'कारखानदार हेच सरकार, सरकार म्हणजे कारखानदार':राजू शेट्टींचा घणाघात, शेतकऱ्यांच्या दिवाळीसाठी आरपारच्या लढाईचा इशारा

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता अधिक तीव्र करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू असून सरकारही कारखानदारांना जाब विचारण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘कारखानदार हेच सरकार आहेत आणि सरकार म्हणजे कारखानदार आहेत,’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. तसेच उद्यापासून गावागावांतून ऊस आणि कांद्याची वाहतूक रोखण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. कोल्हापूर येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान बोलताना राजू शेट्टी यांनी सरकार, साखर कारखानदार आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात असताना उद्योगपतींच्या कामांसाठी प्रशासन तत्परतेने काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासाठी त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील विटा परिसरातील भाग्यनगर गावातील एका घटनेचा दाखला दिला. शेट्टी म्हणाले की, सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी ते विट्यापासून पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावरील भाग्यनगर गावात गेले होते. त्या ठिकाणी रात्री 3.30 वाजता जवळपास 400 पोलिसांचा फौजफाटा, तीन उपजिल्हाधिकारी, चार तहसीलदार, तलाठी, सर्कल अधिकारी आणि मोजणी विभागाचे कर्मचारी दाखल झाले होते. एका महामार्गासाठी शेतजमिनीची मोजणी करण्यासाठी एवढा मोठा सरकारी फौजफाटा रात्रीच्या वेळी पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी एका उद्योगपतीला संबंधित भागातील जमीन हवी असल्याने प्रशासनाने ही तत्परता दाखवल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, त्याच भागातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांच्या केबल चोरीला गेल्यानंतर विटा पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊनही 15 दिवस पोलिसांना घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही, असे शेट्टी म्हणाले. उद्योगपतींच्या कामासाठी रात्रीच्या वेळी प्रशासन धावते; मात्र शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी टीका त्यांनी केली. ‘शेतकऱ्यांच्या संयमाचा उद्रेक होऊ शकतो’ शेतकऱ्यांना सातबारा मिळवण्यासाठीही अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र उद्योगपतींच्या कामांसाठी सरकारी यंत्रणा तत्परतेने काम करते. अशा प्रकारची वागणूक शेतकऱ्यांना दिली जात असेल, तर त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण होणारच, असे शेट्टी यांनी म्हटले. शेतकरी दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वन्यप्राणी आणि विविध संकटांचा सामना करून शेती टिकवून ठेवतो. देशातील अन्नधान्याच्या गरजा भागवण्यात शेतकऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. असे असतानाही शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. उद्यापासून ऊस आणि कांद्याची वाहतूक रोखण्याचे आवाहन आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशारा देताना राजू शेट्टी यांनी सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना गावागावांतून आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. उद्यापासून शेतकऱ्यांच्या शेतातून एक कांदाही बाहेर पडता कामा नये आणि एकही उसाचे वाहन रस्त्यावर फिरता कामा नये, असे त्यांनी म्हटले. पहिल्या टप्प्यात ऊस आणि कांद्याची वाहतूक रोखण्यात येईल. त्यानंतर भाजीपाला आणि दूध पुरवठा बंद करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे आणि सीमाभागातील शेतकऱ्यांनी एकजुटीने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. साखरेचा दर 5200 रुपये, मग उसाला 4500 रुपये का नको? ऊसदराच्या मागणीवर बोलताना शेट्टी यांनी साखरेच्या बाजारभावाचा संदर्भ दिला. सध्या साखरेची विक्री प्रतिक्विंटल 5200 रुपयांच्या आसपास होत असताना शेतकऱ्यांना 4500 रुपये प्रतिटन ऊसदराची मागणी करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखरेच्या विक्रीदराच्या तुलनेत ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळायला हवा, अशी त्यांची भूमिका आहे. आपल्या 25 वर्षांच्या अनुभवाचा दाखला देताना त्यांनी यापूर्वीच्या ऊस आंदोलनांचा उल्लेख केला. पहिल्या ऊस परिषदेत कारखानदार 407 रुपये दर देण्यास तयार होते. मात्र आंदोलनानंतर 750 रुपये दर मिळवण्यात आला. त्यावेळी साखरेचा दर 850 रुपये होता. त्यानंतर 1500 रुपये ऊसदर मिळाला, तेव्हा साखरेचा दर 1650 रुपये होता. तसेच 3000 रुपये ऊसदराच्या वेळी साखरेचा दर 3250 रुपये होता. मागील वर्षी 3500 रुपये दर मिळवताना साखरेचा दर 3700 रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले. 12 ते 13 टक्के साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांच्या बाबतीत साखरेच्या विक्रीदरापेक्षा 150 ते 200 रुपये कमी दराने ऊसदर निश्चित होण्याचा अनुभव असल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले. साखरेचे दर लक्षात घेता शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला देणे शक्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. कारखानदारांवर राजकारणासाठी शेतकऱ्यांच्या पैशांचा वापर केल्याचा आरोप साखर कारखाने हे राजकारणाचे अड्डे बनले असून कारखान्यांवरील कर्ज आणि राजकीय निवडणुकांसाठी शेतकऱ्यांच्या उसाच्या पैशांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. कारखानदार शेतकऱ्यांना थोडी रक्कम देऊन आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न करतात आणि उर्वरित पैसे स्वतःकडे ठेवतात, असा दावाही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशातून राजकारण आणि निवडणुका लढवण्यासाठी आपला जन्म झालेला नाही. साखरेच्या प्रत्येक कणाचा हिशेब घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. महाराष्ट्र-कर्नाटकातील शेतकऱ्यांची एकजूट या आंदोलनात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी एकत्र आल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. भाषिक, प्रांतीय आणि जातीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकरी एकाच झेंड्याखाली लढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपले मार्गदर्शक शरद जोशी यांनी 1980 मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना एकत्र आणून तंबाखूचे आंदोलन उभे केले होते. त्यानंतर तब्बल 46 वर्षांनी दोन्ही राज्यांतील शेतकरी पुन्हा एकत्रितपणे आंदोलन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनाला गालबोट लागू नये, याची प्रत्येकाने काळजी घ्यावी. गावागावांतून शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. आंदोलनस्थळी ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी गावकऱ्यांनी भाकरी, पाणी आणि नाश्त्याची व्यवस्था करावी, असेही ते म्हणाले. आंदोलनकर्त्यांच्या कायदेशीर खर्चाची जबाबदारी घेणार आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले, तरी त्यांनी घाबरू नये, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनने आंदोलनकर्त्यांच्या खटल्यांचा खर्च न घेता त्यांची बाजू मांडण्याचा ठराव केल्याचे त्यांनी सांगितले. 2012 आणि 2013 मधील आंदोलनांचा संदर्भ देत त्यांनी तुरुंगवासाची भीती नसल्याचे स्पष्ट केले. आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास त्यांच्या खटल्यांचा संपूर्ण खर्च आपण उचलू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. ‘आमची दिवाळी होणार नसेल, तर कारखानदारांचीही होऊ देणार नाही’ भाषणाच्या शेवटी राजू शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांना थेट इशारा दिला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखानदारांनी एकत्रितपणे दराबाबत भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. कारखानदारांनी सिंडिकेट केले असेल, तर शेतकऱ्यांनीही एकजूट दाखवावी, असे ते म्हणाले. ‘आमची दिवाळी होणार नसेल, तर तुमचीही दिवाळी होऊ देणार नाही,’ अशा शब्दांत त्यांनी कारखानदारांना इशारा दिला. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असे स्पष्ट करत त्यांनी शेतकऱ्यांना पुढील दोन ते तीन दिवस ताकद लावून आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. हेही वाचा…. गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यास सतेज पाटलांचा विरोध:म्हणाले, असं झालं तर मतदानाला अर्थच राहणार नाही कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या राजकारणात आता शासन नियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चेवर काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सहकारी संस्थांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या बहुमताने चालला पाहिजे. मात्र, शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन बहुमताचा कौल बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सविस्तर वाचा…..



Source link