सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणुकीची तयारी सुरू:अमरावती जिल्हा परिषदेत 10 वर्षांनी मतदानाची शक्यता; 59 सदस्यीय सभागृहात 2017 मध्ये काँग्रेसने जिंकल्या होत्या 26 जागा

अमरावती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास हरकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, 29 ऑक्टोबरला જણાવ્યું. ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश दिल्यानंतर जिल्ह्यात प्रशासकीय आणि राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निर्देशानंतर अमरावती जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी दुपारी जुनी फाईल उघडून त्यातील संदर्भ तपासण्यास सुरुवात केली. जवळच्या काळात निवडणुका झाल्यास जिल्ह्यातील नागरिकांना 10 वर्षांनी मतदानाची संधी मिळू शकते. अमरावती जिल्हा परिषदेचे सभागृह 59 सदस्यांचे आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने 26 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस, अपक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रिपाइं आणि इतरांच्या मदतीने काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली होती. त्या वेळच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ 22 मार्च 2022 रोजी संपला. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेचे कामकाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नामाप्र (ओबीसी व व्हीजे-एनटी) आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने वाद न्यायालयात गेला होता. त्यामुळे अमरावती जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील 118 पंचायत समिती मतदारसंघांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. राज्यघटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास जातींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेत आरक्षण 72 टक्क्यांवर गेल्याने निवडणूक रखडली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राजकीय पक्षांनीही तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी पक्षाने यापूर्वीच तयारी केल्याचे सांगितले. मात्र, सरकार या निवडणुका आत्ताच घेईल का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. राज्य निवडणूक अधिकारी दिनेश वाघमारे म्हणाले, “निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज, गुरुवारी निर्णय दिल्याचे मीही ऐकले आहे. मात्र, अद्याप आदेश मिळालेला नाही. आदेश मिळाल्यानंतर त्यातील संदर्भ समजून घेऊन राज्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय योग्य आखणी करेल.”



Source link