शिवसेना पक्ष-चिन्हावर सर्वोच्च सुनावणी:2011 नंतर नवी घटना दिल्याचा पुरावाच नाही, अपात्रतेचा अर्ज प्रलंबित असला तरी आमदारांचे अधिकार शाबूत, शिंदे गटाचा युक्तिवाद

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेनेतील फूट, पक्षनाव, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मॅरेथॉन सुनावणीत आजही शिंदे गटाच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. “शिवसेनेच्या 2011च्या अधिकृत घटनेनंतर कोणतीही नवी घटना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे जमा केल्याचा एकही पुरावा उपलब्ध नाही. स्वतः निवडणूक आयोगाने दोन वेगवेगळ्या आदेशांमध्ये 2011ची घटनाच अधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 2011च्या घटनेनुसारच संघटनात्मक बाबी तपासल्या जाणे कायदेशीर आहे,” असा जोरदार युक्तिवाद शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर केला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यास दिलेला नकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना घोषित करून धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करण्याचा घेतलेला निर्णय—या दोन्ही याचिकांवर सलग सुनावणी सुरू आहे. आज ॲड. एन. के. कौल यांनी पक्षाची अंतर्गत लोकशाही, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि आमदार अपात्रतेचे कायदेशीर पैलू यावर सविस्तर मांडणी केली. 2018ची कथित घटना निवडणूक आयोगाला दिलीच नाही; पुरावा कुठे आहे? शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत घटनेतील बदलांवरून ठाकरे गटाने केलेल्या दाव्यांवर बोट ठेवत ॲड. नीरज किशन कौल म्हणाले, “निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार आणि लोकशाही तत्त्वांना अनुसरून शिवसेनेने 2011 मध्ये आपली घटना आयोगाच्या चौकटीत आणली होती. त्यावेळच्या पक्ष नेतृत्वानेही त्याला मान्यता दिली होती. त्यानंतरच्या काळात पक्षात पुन्हा तडजोडीच्या (ad-hoc) पातळीवर बदल करून नवी घटना लागू करण्याचा प्रयत्न झाला आणि ती आयोगाला दिली असल्याचा दावा केला गेला.” पत्रांसोबत घटना जोडलीच नाही “निवडणूक आयोगाने आपल्या दोन्ही आदेशांत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, त्यांच्याकडे 2011च्या घटनेव्यतिरिक्त इतर कोणतीही सुधारित घटना अधिकृतपणे मिळालेली नाही. ठाकरे गटाने आयोगाला पाठवलेल्या पत्रांमध्ये केवळ पक्षांतर्गत निवडणुकांचा उल्लेख होता, मात्र कोणत्याही नव्या घटनेची प्रत जोडलेली नव्हती. त्यामुळे नवी घटना सादर केल्याचा एकही पुरावा रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही.” सुभाष देसाई खटल्याचा दाखला “‘सुभाष देसाई’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत घटनेनुसारच पुढील कायदेशीर निष्कर्ष काढले पाहिजेत.” अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव; ‘अर्जुन सिंग’ खटल्याचा दाखला राजकीय पक्षांमधील लोकशाही मूल्यांवर युक्तिवाद करताना त्यांनी ‘अर्जुन सिंग विरुद्ध काँग्रेस अध्यक्ष’ या खटल्याचा संदर्भ दिला. “कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा पाया राजकीय पक्ष असतात. त्यामुळे देशात लोकशाहीचे रक्षण करण्याचा दावा करणाऱ्या पक्षांनी आधी आपल्या पक्षांतर्गत लोकशाही राखली पाहिजे. नियमित निवडणुका न घेणे आणि हुकूमशाही पद्धतीने संघटना चालवणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे.” अपात्रतेचा अर्ज म्हणजे थेट अपात्रता नव्हे; लोकप्रतिनिधीचे हक्क कायम! आमदारांवर दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर बोलताना कौल यांनी स्पष्ट केले, “एखाद्या आमदाराविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करणे आणि प्रत्यक्ष अध्यक्ष किंवा न्यायालयाकडून अंतिम निकाल येणे, या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. जोपर्यंत अंतिम अपात्रतेचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला सभागृहात आणि राजकीय प्रक्रियेत आपले सर्व अधिकार बजावण्याचा 100 टक्के कायदेशीर अधिकार असतो.” निवडणूक आयोगावर घाईचा आरोप खोटा; ‘सुभाष देसाई’ निकालाचा दाखला निवडणूक आयोगाने अपात्रतेच्या निर्णयाची वाट न पाहता चिन्हाचा निर्णय घाईघाईने घेतल्याच्या ठाकरे गटाच्या आरोपांची त्यांनी हवा काढली. “हाच मुद्दा ठाकरे गटाने आधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठासमोर, नंतर द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयातही मांडला होता; परंतु प्रत्येक ठिकाणी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.” कोणतीही घटनात्मक क्रमवारी (Sequence) नाही “सुभाष देसाई यांच्याच खटल्यातील निकालाने हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे म्हणून निवडणूक आयोगाला चिन्हाचा निकाल देण्यापासून रोखता येत नाही. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय येण्यासाठी प्रदीर्घ वेळ लागू शकतो, पण पक्षाचे चिन्ह हा तातडीचा व लोकशाही प्रक्रियेशी निगडित प्रश्न असल्याने आयोगाने निर्णय घेणे पूर्णपणे घटनात्मक होते.” अपात्रता ही भविष्यातील प्रभावानेच (Prospective) लागू होते! अपात्रता पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective) लागू होते या ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाचे खंडन करताना कौल यांनी सांगितले, “अपात्रतेचा मुद्दा हा ‘रेकॉर्डवरील’ घटनांपासून म्हणजेच भविष्यातील प्रभावानेच लागू होतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यापूर्वीच दिलेला आहे. ‘राणा’ खटल्यातील केवळ एक ओळ संदर्भाबाहेर काढून त्याचा विपर्यास केला जात आहे. राणा खटल्याची पार्श्वभूमी आणि तथ्ये पूर्णपणे वेगळी होती.” घटनापीठाच्या निर्णयाशी विसंगत युक्तिवाद “सर्व प्रक्रिया मागे जोडून (relates back) निवडणूक आयोगाने अध्यक्षांच्या निर्णयाची वाट पाहायला हवी होती, असा दावा करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक खंडपीठाने आधी दिलेल्या सर्व निकालांच्या थेट विरोधात जाणारे आहे.” उद्याही चालणार अंतिम टप्प्यातील सुनावणी आजचा शिंदे गटाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि तांत्रिक कायदेशीर युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाचे कामकाज थांबले. शिवसेना पक्षनाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रतेचा हा ऐतिहासिक सत्तासंघर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, उद्या (गुरुवारी) या प्रकरणावर पुढील सलग सुनावणी सुरू राहणार आहे. शिंदे गटाच्या या जोरदार मांडणीनंतर आता ठाकरे गटाचे वकील कायदेशीर प्रतिवाद कसा करतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ——————————————————- हेही वाचा… रोहित पवारांच्या आंदोलनात 80% गुंड!: नवनाथ बन यांचा ‘व्हिडिओ बॉम्ब’ टाकून खळबळजनक आरोप; दिवसभर आंदोलनात, मध्यरात्री दारू पिऊन मुलीवरून राडे पुण्यात सुरू असलेले आंदोलन हे एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांचे नसून आमदार रोहित पवार यांनी प्रायोजित केलेला हा शुद्ध राजकीय कार्यक्रम आहे. या आंदोलनात केवळ 20 टक्के निरागस विद्यार्थी असून, उर्वरित 80 टक्के हे बारामती ॲग्रोचे कर्मचारी, युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि रोहित पवारांचे गुंड आहेत. हे कार्यकर्ते दिवसभर आंदोलनाच्या मंचावर बसून भाषणे ठोकतात आणि मध्यरात्री पुण्याच्या रस्त्यांवर मद्यधुंद अवस्थेत नाइट लाइफ एन्जॉय करत मुलींवरून राडे घालतात,” असा खळबळजनक ‘व्हिडिओ बॉम्ब’ फोडत भारतीय जनता युवा मोर्चाचे नेते नवनाथ बन यांनी पत्रकार परिषदेत रोहित पवार आणि त्यांच्या आंदोलनावर जोरदार हल्लाबोल केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link