8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केरळम प्रदेश काँग्रेस कमिटीने (KPCC) भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची बिनशर्त माफी मागितली आहे.
काँग्रेसच्या केरळम युनिटच्या अधिकृत X अकाउंटवर प्रकाशित करण्यात आलेल्या वादग्रस्त पोस्टबद्दल ही माफी मागण्यात आली आहे. KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी कायदेशीर नोटीसला उत्तर देताना ही माफी मागितली.
खरं तर, केरळम काँग्रेसने 19 ऑक्टोबर रोजी X वर एक पोस्ट केली होती. त्यात लिहिले होते की, कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळणे आपल्या अधिकारक्षेत्रात नसेल, तर आत्ताच राजीनामा द्या. आम्ही आपल्या जागी हे काम हाताळू शकेल अशा व्यक्तीची नियुक्ती करू. मात्र, काही तासांनंतरच ही पोस्ट हटवण्यात आली.
काँग्रेसनेच केली होती टीका
पोस्ट हटवल्यानंतर काँग्रेसचे खासदार पवन खेरा म्हणाले होते, “ज्याने कोणी हे केले आहे, त्याच्या या भूमिकेशी आम्ही पूर्णपणे असहमत आहोत. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतो.
याच कारणामुळे न्यायव्यवस्थेवरील आमच्या विश्वासामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात गेलो आणि तिथे आमची बाजू मांडली.”
भाजपने म्हटले होते- काँग्रेस घटनात्मक संस्थांचा अपमान करत आहे
भाजपने या पोस्टवरून काँग्रेसवर टीका केली. भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी आरोप केला की, काँग्रेस न्यायव्यवस्थेचा आणि घटनात्मक संस्थांचा अपमान करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननेही व्यक्त केली होती नाराजी
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) या पोस्टचा निषेध करत म्हटले की, अशा प्रकारच्या टिप्पण्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा कमी करतात आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारख्या आहेत. असोसिएशनने लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि मर्यादा कायम राखण्याचे आवाहन केले.
सरन्यायाधीशांनी विरोधकांना भेटण्यास नकार दिला होता
राहुल यांनी विरोधी नेत्यांसोबत आज सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला. 10 नेत्यांनी निवडणुकीतील गैरप्रकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी रविवारी INDIA ब्लॉकच्या नेत्यांची भेट घेण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. विरोधी नेते SIR च्या विरोधात आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याबाबत निवेदन सादर करू इच्छित होते.
CJI यांनी म्हटले होते की, हे प्रकरण यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. त्यामुळे नेत्यांनी याचिका दाखल करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला पाहिजे.
