बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी शनिवारी वडगाव मावळ न्यायालयात सुरू झाली. विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम स्वतः हजर राहिले. मात्र, तिसरा सहआरोपी रितेश हांगे याच्याकडे वकील नसल्याने आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या (‘ई-साक्षी’) प्रतींवरून बचाव पक्षाने आक्षेप घेतल्यामुळे न्यायालयाने पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. मुख्य आरोपी सिया अग्रवाल, चेतन चौधरी आणि रितेश हांगे यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. सिया अग्रवाल यांच्या वतीने ॲड. विपुल दुशिंग यांनी बाजू मांडली. लोणावळ्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन टोम्पे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी म्हणून उपस्थित होते. ‘ई-साक्षी’ आणि नव्या कायद्यावरून न्यायालयात खडाजंगी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २०७ नुसार सर्व कागदपत्रे व पुराव्यांच्या प्रती देण्याची मागणी केली. पोलिसांनी अपलोड केलेले व्हिडिओ आणि त्यासोबत जोडलेले प्रमाणपत्र यात तफावत असल्याचा दावा आरोपींच्या वकिलांनी केला. यावर पलटवार करताना अॅड. निकम यांनी सांगितले की, नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसारच ई-साक्षी अपलोड केली असून त्याची कायदेशीर पडताळणी करून सर्व सामग्री नियमानुसार उपलब्ध केली जाईल. दरम्यान, आता पुढील सुनावणीदरम्यान जोरदार युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. पुराव्यांची कागदपत्रे मांडल्याशिवाय जामीन अर्जांवर विचार करू नये : निकम निकम म्हणाले, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा खटला सुरू करण्यासाठी मी आज न्यायालयात हजर झालो आहे. या प्रकरणात सरकार पक्षाकडे कोणते पुरावे आहेत आणि कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे खटला चालवला जाणार आहे, हे न्यायालयासमोर मांडले जाईल. सध्या आरोपींवरील आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आरोपींच्या वतीने न्यायालयात दोन स्वतंत्र जामीन अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. यावर जोरदार आक्षेप घेत निकम म्हणाले, “आम्ही पुराव्यांची कागदपत्रे न्यायालयासमोर मांडल्याशिवाय जामीन अर्जांवर विचार करू नये.’ प्रश्न १: एका आरोपीला वकील नसल्याने संपूर्ण सुनावणी का तहकूब झाली? उत्तर: घटनेच्या कलम ३९(१) आणि फौजदारी नियमांनुसार कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला कायदेशीर संरक्षणाचा (वकील मिळण्याचा) मूलभूत हक्क आहे. रितेश हांगे याने स्वतः वकील दिला नाही, तर त्याला शासकीय खर्चाने लीगल एड (विधी सेवा प्राधिकरण) मार्फत वकील देणे न्यायालयावर बंधनकारक असते. वकिलाशिवाय आरोप निश्चिती केल्यास खटला कायदेशीर पेचात अडकू शकतो. प्रश्न २: ‘ई-साक्षी’वरून वाद का झाला? उत्तर: नव्या फौजदारी कायद्यांनुसार घटनास्थळाचे पंचनामे, जप्ती आणि डिजिटल पुरावे व्हिडिओ स्वरूपात ‘ई-साक्षी’ प्रणालीवर अपलोड केले जातात. बचाव पक्षाचा असा आक्षेप आहे की मूळ व्हिडिओ आणि पोलिसांनी दिलेले डिजिटल प्रमाणपत्र यात विसंगती आहे. जोपर्यंत हे पुरावे स्पष्ट मिळत नाहीत, तोपर्यंत आरोप निश्चिती करू नये, असा बचाव पक्षाचा पवित्रा आहे.
Source link
सहआरोपीकडे वकील नाही:केतन अग्रवाल खून खटला; ‘ई-साक्षी’ पुराव्यांवरून वाद, 17 नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब
