जीएसटी कौन्सिलची 57वी बैठक आता 7 ऑक्टोबरऐवजी 8 ऑक्टोबरला होणार आहे. कौन्सिल सचिवालयानुसार, काही आवश्यक कारणांमुळे या बैठकीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. या बैठकीचे वेळापत्रक बदलण्याची ही सलग दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी ही बैठक 12 सप्टेंबरला होणार होती; मात्र दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेमुळे ती पुढे ढकलून 7 ऑक्टोबरला निश्चित करण्यात आली होती. आता ती आणखी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. कर अधिकाऱ्यांकडून अटक करण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत देशाच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीत मोठ्या सुधारणांना मंजुरी मिळू शकते. नव्या प्रस्तावानुसार कर अधिकाऱ्यांकडून थेट अटक करण्याचा अधिकार काढून घेण्याची आणि फसवणुकीच्या गुन्हेगारी प्रकरणांची मर्यादा वाढवण्याची तयारी आहे. याशिवाय, सप्टेंबर २०२५ मध्ये करदरांमध्ये बदल केल्यानंतर, सरकार आता नियम आणखी सोपे करून व्यावसायिकांना दिलासा देऊ शकते. या मोठ्या बदलाशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाची माहिती प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपात जाणून घ्या… प्रश्न: जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अटकेसंदर्भात कोणता मोठा प्रस्ताव आणला जात आहे? उत्तर: नव्या प्रस्तावानुसार सीजीएसटी (CGST) कायद्याच्या कलम ६९ मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी आहे. आतापर्यंत आयुक्त स्तरावर मंजुरी मिळाल्यानंतर जीएसटी अधिकारी एखाद्या व्यक्तीला थेट अटक करू शकत होते. नव्या बदलानंतर अधिकाऱ्यांकडून हा अधिकार काढून घेतला जाईल. आता कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयाचा (न्यायिक मंजुरीचा) आदेश अनिवार्य असेल. प्रश्न: फौजदारी कारवाईच्या मर्यादेत काय बदल होईल? उत्तर: सध्या 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करचोरी किंवा बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) क्लेमच्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई आणि अटकेची तरतूद आहे. प्रस्तावानुसार, फौजदारी खटला चालवण्याची ही मर्यादा ₹1 कोटीवरून थेट ₹5 कोटी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. म्हणजेच ₹5 कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटला दाखल केला जाणार नाही. प्रश्न: नियमित कर-वादांमध्येही आता तुरुंगात जावे लागू शकते का? उत्तर: नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की वर्गीकरण, मूल्यांकन किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) यांसंबंधीच्या नियमित विवादांना फौजदारी कारवाईच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाईल. अनेकदा एखाद्या व्यवहाराच्या व्याख्येबाबत व्यवसाय आणि कर अधिकाऱ्यांची मते वेगवेगळी असू शकतात. अशा प्रकरणांना आता फौजदारी गुन्हा मानले जाणार नाही. प्रश्न: जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून अटक करण्याचा अधिकार काढून घेण्यामागील मुख्य कारण काय आहे? उत्तर: १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाला, तेव्हा बनावट इनव्हॉइस आणि करचोरी पकडण्यासाठी स्वयंचलित प्रणाली मजबूत नव्हती. त्यामुळे अटकेची भीती आवश्यक होती. आता जीएसटीची डेटा-आधारित आणि स्वयंचलित इनव्हॉइस-मॅचिंग प्रणाली खूपच मजबूत झाली आहे. प्रणालीच बनावट क्रेडिट सुरुवातीलाच पकडते. याशिवाय, अटक करण्यात आलेल्या बहुतांश लोकांना न्यायालयाकडून सहज जामीन मिळत असे आणि व्यावसायिक याकडे अधिकाऱ्यांकडून छळ करण्याचे साधन म्हणून पाहत असत. प्रश्न: अटकेचा अधिकार काढून घेतला, तर सरकार कराची वसुली कशी करणार? उत्तर: अधिकाऱ्यांचा अटकेचा अधिकार संपवण्याचा अर्थ करमाफी अजिबात नाही. सरकारचे कर वसुलीचे तसेच व्याज आणि दंड आकारण्याचे नागरी अधिकार पूर्णपणे कायम राहतील. लहान आणि नियमित प्रकरणांमध्ये करदाते थकित कर, व्याज आणि दंड भरून प्रकरणाचा निपटारा करू शकतील. प्रश्न: गंभीर फसवणूक किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेची तरतूद रद्द केली जाईल का? उत्तर: नाही. जाणूनबुजून केलेल्या मोठ्या फसवणुकीच्या आणि करचुकवेगिरीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयामार्फत खटला चालवला जाईल. मात्र, शिक्षेच्या तरतुदीही व्यावहारिक केल्या जात आहेत. २४ पैकी ९ फौजदारी कलमे पूर्णपणे रद्द करण्याचा आणि ११ कलमे कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. किमान तुरुंगवासाची सक्तीची तरतूद हटवून केवळ दंड ठोठावण्याचा पर्यायही न्यायालयाला मिळेल. तसेच, मध्यम श्रेणीतील गुन्ह्यांमध्ये कमाल शिक्षा ३ वर्षांवरून २ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रश्न: या निर्णयामुळे व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना काय फायदा होईल? उत्तर: व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना 4 फायदे मिळू शकतात. प्रश्न: कर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत काय बदल होईल? उत्तर: तज्ज्ञांच्या मते, हा भारताच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील मोठा बदल आहे. आता कर अंमलबजावणी ‘धमकावणे आणि अटक’ करण्याऐवजी ‘तंत्रज्ञान, डेटा आणि दिवाणी वसुली’वर आधारित असेल. जीएसटी अधिकारी पोलिसांप्रमाणे अटक करण्याऐवजी कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित करतील, तर गंभीर फौजदारी प्रकरणे तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांकडे सोपवली जातील. प्रश्न: हा सुधारणा सरकारच्या कोणत्या मोठ्या धोरणाचा भाग आहे? उत्तर: हे पाऊल केंद्र सरकारच्या ‘जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अधिनियम, २०२६’ आणि आर्थिक गुन्ह्यांना गुन्हेगारी स्वरूपातून वगळण्याच्या मोहिमेचा भाग आहे. यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये जीएसटी दरांमध्ये मोठा बदल (GST 2.0) करून ५%, १८% आणि लक्झरी वस्तूंसाठी ४०% असे स्लॅब तयार करण्यात आले होते. आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रशासन सुलभ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सीजीएसटी कायद्याचे कलम ६९ काय आहे, जाणून घ्या? उत्तर: CGST कायद्याच्या कलम 69 नुसार, एखाद्या व्यक्तीने निर्दिष्ट गंभीर करअपराध केले आहेत असे मानण्याचे कारण कर आयुक्तांकडे असल्यास, ते त्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी एखाद्या अधिकाऱ्याला अधिकृत करू शकतात. नवीन प्रस्तावात हा थेट अधिकार रद्द करून त्याला न्यायालयाच्या आदेशाशी जोडण्याची चर्चा आहे.
Source link
GST-कौन्सिलची बैठक 7 ऐवजी 8 ऑक्टोबरला होणार:ब्रिक्स परिषदेमुळे दुसऱ्यांदा पुढे ढकलली; GST कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी
