राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत विजय मिळवूनही अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून अभूतपूर्व राजकीय संघर्ष पेटला आहे. 13 विरुद्ध 12 अशा निसटत्या फरकाने काँग्रेसप्रणित राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने बाजी मारली असली, तरी 14 संचालकांच्या उपस्थितीचा आवश्यक कोरम (गणसंख्या) पूर्ण न झाल्याने अध्यक्षपदाची निवड लांबणीवर पडली आहे. अशा अत्यंत नाजूक वळणावर आता गोकुळच्या सत्ताकारणात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा थेट ‘लेटर बॉम्ब’ समोर आला असून सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. वार्षिक 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या सहकारी संस्थांवर शासनाकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या संचालकांची संख्या 2 वरून थेट 4 करण्यात यावी, अशी लेखी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 16 ऑक्टोबर रोजी पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे. गोकुळसाठी 18 ऑक्टोबर रोजी मतदान पार पडले होते; मात्र मतदानाच्या अवघ्या 2 दिवस आधीच सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा घाट घातल्याचे उघड झाल्याने, गोकुळमधील लोकनियुक्त संख्याबळाला शह देण्यासाठीच हा नवा डाव टाकला गेला का, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. काय आहे चंद्रकांत पाटलांचे ‘ते’ वादग्रस्त पत्र? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे की, “सध्याच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदींनुसार, संचालक मंडळावर 2 शासकीय नामनिर्देशित आणि 2 संस्थेने नामनिर्देशित केलेले संचालक असतात. लहान व मध्यम संस्थांसाठी ही व्यवस्था योग्य असली, तरी ज्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडे अवाढव्य प्रमाणावर सार्वजनिक निधी, पत आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या असतात.” संचालकांची संख्या वाढवा “या संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण राहण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाकडून नियुक्त होणाऱ्या संचालकांची संख्या 2 वरून 4 करावी, तसेच संस्थेकडून नामनिर्देशित संचालकांची संख्याही 2 वरून 4 करण्यात यावी. या संतुलित वाढीमुळे संस्थांना तज्ज्ञ संचालकांचे मार्गदर्शन मिळेल. तरी सहकार कायद्यात ही सुधारणा करण्यासाठी आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावेत.” जर ही दुरुस्ती मंजूर झाली, तर शासकीय आणि नामनिर्देशित संचालकांच्या बळावर गोकुळच्या संचालक मंडळाची रचना बदलून थेट सत्ता हस्तगत करण्याचा मार्ग महायुतीसाठी मोकळा होऊ शकतो, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. 14च्या ‘कोरम’चा तिढा अन् अध्यक्ष निवडीला ब्रेक! गोकुळ दूध संघाच्या 25 जागांसाठी झालेल्या अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या पॅनलने भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक, मंत्री हसन मुश्रीफ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दिग्गजांच्या फौजेचा धुव्वा उडवला. सतेज पाटील यांच्या आघाडीने 13 जागा जिंकून बहुमत सिद्ध केले, तर महायुतीप्रणित आघाडीला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, नियमांनुसार गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी एकूण संचालक संख्येच्या तुलनेत किमान 14 संचालकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती असणे बंधनकारक आहे. महायुतीच्या 12 ही संचालकांनी रणनीतीचा भाग म्हणून सभेवर बहिष्कार टाकल्याने कोरमअभावी अध्यक्षांची निवड होऊ शकली नाही. अशातच चंद्रकांत पाटलांचे हे पत्र समोर आल्याने सत्ताधारी महायुती नियमांत बदल करून गोकुळवर प्रशासकीय पकड मिळवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
Source link
गोकुळच्या रणांगणात चंद्रकांत पाटलांचा लेटर बॉम्ब:3,000 कोटींच्या संस्थांवर 2 ऐवजी 4 शासकीय संचालक नेमा, कायद्यात बदलासाठी फडणवीसांना गुप्त पत्र!
