“देशातील जनतेमध्ये जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करण्याचे पद्धतशीर काम विरोधकांकडून सुरू आहे. संविधानाने स्थापन केलेल्या स्वायत्त संस्थांना बदनाम करायचे (डिसक्रेडिट करायचे) आणि त्याआडून थेट संविधानावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे, हेच विरोधकांचे मूळ षडयं
.
केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आणि मतदार याद्यांमधील कथित घोळाविरोधात राजधानी नवी दिल्लीत 19 विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी काढलेल्या ‘लोकशाही वाचवा’ (Save Democracy) मोर्चावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
संसदेबाहेर अभूतपूर्व रणकंदन; राहुल गांधी व प्रियांका गांधी बॅरिकेड्सवर चढले!
नवी दिल्लीतील नवीन संसद भवनापासून ते निवडणूक आयोगाच्या ‘निर्वाचन सदन’ मुख्यालयापर्यंत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी या मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र, मोर्चा संसद परिसराबाहेर पडताच ‘ऑल इंडिया रेडिओ’च्या (आकाशवाणी भवन) इमारतीबाहेर दिल्ली पोलिसांनी प्रचंड बंदोबस्त आणि बॅरिकेड्स लावून खासदारांना रोखले. पोलिसांनी पुढे जाण्यास मज्जाव करताच हातात राष्ट्रध्वज तिरंगा घेतलेले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी थेट पोलिसांच्या बॅरिकेड्सवर चढले. खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला.
ताब्यात घेतले, बसमधून पुन्हा मोर्चाकडे धाव
दिल्ली पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि इतर प्रमुख खासदारांना ताब्यात घेऊन पोलिसांच्या बसमध्ये बसवले. मात्र, काही वेळातच हे नेते बसमधून खाली उतरले आणि त्यांनी पुन्हा घोषणाबाजी करत आकाशवाणी इमारतीच्या दिशेने पायी चालण्यास सुरुवात केली.
संस्था बदनाम करण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र -मुख्यमंत्री फडणवीस
विरोधी पक्षांच्या या आक्रमक आंदोलनावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवरून विरोधक देशात गैरसमज पसरवत आहेत. निवडणूक आयोग ही संविधानाने तयार केलेली स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर आघात करून देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेलाच बदनाम करण्याचे षडयंत्र विरोधक रचत आहेत.”
नियमबद्ध प्रक्रियेला विरोध का?
“निवडणूक आयोग आपल्या नियमानुसार काम करत असताना राजकीय फायद्यासाठी संस्थांवर चिखलफेक करणे अत्यंत निंदनीय आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.
ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी देशभरात उद्रेक; 13 कोटी नावे वगळल्याचा खर्गेंचा आरोप
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात गेल्या पाच दिवसांपासून देशभरात विरोधकांकडून तीव्र निदर्शने केली जात आहेत. ‘लोकशाही वाचवा’ असे फलक हाती घेऊन खासदारांनी ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी लावून धरली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नुकताच आरोप केला होता की, विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेच्या नावाखाली देशभरातील मतदार याद्यांमधून तब्बल १३ कोटी वैध मतदारांची नावे संशयास्पदरीत्या वगळण्यात आली आहेत.
‘आप’ आणि ‘द्रमुक’ मोर्चातून अलिप्त; ‘इंडिया’ आघाडीत समन्वयाचा अभाव?
या मोर्चात 19 विरोधी पक्षांचे खासदार एकत्र आले असले, तरी दिल्लीत सत्तेवर असलेला आम आदमी पक्ष (AAP) आणि तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) हे प्रमुख पक्ष या मोर्चात सहभागी झाले नाहीत. यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये अंतर्गत मतभेद आणि समन्वयाचा अभाव असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी 11 ऑगस्ट 2025 रोजीही ‘इंडिया’ आघाडीने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 25 विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन अशाच प्रकारे संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत धडक मोर्चा काढला होता. आता पुन्हा एकदा संसदेपासून रस्त्यापर्यंत विरोधक आक्रमक झाले असून, विरोधकांच्या या मोहिमेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी “संविधानविरोधी षडयंत्र” ठरवून थेट प्रत्युत्तर दिले आहे.
————————————————-
हेही वाचा…
12 ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळाचे 100% पंचनामे पूर्ण होणार: केंद्राकडे 17 हजार कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव; आणखी 19 तालुक्यांचा समावेश – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे
“राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती पाहता शासकीय यंत्रणांना कोणतीही सुट्टी न घेता युद्धपातळीवर पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत राज्यात 44 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून, येत्या 10 ते 12 ऑक्टोबरपर्यंत 100 टक्के काम पूर्ण होईल. केंद्र सरकारकडे एनडीआरएफच्या माध्यमातून मदतीसाठी 17 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला जाणार असून, 265 तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी 19 बाधित तालुक्यांचा समावेश दुष्काळी यादीत केला जात आहे,” अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. पत्रकार परिषदेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्यातील पीक नुकसानीचे पंचनामे, केंद्रीय पथकाचा संभाव्य दौरा, चारा टंचाईचे नियोजन, ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ मोहीम आणि विधान परिषदेतील महायुतीचे जागावाटप यावर सविस्तर भाष्य केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
