गोकुळ दूध संघात सत्तांतराच्या बेकायदेशीर प्रयत्नांना विरोध:मोर्शी शहर काँग्रेसचे तहसीलदारांना निवेदन

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेला लोकशाही कौल डावलून शासन नियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सत्तेचे गणित बदलण्याचे कथित बेकायदेशीर प्रयत्न रोखण्यात यावेत,अशी मागणी मोर्शी शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव विपुल भडांगे यांच्या नेतृत्वाखाली नायब तहसीलदार विनोद वानखडे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते आ. सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ संचालकांच्या निवडणुकीत १३ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळविले होते.तर सत्ताधारी महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते.दूध उत्पादक मतदारांनी समविचारी आघाडीच्या बाजूने कौल दिलेला असतानाही महायुती सरकारकडून शासननियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सत्तेचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.निवडणुकीत लोकशाही मार्गाने विजयी झालेल्या आ.पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न हे सहकार क्षेत्रातील लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारे असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. अशा प्रकारचे निर्णय घेणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेला कमकुवत करण्यासारखे असून, शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा. निवडणुकीत बहुमत मिळविलेल्या समविचारी आघाडीला सत्तास्थापनेची संधी देऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे अधिकार आणि सहकार क्षेत्रातील लोकशाही मूल्ये अबाधित ठेवावीत,अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.यावेळी विपुल भडांगे(सचिव, राज्य प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी सेल),भूषण कोकाटे(अध्यक्ष,मोर्श ी शहर काँग्रेस कमिटी तथा नगरसेवक,नगरपरिषद मोर्शी),जावेद पठाण, सय्यद साबीर सय्यद जाबीर,आशिष कडू, राजेंद्र लाखोडे,सय्यद शकील,विक्रम धोटे, पंकज वाघमारे,यश पांडे, सौरभ गाडे यांच्यासह अनेक काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवडून आलेल्या विरोधकांवर अन्याय गोकुळच्या निवडणुकीत परिश्रमपूर्वक सदस्यांचा कौल मिळवून निवडून आल्यानंतरही शासनाद्वारे नियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सत्तेचे गणित बदलण्याचे प्रयत्न म्हणजे विरोधकांवर अन्याय असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. कारण, महायुतीची आधी सत्ता असताना त्यांना सदस्यांच्या विश्वासावर खरे उतरता आले नाही. त्यामुळे त्यांचा पराभव झाला. तो, सरकारनेही मान्य करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.



Source link