सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, ते निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आपल्या निर्णयाची पुन्हा तपासणी करणार आहे. 23 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याच्या मुद्द्यावर वेगवेगळी मते व्यक्त केली होती. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे समर्थन केले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अर्जात न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्याबाबत पक्षपाताची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांचे पुत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात भारतीय निवडणूक आयोगाचे स्थायी वकील आहेत. केंद्राच्या निर्णयावर सुनावणीचे प्रकरण संपूर्ण प्रकरण २०२३ मधील केंद्र सरकारच्या त्या निर्णयाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित निर्णय बदलला होता. ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिका मांडली होती. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे. २०२३ मध्ये नियुक्तीचा कायदा बदलला २०२३ पूर्वी: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा नव्हता. केंद्र सरकार (मंत्रिमंडळ) आपल्या पसंतीची नावे निश्चित करायचे आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्यांची थेट नियुक्ती केली जायची. म्हणजेच, संपूर्ण निर्णय सरकारचा एकट्याचाच असायचा. २०२३ नंतर काय बदलले: संसदेने नवीन कायदा केला, ज्याअंतर्गत तीन सदस्यांची निवड समिती निश्चित करण्यात आली. आता या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री मिळून नावे निश्चित करतात. त्यामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत विरोधकांचा सहभाग जोडला गेला, मात्र सरकारकडे दोन सदस्यांचे बहुमत कायम राहिले. संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या, ४ प्रश्न … प्रकरण काय आहे? उत्तर: सरकारने नवीन नियम करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीतून देशाच्या सरन्यायाधीशांना हटवले आहे. यामुळे निवडणूक आयोगावर सरकारचा पूर्ण प्रभाव राहील, अशी तक्रार करत लोकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयात काय झाले? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली; मात्र दोघांचे मत एकसारखे नव्हते. एकाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे, असे सांगितले, तर दुसऱ्याने त्याची गरज नसल्याचे म्हटले. नवा वाद काय आहे? उत्तर: निर्णय आल्यानंतर असे समोर आले की, ज्या एका न्यायाधीशांनी (जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा) हे प्रकरण ऐकले होते, त्यांचा स्वतःचा मुलगाच निवडणूक आयोगाचा वकील आहे. आता पुढे काय? उत्तर: आता लोकांनी न्यायालयाला सांगितले आहे की, जेव्हा न्यायमूर्तींचा मुलगा त्याच विभागाचा वकील आहे, तेव्हा हा निर्णय कोणत्याही पक्षपाताशिवाय कसा मानला जाऊ शकतो? त्यामुळे तो मागील निर्णय पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा. या प्रकरणाची चौकशी करण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
Source link
सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरील निर्णयाची तपासणी करणार:सुनावणी घेणाऱ्या न्यायमूर्तींत एकमत नव्हते; आयुक्तांच्या नियुक्ती पॅनेलमधून CJIना हटवण्याचे प्रकरण
