श्री संत गजानन महाराज संस्थान (शेगाव) यांच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील मौजे गिरडा येथील विकास प्रकल्पाला राज्य शासनाने मोठी मंजुरी दिली आहे. गिरडा येथे वृक्षलागवडीसाठी दिलेल्या १९ हेक्टर ६ आर ई-वर्ग शासकीय जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर क्षेत्रावर यात्रास्थळ वि
.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४० मधील तरतुदींनुसार ही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विदर्भातील आध्यात्मिक पर्यटनाला मोठी गती मिळणार आहे.
मोदींच्या २५ वर्षांच्या जनसेवेबद्दल मंत्रिमंडळात अभिनंदनाचा ठराव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर २००१ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान म्हणून घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने आज त्यांच्या अभिनंदनाचा विशेष ठराव मंजूर केला. या २५ वर्षांत देशात सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि अंत्योदयाचा विचार तळागाळापर्यंत पोहोचल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सुरू असलेले सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे-नागपूर मेट्रो विस्तार, वाढवण बंदर, मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा आणि सिंचन प्रकल्पांना मिळालेला निधी याबद्दल मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारचे आभार मानले. भारताला ५ ट्रिलियन आणि महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या संकल्पाचा या वेळी पुनरुच्चार करण्यात आला.
लँड लॉक्ड भूखंडांचे वाटप आता २५ टक्क्यांपर्यंत
शासकीय मालकीच्या छोट्या, चिंचोळ्या आणि पोहोच मार्ग नसलेल्या (लँड लॉक्ड) भूखंडांच्या वाटपाबाबत राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. लगतच्या भूखंडधारकाला अशा जमिनीचे वाटप करताना असलेली १० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून आता २५ टक्के करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, १९७१ च्या नियम ३७ व ३७-अ मध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे, यामुळे याचाही मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जमिनीवर केवळ वृक्षलागवडच
स्मृती केंद्र आणि शांती कुटीर इको टुरिझम सेंटर व प्रदर्शन केंद्र भक्त निवास संकुल, सभागृह व खुले मंच नॅचरोपॅथी केंद्र आणि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर सर्वोपचार रुग्णालय व ग्रामीण कुटीर उद्योग केंद्र महत्त्वाची अट : एकूण क्षेत्रापैकी ३ हेक्टर ८१ आर जागा बांधकामासाठी वापरल्यानंतर उर्वरित १५ हेक्टर २५ आर जमिनीवर केवळ आणि केवळ वृक्षलागवडच ठेवणे संस्थानवर बंधनकारक राहील, असेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
