राहुल यांच्या मार्चवर CJI म्हणाले- कोणीही आम्हाला धमकावू शकत नाही:कोर्टच्या बाहेर काय बोलले जातेय व आत काय, हे आम्हाला माहीत आहे; आम्ही वेगळ्या जगात राहत नाही

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राहुल गांधी यांच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या विरोध मोर्चावर गुरुवारी म्हटले की, कोणताही व्यक्ती न्यायालयाला घाबरवण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही. अशा प्रयत्नांचा काहीही उपयोग होत नाही. त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘न्यायालयाबाहेर काय बोलले जात आहे आणि न्यायालयाच्या आत काय बोलले जात आहे, याची आम्हाला माहिती आहे. आम्ही कोणत्याही काल्पनिक जगात जगत नाही. आम्हाला प्रत्येक गोष्टीची माहिती आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयात SIR विरोधातील आंदोलन आणि मोर्चाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली. सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी आणि अन्य 13 जणांच्या याचिकेचाही मुद्दा उपस्थित झाला. न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला (ECI) नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागितले आहे. विरोधकांकडून ही याचिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भेटण्यास नकार दिल्यानंतर दाखल करण्यात आली होती. 11 ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र लिहून निवेदन साद करण्यासाठी वेळ मागितला होता. सरन्यायाधीशांनी नकार दिला होता. त्यानंतर राहुल, प्रियंका, खरगे यांच्यासह इतर विरोधी खासदार १२ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी अचानक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आत पोहोचले. त्यापूर्वी खासदारांनी दिल्लीतील बाराखंबा रोडपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. १२ ऑक्टोबर: विरोधक एकजूट झाले, मोर्चा काढला आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले विरोधकांच्या निशाण्यावर निवडणूक आयोग का; 4 कारणे… 1. SIR वर 14 वेळा आक्षेप: SIR बाबत कॉकरोच पक्ष आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित करत आहे. त्यादरम्यान द इंडियन एक्सप्रेसचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत SIR शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवला. 2. मतदार यादीवर प्रश्न: दोन्ही आयुक्तांनी मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, वगळणे आणि पुन्हा बहाल करण्याच्या प्रक्रियेसोबतच निवडणूक डेटा आणि सॉफ्टवेअरशी संबंधित प्रकरणांवरही प्रश्न उपस्थित केले. 3. फॉर्म-6 मधील बदलावर आक्षेप: एका प्रकरणात फॉर्म-6 मध्ये SIR शी संबंधित प्रश्न समाविष्ट करण्यावर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. ४. डेटा आणि कामाच्या वाटपाबाबत चिंता: दोघांनी निवडणुकीतील डेटा आणि सॉफ्टवेअरच्या प्रवेशाबाबत कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले होते. तसेच, कामाच्या वाटपाशी संबंधित एका आदेशालाही त्यांनी नियमांचे उल्लंघन ठरवले होते.



Source link