंदावता कामा नये.
वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न अंगलट येईल!
पुण्यात स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांचा असंतोष शिगेला पोहोचला असताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे केलेली शिफारस ही केवळ वेळकाढूपणाची चाल ठरू नये, असे सांगत देशमुख यांनी सुनावले की, “न्यायिक यंत्रणांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवायची असेल, तर सरकारने कागदी आश्वासने देण्याऐवजी आधीचे अहवाल समोर आणून आणि दोषींवर थेट कारवाई करून आपली खरी नियत दाखवून द्यावी.”
——————————————————
हेही वाचा…
संवैधानिक संस्थांना बदनाम करून संविधानावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र!:दिल्लीतील ‘लोकशाही वाचवा’ मोर्चावरून मुख्यमंत्री फडणवीसांची टीका
“देशातील जनतेमध्ये जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करण्याचे पद्धतशीर काम विरोधकांकडून सुरू आहे. संविधानाने स्थापन केलेल्या स्वायत्त संस्थांना बदनाम करायचे (डिसक्रेडिट करायचे) आणि त्याआडून थेट संविधानावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे, हेच विरोधकांचे मूळ षडयंत्र आहे,” असा जोरदार आणि घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
