मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या कथित 500 कोटी रुपयांच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. विशेष तपास पथकाने (SIT) ऑडिओ क्लिपची मागणी केल्यानंतर जरा
.
यासोबतच, दिवाळीच्या तोंडावर मराठवाड्यात भीषण दुष्काळाचे सावट असताना, 5,000 रुपयांच्या मदतीवरून त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आणि शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत टोकाचे पाऊल न उचलण्याचे कळकळीचे आवाहन केले.
क्लिपचा सोर्स उघड झाल्यास धोका अटळ; मुख्यमंत्र्यांनी लेखी हमी द्यावी!
एसआयटी चौकशी आणि ऑडिओ क्लिपच्या मुद्द्यावर सविस्तर बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “एसआयटीला तपास कामासाठी क्लिप हवी असेल तर आमच्या वकिलांना आम्ही तसे कळवले आहे. मुळात ही ऑडिओ क्लिप त्यांच्याच एका मंत्र्याकडे आधीपासून उपलब्ध होती. मग ते का देत नाहीत? त्यांचे काय डाव आहेत हे त्यांनाच ठाऊक.”
सोर्सच्या जीविताला धोका
“माध्यमांच्या समोर येऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनी सांगावे की, ‘आम्ही क्लिप देणाऱ्याच्या जीविताची पूर्ण जबाबदारी घेतो, त्याला काहीही होऊ देणार नाही.’ गरीब माणसांनी जीवावर उदार होऊन ही माहिती बाहेर आणली आहे. त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होणार असेल, तर अशी जबाबदारी न घेता सोर्स कसा देता येईल?”
बोलविता धनी सरकारमधीलच
“आरक्षणासाठी नव्हे, तर पैशांच्या आणि भाजपच्या पार्टी फंडाच्या जोरावर काही लोक माझ्याविरोधात बोलत होते, हे आता त्या क्लिपमुळे समाजासमोर उघड झाले आहे. या लोकांचा बोलविता धनी कोण? तर दोघेही—मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच आहेत!”
माझ्याविरोधात बोलायला नवीन ट्रेंड; 6 कोटी मराठा समाज माझा सहकारी!
सोलापूरच्या सहकाऱ्यावर झालेल्या ‘मकोका’ कारवाईवरून आणि जुन्या सहकाऱ्यांच्या आरोपांवर जरांगे यांनी सडेतोड उत्तर दिले. “सोलापूरचे प्रकरण मला पूर्ण माहिती नाही, पण जर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सदानंद दाते यांनी चुकीच्या कारवाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली असेल, तर ते तपासावे लागेल. राज्यात ६ कोटी मराठा समाज हा माझा सहकारी आहे.”
300 वर्षांचा माणूस नाही
“माझ्याविरोधात बोलण्यासाठी एक नवीन नियम पाडला गेला आहे. जुना सहकारी, कट्टर सहकारी म्हणून कोणाचाही जुना फोटो लावायचा आणि वदवून घ्यायचे. मी काय ३०० वर्षांपासून जिवंत असलेला माणूस नाही की माझे एवढे जुने सहकारी निघतील! समाज आता सुजाण झाला असून, पैशांसाठी कोण फुटले आणि कोण बोलत आहे हे जनतेला चांगले ठाऊक आहे.”
शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही; पण 5,000 रुपयांत फसवणूक!
शासनाच्या 5,000 रुपयांच्या दुष्काळी मदतीवर आणि आगामी आंदोलनावर जरांगे यांनी भाष्य केले. “शासनाने जाणूनबुजून 5,000 रुपये देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. तरीही शेतकऱ्यांना माझे सांगणे आहे— हे पैसे त्यांनी स्वतःच्या शेतातून दिलेले नाहीत, ते हक्काचे आहेत म्हणून काढून घ्या. पण 5 हजार मिळाले म्हणून खिशातले आणखी ५ हजार घालून खर्च वाढवू नका. अर्ध्या पैशात दिवाळी करा, अर्धे पैसे खिशात राहू द्या.”
हेक्टरी 1 लाखासाठी दिवाळीनंतर एल्गार
“दिवाळीनंतर सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून एक बैठक घेऊ. आमचे ३ महिने पूर्ण होत आहेत; शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपयांचे अनुदान मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही सरकारला सोडणार नाही, त्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही.”
हात जोडून विनंती आहे, कुणीही आत्महत्या करू नका; जेलमध्ये जाऊ पण लढू!
दुष्काळाच्या भयानक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी अत्यंत भावनिक साद घातली. “शेतकऱ्यांना हात जोडून नम्र विनंती आहे, संकट कितीही मोठे असले तरी आत्महत्या करू नका. आत्महत्या केलेल्या कुटुंबांचे आज काय हाल होत आहेत, हे एकदा वळून पाहा. त्यांच्याकडे आज कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. आत्महत्या केल्यावर मागे काही शिल्लक राहत नाही, संसाराची राख होते.”
पुढचे 8 महिने कठीण, एकमेकांना साथ द्या
“पुढील 8 महिने पाणी आणि चाऱ्याची भीषण परिस्थिती निर्माण होणार आहे. एकमेकांना तांब्याभर पाणी द्या, एकमेकांच्या दुःखात साथ द्या. वेळ पडली तर आपण सगळे शेतकरी दांड्याने रस्त्यावर उतरू, आपल्या जनावरांना घेऊन जेलमध्ये जाऊ. जेलमध्ये गेले तरी सरकारला पाणी-भाकरी द्यावीच लागेल. पण जिवंत राहून हक्काची लढाई लढायची आहे, आत्महत्या करायची नाही!” असा निर्वाणीचा सल्ला मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
————————————————————
हेही वाचा…
गोवा-सुरतनंतर उदयपूरच्या मेरियटमध्ये लपवलेत गोकुळचे 12 संचालक: सतेज पाटील म्हणाले- पराभूतांना ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मागील दाराने घुसवण्याचा गलिच्छ डाव
“कोल्हापूरच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघात आमच्या 13 जागा निवडून देऊन स्पष्ट जनादेश दिला आहे. मात्र जनतेने नाकारल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे सत्ताधारी महायुतीने गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी लोकशाहीचा उघड खून करणारा अध्यादेश काढला आहे. साखर कारखाने आणि जिल्हा बँकांना वगळून केवळ गोकुळवर डोळा ठेवून हा कायदा बदलण्यात आला. ज्या पराभूत उमेदवारांना साडेचार हजार मतदारांनी धुडकावून लावले, त्यांना आता ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मागील दाराने (बॅकडोअर एंट्री) संचालक करून मताचा अधिकार देणे ही कसली लोकशाही? हा कसलाही डेडलॉक नसून महायुतीकडून थेट लोकशाहीच डेड (Dead) करण्याचा विकृत प्रयत्न सुरू आहे,” असा घणाघाती आरोप आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
