मद्रास कोर्टाने म्हटले- तामिळनाडू सरकार लोकांना शत्रू समजत आहे:पोलिसांना विचारले- जम्मू-काश्मीरमध्ये RSS मार्चला परवानगी, येथे का नाही

मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी तामिळनाडू पोलिसांना RSSच्या रूट मार्चला परवानगी न दिल्याबद्दल सवाल केला. न्यायालयाने विचारले की जम्मू-काश्मीरमध्ये RSS मार्च काढू शकते, तर तामिळनाडू पोलीस दरवर्षी परवानगी का रोखतात? न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी म्हटले की, सरकार नागरिकांना शत्रू समजत असून निदर्शनांसाठी परवानगी देण्यास नकार देत आहे. कोणतेही सरकार सत्तेवर आले तरी RSSला त्याच्या मार्चसाठी परवानगी दिली जात नाही. RSS सदस्य व्ही.जी. जगदीशन यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी करण्यात आली. त्यांनी 18 ऑक्टोबर, 25 ऑक्टोबर, 1 नोव्हेंबर किंवा इतर कोणत्याही दिवशी मार्च काढण्याची परवानगी मागितली आहे. 2024 मध्येही परवानगी देण्यास नकार संघटनेतर्फे ज्येष्ठ वकील एन. एल. राजा यांनी सांगितले की, पोलीस दरवर्षी परवानगी देण्यास नकार देतात, त्यानंतर संघटनेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. २०२४ मध्येही आरएसएसला संचलनासाठी परवानगी मिळाली नव्हती आणि संघटनेला न्यायालयाचा मार्ग पत्करावा लागला होता. राज्याच्या वतीने महाधिवक्त्या विजया नारायण यांनी सांगितले की, प्रस्तावित ठिकाण सार्वजनिक सभेसाठी अधिसूचित केलेले नाही, त्यामुळे परवानगी रोखण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पक्षाच्या पाच सदस्यांना राज्याच्या सरकारी वकिलांची भेट घेऊन शांततेत आयोजन करण्याबाबत तोडगा काढण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.



Source link