वनक्षेत्राबाहेरील बिबट्यांची वाढती संख्या आणि मानव-बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी जुन्नर वनविभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बिबट्यांची प्रजननक्षमता नियंत्रित करण्यासाठी प्रतिकारशक्तीवर आधारित गर्भनिरोधक लसीचा (इम्युनोकॉन्ट्रासेप्शन) प्रायोगिक अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत दोन मादी बिबट्यांना गर्भनिरोधक लस देण्यात आली असून, त्यांना सुरक्षितपणे पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (एमओईएफसीसी) औपचारिक मंजुरीनंतर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ अंतर्गत हा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. बिबट्यांची घनता अधिक असलेल्या जुन्नरसारख्या भागांत या पद्धतीची उपयुक्तता तपासणे, हा अभ्यासाचा मुख्य उद्देश आहे. रक्ततपासणीद्वारे परिणामांचा अभ्यास महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव-पश्चिम) डॉ. रविकिरण गोवेकर, मुंबईचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, पुण्याचे मुख्य वनसंरक्षक आशीष ठाकरे आणि डॉ. शांतिभूषण झा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. जुन्नर वनविभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी या मोहिमेची अंमलबजावणी करत आहेत. बिबट्यांना कमीत कमी त्रास होईल, याची काळजी घेऊन आवश्यक पशुवैद्यकीय उपचार आणि सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन केले जात आहे. रेस्क्यू संस्थेचे (टीम रेस्क्यू) पशुवैद्यकीय पथक यासाठी सहकार्य करत आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेशी (आयसीएमआर) संबंधित मुंबईतील संशोधन संस्था रक्तनमुने आणि अहवालांचे विश्लेषण करणार आहे. त्याद्वारे बिबट्यांमधील संप्रेरकांतील बदल तसेच लसीचे दीर्घकालीन परिणाम तपासले जाणार आहेत. प्रयोगाच्या यशाकडे लक्ष या अभ्यासातून गर्भनिरोधक लस बिबट्यांसाठी किती सुरक्षित आणि परिणामकारक आहे, याचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. मात्र, या प्रयोगामुळे बिबट्यांची संख्या किती प्रमाणात नियंत्रित होईल आणि मानव-बिबट्या संघर्षावर त्याचा प्रत्यक्ष काय परिणाम होईल, हे दीर्घकालीन निरीक्षणानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
Source link
दोन मादी बिबट्यांना गर्भनिरोधक लस देऊन नैसर्गिक अधिवासात सोडले:जुन्नर वनविभागाने बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी केला प्रयोग
