'दोनपेक्षा जास्त मुले होण्यावर कायदेशीर निर्बंध योग्य नाही':SC म्हणाले- प्रजनन दर 3 वरून 1.9 झाला; वृद्धांची संख्या वाढेल, कामकाजी लोकसंख्या घटेल

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणारे कायदे आता प्रासंगिक राहिलेले नाहीत. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताचा प्रजनन दर 2003 मध्ये 3 होता, जो आता घटून 1.9 झाला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, येत्या काळात वृद्धांची लोकसंख्या वाढेल आणि कामकाजाच्या वयातील लोकांचे प्रमाण घटेल. या बदलांकडे लक्ष दिले नाही, तर देशाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील 2003 चा स्वतःचा निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. या निर्णयात न्यायालयाने हरियाणातील दोन मुलांच्या नियमाला योग्य ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील माजी सरपंच मंगला भीमराव यांची अपात्रताही रद्द केली. तिसऱ्या मुलाच्या जन्मामुळे त्यांना पदावरून अपात्र ठरवण्यात आले होते. न्यायालय म्हणाले- वाढत्या लोकसंख्येची भीती आता कायद्यांचा आधार नाही न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी निकाल सुनावताना म्हटले- दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास शिक्षा देणारे कायदे आता प्रासंगिक राहिलेले नाहीत, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. या कायद्यांचा आधार वाढत्या लोकसंख्येची भीती हा होता. गेल्या काही दशकांमध्ये लोकसंख्येशी संबंधित बदलांमुळे हा आधार संपुष्टात आला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, 2.1 हा प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट मानला जातो. या दरामुळे एका पिढीची जागा पुढील पिढी घेऊ शकते. लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचा आता आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. दोन मुलांच्या अटीमुळे राजकीय अधिकारांपासून वंचित करणे चुकीचे 2003 च्या निकालात दोन मुलांच्या अटीचे समर्थन करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या युक्तिवादांबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, असे कायदे कायम राहिल्याने नागरिकांचा एक संपूर्ण वर्ग राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहतो. न्यायालयाच्या मते, एखाद्या व्यक्तीच्या मुलांची संख्या आणि सार्वजनिक पद सांभाळण्याची त्याची क्षमता यांचा विशेष संबंध नाही. असे कायदे लोकांना मुले जन्माला घालणे आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणे यापैकी एक पर्याय निवडण्यास भाग पाडतात. हे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत मिळालेल्या प्रजनन स्वायत्ततेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. माजी सरपंचांविरोधातील तक्रारीनंतर कारवाई सुरू झाली मंगला भीमराव या महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच होत्या. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 च्या कलम 14(1)(j-1) अंतर्गत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. या कायद्यानुसार, 13 सप्टेंबर 2000 पासून दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची तरतूद लागू करण्यात आली होती. मंगला यांच्या विरोधात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले. त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांकडे अपील केले, मात्र तिथूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 5 ऑगस्ट 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांचे अपात्रत्व कायम ठेवले. न्यायालयाने म्हटले होते की, तिसऱ्या मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात आई-वडील दोघांचीही नावे नोंदवलेली आहेत आणि याच्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही. मंगला यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. 7 राज्यांनी दोन मुलांची अट रद्द केली सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एमिकस क्युरी रुक्मिणी बोबडे आणि याचिकाकर्त्याचे वकील प्रतीक बोरंबडे यांच्याकडून अशा राज्यांची यादी मागवली होती, जिथे दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे. रुक्मिणी बोबडे यांनी सादर केलेल्या यादीमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, 7 राज्यांनी दोन मुलांची अट रद्द केली आहे, तर 15 राज्यांमध्ये अशी कोणतीही धोरणे नाहीत. आसाम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि उत्तराखंडमध्ये हा नियम अद्याप लागू आहे. 4 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणातील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, 2003 मधील जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्याच्या निर्णयाचा विद्यमान खंडपीठाने पुन्हा विचार करावा की हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे, याचा विचार केला जाईल.



Source link