83% दुकानदार 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारे UPI शुल्क भरण्यास तयार नाहीत. त्याचवेळी, दुकानदारांनी हा खर्च ग्राहकांवर टाकल्यास 86% लोक UPIद्वारे पेमेंट करणार नाहीत. अशा परिस्थितीत एकूण व्यवहारांमध्ये 10% आणि पेमेंटच्या संख्येत 4% घट होऊ शकते. लोकलसर्कल्सने यासंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. नव्या नियमांनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI मर्चंट पेमेंटवर 0.4% शुल्क (MDR) आकारले जाईल. दुकानदार 0.4% शुल्क भरण्यास तयार आहेत का? लोकलसर्कल्सने देशातील 242 जिल्ह्यांमधील 32,000 हून अधिक व्यापाऱ्यांवर केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की केवळ 17% मर्चंट्स 0.4% MDRचा भार उचलण्यास तयार आहेत. दुकानदारांनी ग्राहकांवर शुल्क लादले, तर काय होईल? 291 जिल्ह्यांमधील 67,000 हून अधिक UPI वापरकर्त्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला. 86% वापरकर्त्यांनी सांगितले की ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी ते UPI सोडून इतर पर्यायांचा वापर करतील. ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यापारी व्यवहारांचा किती वाटा आहे? दुकानदारांना मिळणाऱ्या एकूण UPI पेमेंटपैकी ₹2,000 पेक्षा मोठ्या पेमेंट्सची संख्या 5% पेक्षाही कमी आहे. मात्र, मूल्याच्या दृष्टीने हा आकडा खूप मोठा होतो. एकूण पैशांपैकी जवळपास 67% हिस्सा याच मोठ्या पेमेंट्समधून येतो. हे दरमहा सुमारे ₹6 लाख कोटी इतके होते. ही रक्कम संपूर्ण देशात होणाऱ्या एकूण यूपीआय व्यवहारांच्या मूल्याच्या सुमारे 20% आहे. म्हणजेच मोठे व्यवहार संख्येने कमी असले, तरी बाजारात फिरणाऱ्या पैशांचा मोठा हिस्सा यांच्यामुळे निर्माण होतो. व्यापाऱ्यांवरील शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी कोणते मार्ग शोधता येतील? 83% व्यापारी MDR भरण्यास तयार नसल्यामुळे, ते हे शुल्क एकतर खुलेपणाने अधिभाराच्या स्वरूपात ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात, उत्पादनांच्या किंवा सेवांच्या किमतींमध्ये ते समाविष्ट करू शकतात किंवा ग्राहकांना रोख रक्कम/कार्ड यांसारख्या इतर पेमेंट पद्धतींचा वापर करण्यास सांगू शकतात.
Source link
83% दुकानदार UPI चार्ज देण्यास तयार नाही:खर्च ग्राहकांवर टाकला तर 86% लोक UPI पेमेंट करणार नाहीत; लोकलसर्कल्सचे सर्वेक्षण
