भारत आणि ब्रिटनदरम्यान झालेल्या फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (FTA) लागू झाल्यानंतर देशात बल्क स्कॉच व्हिस्कीची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये बल्क स्कॉच व्हिस्कीची आयात वर्ष-दर-वर्ष आधारावर सुमारे 1,000% वाढून 12.39 मिलियन डॉलर म्हणजेच 117 कोटी रुपये झाली. आयात शुल्क 150% वरून 75% झाले आयात शुल्कात कपात झाल्यामुळे कंपन्यांनी मोठ्या शिपमेंट्स मागवण्यास सुरुवात केली आहे. भारत-यूके व्यापार करार 15 जुलै 2026 पासून लागू झाला होता. याअंतर्गत पात्र स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क 150% वरून 75% करण्यात आले. या शुल्क कपातीनंतरच बल्क शिपमेंटमध्ये ही मोठी वाढ दिसून आली आहे. 2 लिटरपेक्षा मोठ्या कंटेनरमधील आयात 679% वाढली 2 लिटरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कंटेनरमध्ये स्कॉच व्हिस्कीची आयात सुमारे 679% वाढून 2.5 मिलियन म्हणजेच 25 लाख लिटरवर पोहोचली, जी एक वर्षापूर्वी याच कालावधीत 3.20 लाख लिटर होती. यावरून स्पष्ट होते की ही वाढ केवळ किमतींमुळे झालेली नसून आयात वाढल्यामुळे झाली आहे. छोट्या बाटल्यांमधील आयात 30% घटली बल्क शिपमेंटच्या तुलनेत, 2 लिटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या कंटेनरमध्ये (बाटली) स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीत घट नोंदवली गेली. ऑगस्टमध्ये या श्रेणीतील आयात वर्षागणिक 30% घटून 3.08 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 29 कोटी रुपये झाली, जी गेल्या वर्षी 4.39 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 41 कोटी रुपये होती. याची आयात मात्रा देखील 30% घटून 5,71,449 युनिट्सवरून 4,02,507 युनिट्सवर आली आहे. यावरून असे दिसून येते की, शुल्क कपातीचा सुरुवातीचा परिणाम छोट्या बाटल्यांच्या तुलनेत बल्क शिपमेंटवर अधिक झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या 5 महिन्यांत 349% वाढ आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या 5 महिन्यांत बल्क स्कॉच व्हिस्कीची आयात गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे 349% वाढली आहे. जिन आणि रमची आयातही वाढली यूकेमधून केवळ स्कॉचच नव्हे, तर इतर स्पिरिट्सची आयातही वाढली आहे. 2 लिटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या कंटेनरमधील जिनची आयात ऑगस्टमध्ये 150% वाढून 0.84 मिलियन डॉलर म्हणजेच 8 कोटी रुपये झाली. त्याची आयात मात्रा 185% वाढून 2,16,438 युनिट्सवर पोहोचली. याच श्रेणीतील रमची आयातही 147% पेक्षा जास्त वाढली आहे. सप्टेंबरमध्ये एकूण अल्कोहोलिक बेव्हरेजेसची आयात 7.2% वाढली सप्टेंबर 2026 मध्ये भारताची एकूण अल्कोहोलिक बेव्हरेजेसची आयात वर्षानुवर्षे 7.2% वाढून 40.43 मिलियन डॉलर म्हणजेच 382 कोटी रुपये झाली. या काळात एकूण आयात मात्रा 335.3% वाढली आहे. मात्र, सप्टेंबर महिन्यासाठी स्कॉच व्हिस्की, जिन आणि रमचा कमोडिटी-निहाय डेटा जारी करण्यात आलेला नाही. बल्क स्कॉचच्या वर्गीकरणावरून वाद बल्क स्कॉचच्या आयातीमध्ये झालेल्या वाढीदरम्यान, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) अंतर्गत या शिपमेंट्सच्या वर्गीकरणाबाबत वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ट्रेड पॅक्टअंतर्गत बल्क आयातीला सवलतीच्या दरांचा लाभ मिळावा की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे आश्वासन: सवलत सुरू राहणार 2 नोव्हेंबर रोजी वाणिज्य मंत्रालयाने मद्यनिर्मात्यांना विश्वास दिला की, बल्क स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीच्या वर्गीकरणाशी संबंधित वाद दूर करण्यासाठी आणि व्यापार कराराचा लाभ कायम ठेवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी देशांतर्गत आणि बहुराष्ट्रीय मद्य कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. कंपन्यांचा व्यवसाय कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू राहावा यासाठी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मंत्रालय वित्त मंत्रालयासोबत मिळून काम करेल, असे त्यांनी सांगितले. 10 वर्षांत शुल्क 40% पर्यंत कमी होणार वादाचा मुख्य मुद्दा हा आहे की भारतात ब्लेंडिंग आणि बॉटलिंगसाठी आयात केल्या जाणाऱ्या बल्क स्कॉचला सवलतीच्या टॅरिफसाठी पात्र मानले जावे की नाही. व्यापार करारानुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क कमी होऊन 75% झाले आहे आणि पुढील 10 वर्षांत ते 40% पर्यंत आणण्याची योजना आहे. HSN कोड आणि बल्क स्कॉचचा वाद काय आहे? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN): हा 6 ते 8 अंकी आंतरराष्ट्रीय कोड असतो. कस्टम्स आणि कर विभाग जगभरात उत्पादनांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर लागू होणारे टॅरिफ निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. वादाचे कारण: व्यापार करारात स्कॉचवरील टॅरिफ 150% वरून कमी करून 75% करण्यात आला. मात्र, कस्टम्समध्ये याबाबत संभ्रम निर्माण झाला की ही सवलत केवळ थेट विकल्या जाणाऱ्या पॅकबंद बाटल्यांवर लागू होईल की भारतात आणून बॉटलिंग आणि ब्लेंडिंग केल्या जाणाऱ्या बल्क (मोठ्या प्रमाणातील) स्कॉचवरही लागू होईल. वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की भारतात प्रक्रिया करणाऱ्या देशांतर्गत उद्योगांनाही याचा लाभ दिला जाईल.
Source link
भारतात ब्रिटनमधून बल्क स्कॉच-व्हिस्कीच्या आयातीत 1000% वाढ:व्यापार करारानंतर आयात शुल्क 150% वरून 75% झाले, ऑगस्टमध्ये ₹117 कोटींचा माल मागवला
