दिल्ली व्यापारी संघटनेची CJPच्या आंदोलनावर बंदीची मागणी:दावा- 10 ऑक्टोबरला 2000 कोटींचे नुकसान; कॉकरोच पार्टीची 16 ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाची हाक

चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) चे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून कनॉट प्लेस येथे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्चला परवानगी न देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, या आंदोलनामुळे दिल्लीतील सुमारे 20 लाख व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. त्यांनी दावा केला की, 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनामुळे व्यवसायाचे 2,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. CJPचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी बुधवारी व्हिडिओ जारी करून लोकांना 16 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता तिरंगा घेऊन कनॉट प्लेस येथे पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. CJP गुरुवारी पत्रकार परिषद घेणार आहे. CJP ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि SIRच्या विरोधात आंदोलन करत आहे. सरकारने 12 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरला आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळले होते, त्यानंतर CJPने कनॉट प्लेस येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात कनॉट प्लेसमधील CJPच्या आंदोलनाविरोधात याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय कनॉट प्लेस येथे CJPने आयोजित केलेले आंदोलन रोखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्यास तयार झाले आहे. या प्रकरणाची तातडीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर मांडणी करण्यात आली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सचिन पुरी यांनी सांगितले की, सेंट्रल पार्कच्या मध्यभागी आंदोलन आयोजित केले जात आहे आणि त्यामुळे परिसरात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. दसरा सप्ताहांताचा हवाला देत त्यांनी आंदोलन थांबवण्याची मागणी केली. CJPचे प्रवक्ते आशुतोष आणि सौरव यांना तिहार तुरुंगात पाठवले दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी CJP प्रवक्ते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावत तिहार तुरुंगात पाठवले. मंगळवारी सकाळी जंतर-मंतरवर आंदोलनादरम्यान त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. 11 ऑक्टोबर: 50-50 हजार रुपयांच्या जामीनावर सौरव-आशुतोष यांची सुटका ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि SIR च्या विरोधात CJP ने 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलनाचे आवाहन केले होते. पोलिसांनी CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावर विमानातूनच ताब्यात घेतले होते. तिघांनाही 11 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली कॅंटच्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यानंतर 50-50 हजार रुपयांच्या जामीन मुचल्क्यावर त्यांची सुटका करण्यात आली. मुक्ततेच्या अटीनुसार, तिघांनी एक वर्ष शांतता राखायची होती आणि शांतता भंग होईल असे कोणतेही कृत्य करायचे नव्हते. यासाठी बॉन्डवर स्वाक्षरी करण्याची बाब समोर आली होती. १२ ऑक्टोबर: सरकारने जंतर-मंतरवर आंदोलनावर बंदी घातली केंद्र सरकारने १२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळले. ३३ वर्षांपूर्वी त्याचा आंदोलनस्थळांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. याच ठिकाणी अण्णा आंदोलन, कुस्तीपटूंचे आंदोलन आणि कॉकरोच पार्टीचे धरणे झाले होते. गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार, दिल्लीतील रामलीला मैदान, बुराडी ग्राउंड आणि पूर्व दिल्लीतील CBD ग्राउंड ही आंदोलनस्थळे निश्चित करण्यात आली आहेत. CJPने १२ ऑक्टोबर रोजीच CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि SIRवर स्थगितीची मागणी करण्यासाठी जंतर-मंतरवर आंदोलनाची परवानगी मागितली होती, मात्र पोलिसांनी नकार दिला.



Source link