सुट्टे मसाले विक्रीवर बंदी; ‘100% प्युअर’चा दावा केल्यासही कारवाई:FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा इशारा

मसाल्यांमधील भेसळ, दूषितीकरण आणि ग्राहकांची दिशाभूल रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कठोर भूमिका घेतली आहे. मसाला पावडर आणि मिश्र मसाल्यांची सुट्या स्वरूपात, विनापॅकिंग विक्री करण्यास प्रतिबंध असून, मसाल्यांचे उत्पादन, साठवणूक, पॅकिंग आणि विक्री करताना अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच, ‘100% प्युअर’, ‘100% नॅचरल’ किंवा ‘ऑरगॅनिक’ असे दावे केल्यास त्यासाठी वैज्ञानिक पुरावे सादर करावे लागतील. पुरावे नसलेले किंवा ग्राहकांची दिशाभूल करणारे दावे आढळल्यास संबंधित उत्पादकांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला. मसाल्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने विविध नियम लागू केले असून, त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आगामी काळात या नियमांची व्यापक स्तरावर तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी ‘मिशन मोड’मध्ये कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. सुट्ट्या मसाल्यांच्या विक्रीला प्रतिबंध; उत्पादनाच्या ठिकाणीच पॅकिंग आवश्यक मसाला पावडर आणि मिश्र मसाल्यांची सुट्या स्वरूपात, विनापॅकिंग विक्री करण्यास प्रतिबंध असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. अशा विक्रीमुळे मसाल्यांमध्ये भेसळ होण्याची तसेच ते दूषित होण्याची शक्यता वाढते. याशिवाय, मसाल्यांचे उत्पादन कुठे झाले, त्यामध्ये कोणते घटक वापरण्यात आले आणि ते ग्राहकांपर्यंत कोणत्या प्रक्रियेतून पोहोचले, याचा मागोवा घेणेही कठीण होते. त्यामुळे मसाल्यांचे योग्य पद्धतीने पॅकिंग आणि सीलिंग करूनच त्यांचे वितरण व विक्री करणे आवश्यक आहे. उत्पादनाची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीचा मागोवा घेता येणे या बाबींना प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. डांबरी रस्ते, गटारे आणि कचराकुंड्यांजवळ मसाले वाळवता येणार नाहीत मसाल्यांच्या उत्पादनासाठी आणि साठवणुकीसाठी स्वच्छ, कोरडे, कीटकमुक्त आणि दूषितीकरणापासून सुरक्षित परिसर असणे आवश्यक आहे. डांबरी पृष्ठभागावर, गटाऱ्यांजवळ, कचराकुंड्यांच्या परिसरात किंवा जनावरांच्या गोठ्याजवळ मसाले वाळवता येणार नाहीत. हे नियम बंधनकारक असून, त्यांचे उल्लंघन करण्यास परवानगी नसल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. मसाल्यांच्या उत्पादन आणि साठवणूक केंद्रांमध्ये स्वच्छतेचे नियम पाळले जात आहेत की नाही, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. मसाल्यांसोबत रसायने, कीटकनाशके, औद्योगिक रंग किंवा इतर हानिकारक पदार्थ साठवण्यास मनाई आहे. अशा पदार्थांमुळे मसाले दूषित होऊन ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. उत्पादकांकडे वैध अन्नपरवाना आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आवश्यक मसाल्यांचे उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक संबंधित व्यावसायिकाकडे वैध अन्नपरवाना असणे आवश्यक आहे. तसेच, उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक स्वच्छता राखणे आणि त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण दिलेले असणे बंधनकारक आहे. भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) लागू नियमांचे पालन करणे उत्पादकांना आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. उत्पादन केंद्रांमधील स्वच्छता, कच्च्या मालाची हाताळणी, साठवणूक आणि पॅकिंग प्रक्रिया यामध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे मसाल्यांच्या व्यवसायातील उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. पॅकिंगवरील माहिती अपूर्ण असल्यास कारवाई मसाल्यांच्या पॅकिंगवर ग्राहकांना उत्पादनासंबंधी संपूर्ण आणि सत्य माहिती मिळणे आवश्यक आहे. उत्पादनाचे नाव, त्यातील घटक पदार्थ, उत्पादकाचा तपशील, FSSAI परवाना क्रमांक, बॅच क्रमांक, उत्पादन किंवा पॅकिंगची तारीख आणि लागू असल्याप्रमाणे वापरण्याची अंतिम मुदत किंवा ‘बेस्ट बिफोर’ ही माहिती नमूद करणे बंधनकारक आहे. पॅकिंग आणि लेबलिंगमध्ये पारदर्शकता असावी, तसेच ग्राहकांची दिशाभूल होईल असे दावे किंवा अपूर्ण माहिती देणे टाळले पाहिजे. वैधानिक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादकांवर संबंधित तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे मुंढे यांनी सांगितले. ‘100% प्युअर’, ‘100% नॅचरल’ म्हणणाऱ्यांना वैज्ञानिक पुरावे द्यावे लागणार मसाल्यांच्या पाकिटांवर किंवा जाहिरातींमध्ये ‘100% प्युअर’, ‘100% नॅचरल’, ‘ऑरगॅनिक’ किंवा आरोग्याशी संबंधित दावे करताना उत्पादकांना त्यांचे समर्थन करणारे वैज्ञानिक पुरावे सादर करता आले पाहिजेत. केवळ ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी असे दावे करणे मान्य नसल्याचे FDA आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दाव्यांच्या समर्थनार्थ आवश्यक पुरावे नसल्यास संबंधित उत्पादकांविरुद्ध खटला दाखल करण्यासह अन्य कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता, शुद्धता किंवा नैसर्गिकपणा याबाबत जाहिरात करताना उत्पादकांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. मसाल्यांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी इथिलीन ऑक्साइडचा वापर प्रतिबंधित मसाल्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात इथिलीन ऑक्साइडच्या वापरावरही प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. काही ठिकाणी मसाल्यांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या रसायनाचा वापर प्रतिबंधित असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. संभाव्य कर्करोगकारक परिणामांच्या जोखमीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे आणि मसाल्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे. निर्जंतुकीकरणासाठी केवळ कायदेशीररीत्या अनुमत प्रक्रिया वापरणे आवश्यक आहे. याशिवाय, मसाल्यांमध्ये कीटकनाशकांचे अवशेष, अफ्लाटॉक्सिन, जड धातू आणि इतर दूषित घटक आहेत का, याची लागू मानकांनुसार तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणीत असुरक्षित घटक आढळल्यास संबंधित उत्पादनाला असुरक्षित अन्न म्हणून हाताळून नियमानुसार कारवाई केली जाईल. नियम मोडल्यास 10 लाखांपर्यंत दंड; कारावासाचीही तरतूद अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक आणि अन्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल. गुन्ह्याचे स्वरूप, त्याची तीव्रता आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार दंड किंवा कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मुंढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरतुदींमध्ये पुढील शिक्षांचा समावेश आहे : असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू झाल्यास: संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार किमान 7 वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत कारावास आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसलेला दंड होऊ शकतो. गंभीर दुखापत झाल्यास: 6 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गंभीर नसलेली दुखापत झाल्यास: 1 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 3 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे सांगण्यात आले. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती: 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मिसब्रँडेड अन्नपदार्थ: 3 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ: 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. वैध परवान्याशिवाय व्यवसाय: 6 महिन्यांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद लागू होऊ शकते. या शिक्षांचा प्रत्यक्ष वापर संबंधित गुन्ह्याचे स्वरूप आणि कायद्यातील लागू तरतुदींवर अवलंबून असेल. ‘मिशन मोड’मध्ये तपासणी; नियमांची व्यापक अंमलबजावणी करणार मसाल्यांच्या उत्पादनापासून ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा मागोवा घेता आला पाहिजे, यावर प्रशासनाचा भर आहे. उत्पादन केंद्रांमधील नियमांचे पालन, पॅकिंग, लेबलिंग, परवाने आणि अन्नातील दूषित घटकांची तपासणी या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या संदर्भातील आदेश यापूर्वीच जारी करण्यात आले असून, त्यांची अंमलबजावणी काही प्रमाणात सुरू झाली आहे. आगामी काळात अधिक व्यापक स्तरावर तपासणी आणि कारवाई केली जाईल. त्यासाठी ‘मिशन मोड’मध्ये काम करण्यात येणार असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. मसाल्यांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता राखणे, भेसळ रोखणे आणि ग्राहकांना योग्य माहिती मिळवून देणे हा या कारवाईमागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे मसाल्यांचे उत्पादक, पॅकर्स आणि विक्रेत्यांनी लागू अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. हेही वाचा… ‘आधी साखरेची एमएसपी वाढवा, मगच कारखाने सुरू करा’:राजू शेट्टी आक्रमक, कारखान्याच्या गव्हाणीत उतरण्याचा इशारा साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांविरोधातील आंदोलन तीव्र केले आहे. साखरेची एमएसपी निश्चित झाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू नयेत, अशी भूमिका घेत राजू शेट्टी यांनी कृष्णा सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाशी चर्चा केली. यावेळी कारखान्याचे गाळप बंद पाडण्याचा इशारा देत, ‘कारखाना पुन्हा सुरू झाला तर आम्ही पुन्हा येथे येऊन बसणार. यावेळी वजनकाट्यावर ठिय्या देणार आणि मागे हटणार नाही,’ असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. सविस्तर वाचा…



Source link