कापूस आयात शुल्क कमी करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाची होळी:शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन छेडणार- क्रांतिकारी शेतकरी संघटना

देशात कापूस आयात शुल्क शून्य टक्के करण्याच्या निर्णयाची होळी करून सोयाबीन आयातीवर नियंत्रण आणावे, तसेच कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी भांडेगाव (ता.हिगोली) येथे क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेने गुरुवारी ता. 5 आंदोलन केले. केंद्राने आयात शुल्काबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात धोरणामुळे देशातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कापसावरील आयात शुल्क शून्य टक्के करण्याचा निर्णय डिसेंबर 2026 अखेरपर्यंत लागू केल्यामुळे परदेशातून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त कापूस भारतात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी देशांतर्गत कापसाच्या बाजारभावावर दबाव येऊन कापसाचे दर कमी होतील. त्यामुळे दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना आणखीनच आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार असल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. या शिवाय त्याचप्रमाणे सोयाबीन आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर घसरत असून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार न करता सरकारकडून आयात धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, भांडेगाव येथे क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे, जिल्हाध्यक्ष नामदेव पतंगे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाची होळी केली. केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क शून्य टक्के करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, सोयाबीन आयात थांबवून देशांतर्गत बाजारपेठेचे संरक्षण करावे, कापूस व सोयाबीनला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य हमीभाव मिळावा, तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. ..तर यापुढे तीव्र आंदोलन करणार- कावरखे क्रांतीकारी शेतकरी संघटना मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे म्हणाले की, केंद्र सरकारने दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची जाणीव ठेऊन शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास आगामी काळात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.



Source link