नवी दिल्ली5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीतील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाला (SIR) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या 3 नोव्हेंबरच्या स्पष्टीकरणावर प्रश्न उपस्थित केले.
त्यांनी म्हटले की, आयोगाने SIRच्या मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या जुन्या मतदारांना पुन्हा नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी फॉर्म-6 भरण्यास सांगितले आहे. मात्र, न्यायालयाने मागील सुनावणीत म्हटले होते की, 2026च्या मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या आणि SIRदरम्यान नावे वगळण्यात आलेल्या लोकांना नव्या मतदारांप्रमाणे फॉर्म-6 भरण्यास भाग पाडता येणार नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबरला होणार आहे.
यावर CJI सूर्यकांत म्हणाले
लोकांनी घाबरण्याची गरज नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. न्यायालय निवडणूक आयोगाला फॉर्म भरण्याची मुदत वाढवण्यास सांगू शकते.
खरं तर, निवडणूक आयोगाने 3 नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते की, SIR च्या मसुदा मतदार यादीत तुमचे नाव नसेल, तर तुम्ही फॉर्म-6 भरून पुन्हा नाव समाविष्ट करून घेऊ शकता. तुम्ही 10 वर्षांपासून मतदार असलात तरी फॉर्म-6च भरावा लागेल. याला खोटे प्रतिज्ञापत्र मानले जाणार नाही आणि कोणताही खटला दाखल होणार नाही.
फॉर्म-6 मध्ये चुकीची माहिती दिल्यास 1 वर्षापर्यंतची शिक्षा
फॉर्म-6 मध्ये लिहावे लागते की, “माझे नाव पहिल्यांदाच मतदार यादीत समाविष्ट केले जात आहे.” कायदेशीर पेचामुळे फॉर्म-6 वर कलम 31 अंतर्गत असे नमूद केलेले असते की, चुकीची माहिती दिल्यास 1 वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
लोक विचार करत होते—आम्ही तर जुने मतदार आहोत, पहिल्यांदाच मतदार होण्याच्या रकान्यात खूण केली तर आमच्यावर खटला दाखल होईल. या भीतीमुळे लाखो लोक फॉर्म भरत नव्हते. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ही भीती मनातून काढून टाका; आम्ही याला खोटे घोषणापत्र मानणार नाही.
विशेष सखोल पुनरावलोकनात 2025-26 मध्ये बिहार, दिल्लीसह 30 राज्यांमध्ये 13 कोटींहून अधिक नावे मसुदा यादीतून हटवण्यात आली. दिल्लीतच 1.45 कोटींपैकी 47 लाख नावे हटवण्यात आली.
आता काय करावे लागेल…
- voters.eci.gov.in वर EPIC क्रमांकाद्वारे नाव तपासा
- नाव नसल्यास फॉर्म 6 भरा + घोषणापत्र + कागदपत्र
- 1987 पूर्वीचा जन्म: स्वतःचे 1 कागदपत्र
- 1987-2004 दरम्यानचा जन्म: स्वतःचे + आई किंवा वडिलांचे 1 कागदपत्र
- 2004 नंतरचा जन्म: स्वतःचे + आई-वडिलांचे दोन्ही कागदपत्रे
- BLO घरोघरी जाऊनही फॉर्म 6 भरून घेत आहेत
SIR असलेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन मतदार नोंदणीची प्रक्रिया बदलली
निवडणूक आयोगाने SIR असलेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन फॉर्म-6 आणि घोषणापत्र जमा करण्याची प्रक्रिया वेगळी केली आहे. आता दोन्हींसाठी स्वतंत्र OTP आणि ई-साइन आवश्यक असतील.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की SIR च्या मसुदा मतदार यादीतून नाव वगळले गेले तरी आधीपासून मतदार असलेले लोकही फॉर्म-6 भरून आपले नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेऊ शकतात. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये निवडणूक आयोगाने ज्या राज्यांमध्ये SIR ची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, त्या राज्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून घोषणापत्र हटवले होते.
आधीपासून नोंदणीकृत मतदार का घाबरत होते
निवडणूक आयोगाने मान्य केले की अनेकांना भीती होती की फॉर्म 6 मध्ये “माझे नाव प्रथमच मतदार यादीत समाविष्ट केले जात आहे” असे लिहावे लागते. अशा परिस्थितीत आधीपासून नोंदणीकृत मतदारांना हे खोटे प्रतिज्ञापत्र ठरेल आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 च्या कलम 31 अंतर्गत त्यांच्यावर खोटे विधान केल्याचा खटला चालवला जाऊ शकतो, असे वाटत होते. याच कारणामुळे लोक फॉर्म 6 भरण्यास कचरत होते.
आयोगाने फॉर्म-6 मधून 2003 संदर्भातील प्रश्न हटवला आहे
निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या राज्यांसाठीही फॉर्म-6 मध्ये मोठा बदल केला आहे. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या या बदलानंतर SIRमध्ये नाव वगळल्यानंतर पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी 2003च्या मतदार यादीची माहिती द्यावी लागणार नाही. अर्जदाराला आपले, आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव त्या यादीत होते की नाही, हे सांगण्याची गरज भासणार नाही. फॉर्म-6 मधून यासंबंधित अतिरिक्त घोषणापत्र हटवण्यात आले आहे.
