वाहनधारकांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:थकीत वाहतूक दंडावर मिळणार 20% पर्यंत सवलत, मंत्रिमंडळ बैठकीत अभय योजना लागू

वाहतुकीचे नियम मोडल्यामुळे वाहनांवर आकारण्यात आलेला दंड अनेकदा वाहनधारकांकडून भरला जात नाही. कधी दंडाची मोठी रक्कम, तर कधी दंड भरण्याची प्रक्रिया यामुळे अनेक वाहनांवरील चलन वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते. अशा वाहनधारकांना आता राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्रलंबित वाहतूक दंडाच्या वसुलीसाठी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-2026’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे थकीत चलन भरणाऱ्या वाहनधारकांना दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली चलनाची थकबाकी भरून वाहनधारकांना दिलासा मिळू शकणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित होते. राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत एकूण 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये वाहनधारकांसाठी अभय योजना लागू करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. वाहनांवरील प्रलंबित चलनांचा प्रश्न मार्गी लागणार शहरांमध्ये तसेच महामार्गांवर वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांवर वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते. सिग्नल तोडणे, नो एन्ट्रीमध्ये वाहन नेणे, निर्धारित वेगमर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालवणे, हेल्मेट किंवा सीटबेल्टचा वापर न करणे, चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग करणे अशा विविध नियमभंगांसाठी ई-चलन किंवा प्रत्यक्ष दंड आकारला जातो. मात्र, अनेकदा वाहनधारकांना आकारण्यात आलेला दंड वेळेत भरला जात नाही. काही वाहनधारकांकडे अनेक चलने जमा झालेली असतात. त्यामुळे एकत्रित दंडाची रक्कम मोठी होते. परिणामी, दंड भरणे टाळले जाते आणि ही थकबाकी तशीच प्रलंबित राहते. अशा प्रलंबित दंडाच्या वसुलीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने अभय योजनेचा पर्याय पुढे आणला आहे. अभय योजनेत नेमका काय मिळणार फायदा? महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-2026 अंतर्गत वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनावर प्रलंबित असलेल्या दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत दिली जाणार आहे. या योजनेनुसार पात्र प्रलंबित चलनांच्या दंडाच्या रकमेवर 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना पूर्ण दंड भरण्याऐवजी सवलतीच्या रकमेत थकबाकी भरता येणार आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश प्रलंबित चलनांची वसुली करणे आणि वाहनधारकांवरील थकबाकीचा भार कमी करणे हा आहे. अनेक वाहनधारकांना दंडाची रक्कम मोठी असल्यामुळे ती भरणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत सवलतीच्या माध्यमातून दंड भरण्याची संधी उपलब्ध झाल्यास अधिकाधिक वाहनधारक पुढे येऊ शकतात. त्याचबरोबर वाहतूक विभागाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या चलनांचा निपटारा होण्यासही मदत होऊ शकते. सहकारी संस्थांबाबतही मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थांच्या संचालक मंडळात शासनाकडून नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पाच सदस्यांपैकी एका अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही, तर उर्वरित चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, या शासन नामनिर्देशित सदस्यांना संबंधित संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही. राज्यातील मोठ्या आर्थिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या कामकाजात शासनाचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांनाही दिलासा मंत्रिमंडळ बैठकीत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. इंटर्नशिपच्या काळात विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या 12 निर्णयांपैकी वाहनधारकांसाठीची अभय योजना विशेष चर्चेत आहे. अनेक दिवसांपासून वाहनांवरील प्रलंबित चलनांचा प्रश्न असलेल्या नागरिकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळू शकतो. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी कधीपासून होणार, सवलतीसाठी कोणती चलने पात्र असतील आणि दंड भरण्याची अंतिम मुदत काय असेल, याबाबतचे सविस्तर नियम आणि कार्यपद्धती अधिकृतपणे स्पष्ट झाल्यानंतर वाहनधारकांना त्यानुसार लाभ घेता येईल. हेही वाचा… ‘सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीचा मुडदा पाडला’:गोकुळमधील 4 शासन नियुक्त संचालकांच्या निर्णयावरून जितेंद्र आव्हाड आक्रमक संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 13-12 अशा अटीतटीच्या फरकाने विजय मिळवला असला तरी, अद्याप चेअरमनपदाची निवड बाकी असल्याने या निकालात नवा ट्विस्ट आला आहे. भाजप प्रणित आघाडीचे चेअरमनपद अवघ्या दोन जागांनी हुकलेले असतानाच, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारने गोकुळ दूध संघावर 4 शासननियुक्त (स्वीकृत) तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या खेळीमुळे चेअरमनपदाचे गणित बदलण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, या निर्णयावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सविस्तर वाचा….



Source link