Headlines

MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी:‘पेपरफूटवेळी ते अध्यक्षपदी नव्हते, मग राजीनामा कसा घेणार? CM देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल




मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पालघर येथे ‘सेवा संकल्प अभियान 2026’ या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना विविध शासकीय सेवा योजनांच्या लाभांचे वितरण करण्यात आले. दरम्यान, एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. यासंदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. देवेंद्र फडणवीस पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, विद्यार्थ्यांना कळवण्यात आले होते की ते ज्या अध्यक्षांचा राजीनामा मागत आहेत, ज्यावेळी पेपरफूट झाली तेव्हा ते जॉईन झालेले नव्हते. पेपरफूटी झाल्यानंतर ते जॉईन झाले तर मागच्या काळाकरता त्यांचा राजीनामा आपल्याला कसा थेट घेता येईल, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. राजीनामा घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आम्ही सांगितले की न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी करायला तयार आहोत. त्या चौकशीत हे अध्यक्ष असतील, जुने कोणी असतील, अजून कोणी अधिकारी असतील, जे जे दोषी असतील त्या सर्वांवर आम्ही कारवाई करायला तयार आहोत. प्रश्न एवढंच आहे की जे त्या काळात नव्हतेच त्यांचा राजीनामा कोणत्या परिस्थितीत मागायचा आणि महत्त्वाचे म्हणजे पहिल्यांदा आपण लक्षात घ्यावे, राजीनामा घेण्याचा अधिकार शासनाला नाही. हे त्यांना माहिती आहे. समजा त्यांना काढायचे झाले तरी तो अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, तो राज्य सरकारला नाही. जर त्यांच्या विरोधात चौकशी समितीने काही अहवाल दिला की अशा अशा पद्धतीने दोषी आहेत, जो पदावर नव्हताच त्याच्यावरही आम्ही चौकशी करायला तयार आहोत. त्यांचा काही दोष निघाला तर 317 प्रमाणे त्यांना हटवण्याची राष्ट्रपतींना शिफारस करू. ते विद्यार्थ्यांचे नव्हे तर राजकीय आंदोलन झालेय हे जे आंदोलन चाललेले आहे ते सुरुवातीला एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे होते, आता ते राजकीय आंदोलन सुरु आहे. आता ते विद्यार्थ्यांचे आंदोलन राहिलेले नाही, ते पूर्णपणे राजकीय आंदोलन चाललेले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. तसेच एका इव्हेंटसारखे ते सुरू आहे. तथापि आमचे सरकार चर्चेतून मार्ग काढायचा प्रयत्न करत आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे. तिथे बसता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले आहे, तरी देखील उच्च न्यायालयाचा अवमान करून ते तिथे बसलेले आहेत. आमचा प्रयत्न मुलांना न्याय कसा द्यायचा हे आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *