सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात सात महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या 15 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची (अबॉर्शनची) परवानगी दिली. मुलीने स्पष्टपणे सांगितले होते की तिला गर्भधारणा सुरू ठेवायची नाही. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटले, ‘हा जन्म घेणाऱ्या बाळाचा प्रश्न नाही. महत्त्वाचे हे आहे की महिलेला काय हवे आहे. जर महिलेला बाळाला जन्म द्यायचा नसेल, तर तिला जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. जरी बाळाला जन्मानंतर दत्तक देण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी.’ सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वैद्यकीय अहवालाचा संदर्भ देत म्हटले होते की, या टप्प्यावर गर्भपात करणे आई आणि बाळ दोघांसाठीही धोकादायक ठरू शकते. त्यांनी प्रसूतीनंतर बाळ दत्तक देण्याचा सल्ला दिला होता. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीमार्फत मुलाला दत्तक देण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते, ज्यामुळे मुलीची आणि तिच्या कुटुंबाची ओळख सुरक्षित राहील. त्यांनी अल्पवयीन मुलीला आर्थिक मदतीचीही ऑफर दिली. मात्र, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या की, न्यायालय महिलांना वैद्यकीय गर्भपाताऐवजी एखाद्या व्यक्तीच्या आर्थिक मदतीवर किंवा दत्तक घेण्यासारख्या पर्यायांवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडू शकत नाही. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, या गर्भधारणेमुळे अल्पवयीन मुलीला गंभीर मानसिक ताण आला आहे आणि तिच्या अभ्यासावरही परिणाम झाला आहे. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, अल्पवयीन मुलीमध्ये आधीच गंभीर मानसिक ताणाची लक्षणे दिसत आहेत. तिने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला आहे. न्यायालय म्हणाले- महिलांना प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाने म्हटले, ‘कोणत्याही महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडणे तिच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकते. म्हणून तिच्या इच्छेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे.’ न्यायालयाने म्हटले की प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचा भाग आहे. त्यामुळे दत्तक देण्याचा पर्याय कोणत्याही महिलेला जबरदस्तीने मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडण्याचा आधार बनू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- न्यायालय तेच करेल जे महिलेच्या हितासाठी सर्वोत्तम असेल न्यायालयाने म्हटले की, जर न्यायालये अनपेक्षित गर्भधारणा सुरू ठेवण्यावर भर देतील, तर महिलांना बेकायदेशीर गर्भपात केंद्रांचा आधार घ्यावा लागेल किंवा लपून गर्भपात करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर धोका निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की, अशा प्रकरणांमध्ये संवैधानिक न्यायालयांनी हे पाहिले पाहिजे की गर्भवती महिलेच्या हितासाठी काय चांगले आहे, विशेषतः जेव्हा गर्भ स्पष्टपणे अनपेक्षित असेल. शेवटी न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीचा एम्स दिल्ली येथे सर्व आवश्यक वैद्यकीय खबरदारी घेऊन गर्भपात करण्याचा निर्देश दिला.
Source link
सात महिन्यांच्या गर्भवती अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी:SC म्हणाले- हा बाळाचा नाही, महिलेच्या इच्छेचा प्रश्न, तिला प्रसूतीसाठी भाग पाडू शकत नाही
