जिथे शाळाही नव्हती, तिथे घडले 12 डॉक्टर:संदीप देवरे यांचा 'बांबू शाळे'चा अनोखा प्रयोग, 650 मुलांना शिक्षणाची नवी दिशा!

एका बाजूला डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधांची चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील सातपुड्याच्या दुर्गम डोंगररांगांमध्ये आजही अनेक मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. कुठे मोबाईल नेटवर्क नाही, तर कुठे वीज नाही. अनेक पाड्यांवर जाण्यासाठी रस्तेही नाहीत. पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी महिलांना एक-दोन नव्हे, तर तीन किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागते. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा प्रकाश पोहोचवण्याचे काम धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी भागात सुरू आहे. बांबू, सागवानाचे लाकूड आणि स्थानिकांच्या श्रमदानातून उभ्या राहिलेल्या छोट्या झोपड्यांमध्ये मुलांचे शिक्षण सुरू झाले आहे. या अनोख्या उपक्रमाचे नाव आहे ‘बांबू शाळा’. यंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून आदिवासी भागातील शिक्षण आणि लोकशिक्षणासाठी काम करणारे संदीप देवरे यांनी हा उपक्रम उभा केला आहे. आज नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील जवळपास 10 पाड्यांमध्ये बांबू शाळा सुरू असून, 650 हून अधिक मुले-मुली या उपक्रमातून शिक्षण घेत आहेत. विशेष म्हणजे, एका छोट्याशा आदिवासी पाड्यातून सुरू झालेल्या या शैक्षणिक प्रयत्नांमुळे जवळपास 12 मुले-मुली डॉक्टर झाली आहेत किंवा वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणाची संधी मिळाली, तर दुर्गम भागातील मुलेही मोठी स्वप्ने पाहू शकतात, हे या कामातून अधोरेखित झाले आहे. कोविड काळात डोंगरावर सुरू झाली पहिली बांबू शाळा संदीप देवरे यांचा शिक्षण क्षेत्रातील प्रवास पारंपरिक शिक्षक म्हणून सुरू झालेला नाही. त्यांनी इतिहास विषयात पदव्युत्तर शिक्षण, सोशल वर्कमधील पदव्युत्तर शिक्षण आणि बी.एड. पूर्ण केले आहे. मात्र, एखाद्या शाळेत नोकरी करण्यापेक्षा शिक्षणाचा उपयोग सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी व्हावा, अशी त्यांची भूमिका होती. राष्ट्र सेवा दल, राष्ट्रीय युवक संघटन, सर्च संस्थेतील ‘निर्माण’ शिबिर आणि विविध सामाजिक उपक्रमांमधून त्यांना समाजातील प्रश्न जवळून समजले. कोविड महामारीच्या काळात त्यांनी धुळे जिल्ह्यात स्थलांतरित मजुरांसाठी अन्नछत्र सुरू केले होते. लॉकडाऊनमुळे हजारो मजूर पायी आपल्या गावाकडे निघाले होते. अनेकांना जेवणाची सोय नव्हती. या काळात अन्नधान्य वाटप, मदतकार्य आणि गरजूंच्या अंत्यविधीपर्यंतची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली. या अनुभवाने त्यांच्या आयुष्याला वेगळी दिशा दिली. पूर्णवेळ सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. कोविड काळात शाळा बंद झाल्यानंतर आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले. शहरांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते; मात्र सातपुड्यातील अनेक पाड्यांवर मोबाईल नेटवर्कच उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेणे शक्य नव्हते. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात मध्य प्रदेश सीमेवरील गुराळपाणी परिसरात त्यांनी काम सुरू केले. डोंगराच्या ज्या ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क मिळत होते, तिथे बांबूच्या मदतीने छोटी शाळा उभारण्यात आली. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अभ्यासासाठी मदत करण्यात आली, तर प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष शिकवणी सुरू करण्यात आली. याच प्रयत्नातून बांबू शाळेची संकल्पना पुढे आली. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी जोडणे, शाळाबाह्य मुलांना शोधणे, त्यांना शिकवणे आणि त्यानंतर शासकीय आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, अशा स्वरूपाचे काम सुरू झाले. पालकांच्या श्रमदानातून उभ्या राहिल्या बांबूच्या झोपड्या बांबू शाळा म्हणजे केवळ बांबू वापरून उभारलेली झोपडी नाही, तर लोकसहभागातून शिक्षणाची व्यवस्था उभी करण्याचा एक प्रयत्न आहे. या शाळांसाठी बांबू, सागवानाचे लाकूड आणि इतर स्थानिक साहित्य वापरले जाते. छतावर प्लास्टिकचा कागद टाकून त्यावर माती टाकली जाते. आजूबाजूला बांबूच्या भिंती आणि प्रवेशासाठी दरवाजा असतो. आदिवासी भागातील पारंपरिक घरांच्या रचनेशी साधर्म्य असणारी ही पर्यावरणपूरक रचना असते. या शाळा उभारताना संस्थेने सुरुवातीपासूनच लोकसहभागाला महत्त्व दिले. ज्या पालकांची मुले शाळेत शिकणार होती, त्यांनी स्वतःच्या घरातून एक-दोन बांबू, लाकडे आणली. सात ते आठ दिवस श्रमदान करून संपूर्ण पाड्याने मिळून शाळा उभी केली. संदीप देवरे यांच्या मते, एखादा उपक्रम टिकवायचा असेल, तर त्यात स्थानिकांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही पाड्यात थेट जाऊन शाळा सुरू करण्याऐवजी आधी स्थानिकांशी संवाद साधला जातो. त्यांच्या बैठका घेतल्या जातात. शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगितले जाते. पालक स्वतःहून आपल्या मुलांना शिकवण्याची इच्छा व्यक्त करतात, तेव्हाच त्या ठिकाणी बांबू शाळा सुरू केली जाते. ‘कृती शाश्वत विकासासाठी’ हे यंग फाउंडेशनचे ब्रीदवाक्य असून, त्याच विचारातून हा उपक्रम राबवला जात आहे. 10 पाड्यांमध्ये 650 हून अधिक मुले घेताहेत शिक्षण नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यात तोरणमाळच्या खाली नर्मदा खोऱ्यात अनेक दुर्गम पाडे आहेत. झापी, फलई, उडद्या, बादल, साद्री यांसारख्या परिसरात शिक्षणाची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नियमित येत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. काही ठिकाणी शाळा असूनही प्रत्यक्ष अध्यापन होत नव्हते. अंगणवाड्याही नियमित भरत नसल्यामुळे लहान मुलांचा शैक्षणिक पाया तयार होत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर तोरणमाळ येथे निवासी शाळेची व्यवस्था करण्यात आली होती. नर्मदा खोऱ्यातील जिल्हा परिषदेच्या 20 शाळांतील मुलांना एकत्र आणून मोठी निवासी शाळा उभारण्यात आली. मात्र, खालच्या दुर्गम पाड्यांतील मुलांना थेट निवासी शाळेत पाठवणे सोपे नव्हते. घरापासून दूर राहण्याची सवय नसणे, प्राथमिक शिक्षणाचा अभाव आणि शाळेची भीती यामुळे अनेक मुले तिथे जाण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे आधी गावातच मुलांची तयारी करण्याचा पर्याय निवडण्यात आला. पाच ते 13-14 वयोगटातील मुलांना एकत्र बसवून त्यांना अंकओळख, अक्षरओळख, गाणी, गोष्टी, गप्पा आणि खेळांच्या माध्यमातून शिकवण्यास सुरुवात झाली. मुलांना शिक्षणाची गोडी लागल्यानंतर त्यांना आश्रमशाळा आणि निवासी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यात येऊ लागला. सध्या झापी, मांजरणी, जामण्या, बोधीबारी, लपड्या, साद्री, उडद्या आणि बादल परिसरातील जवळपास 10 पाड्यांमध्ये बांबू शाळा सुरू आहेत. येथे 650 हून अधिक मुले-मुली शिकत आहेत. प्रत्येक पाड्यातील स्थानिक तरुणांना ग्रामविकास फेलोशिप देऊन शिकवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हे तरुण दररोज चार ते पाच तास मुलांचे वर्ग घेतात. त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे आणि अध्यापनात नवनवीन पद्धती वापरण्याचे काम संदीप देवरे स्वतः करतात. जन्मदाखला नसल्याने शिक्षण नाकारले; शिक्षण हक्क कायद्याचा घेतला आधार आदिवासी पाड्यांमधील मुलांना शाळेत दाखल करताना सर्वात मोठी अडचण म्हणजे आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव. अनेक मुलांकडे जन्मदाखले नसल्यामुळे त्यांना शाळेत प्रवेश मिळण्यात अडचणी येत होत्या. काही मुलांची जन्मनोंदणीच झालेली नव्हती. त्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ त्यांच्यावर येत होती. या समस्येवर उपाय म्हणून यंग फाउंडेशनने शिक्षण हक्क कायद्याचा आधार घेतला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. आवश्यक कागदपत्रे नसल्याच्या कारणावरून मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येत नाही, याबाबत पालक आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये जागृती करण्यात आली. त्यानंतर वेगवेगळ्या शासकीय शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. सुरुवातीला दरवर्षी 50 ते 70 मुलांना शाळेत दाखल केले जात होते. आता दरवर्षी 100 पेक्षा अधिक मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे. आतापर्यंत 350 हून अधिक मुले-मुलींना शाळेत दाखल करण्यात आले आहे. बांबू शाळा ही शासकीय शाळा नसून मुलांना शाळेसाठी तयार करणारे शिकवणी वर्ग आहेत. मुलांची वयानुसार शैक्षणिक तयारी करून त्यांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. सहा वर्षांच्या मुलाला पहिली, सात वर्षांच्या मुलाला दुसरी, तर वयानुसार इतर वर्गांमध्ये प्रवेश मिळवून दिला जातो. एका वर्षात 100 ते 150 मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवले जाते. त्यानंतर नव्याने शाळाबाह्य असलेल्या मुलांना शिकवण्याची प्रक्रिया सुरू होते. एका पाड्यातून 12 मुले डॉक्टर; शिक्षणाच्या प्रयत्नांना यश या संपूर्ण प्रवासातील सर्वात अभिमानास्पद बाब म्हणजे धुळे जिल्ह्यातील गुराळपाणी या छोट्याशा पाड्यातून 12 मुले-मुली डॉक्टर झाली आहेत किंवा सध्या वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. साधारण 350 ते 400 लोकसंख्या असलेल्या एका पाड्यातील 12 मुलांनी वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत मजल मारणे ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी आवश्यक पुस्तके उपलब्ध करून देणे, नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी लायब्ररी सुरू करणे आणि त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे, अशा माध्यमातून मदत करण्यात आली. अर्थात, विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि पालकांचे सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे ठरले. याच पाड्यातील काही विद्यार्थी आयआयटी आणि फार्मसीच्या शिक्षणासाठीही गेले आहेत. एकेकाळी जिथे मुलांना प्राथमिक शिक्षण मिळणेही कठीण होते, तिथे आता विद्यार्थी वैद्यकीय आणि उच्च शिक्षणाची स्वप्ने पूर्ण करत आहेत. या कामाची दखल दैनिक भास्कर आणि दिव्य मराठीनेही घेतली होती. मुलांसोबत पालकांनाही शिक्षण; प्रौढ साक्षरतेवर भर आदिवासी भागात केवळ मुलांना शाळेत पाठवून प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यांच्या पालकांनाही शिक्षणाचे महत्त्व समजणे गरजेचे आहे, असे संदीप देवरे यांचे मत आहे. त्यामुळे बांबू शाळांसोबतच प्रौढ साक्षरतेचे वर्गही सुरू करण्यात आले आहेत. अनेक प्रौढांना पैसे मोजता येत नाहीत, साधा हिशोब करता येत नाही किंवा बसवरील फलक वाचता येत नाही. मजुरीसाठी बाहेर गेल्यानंतर अशिक्षितपणामुळे त्यांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या वर्गांमध्ये महिला आणि पुरुषांना अंकओळख, अक्षरओळख, पैशांचा हिशोब, नोटांची ओळख, सही करणे, बँकेचे व्यवहार समजून घेणे, बसचे फलक वाचणे आणि शासकीय कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर पावती घेणे अशा दैनंदिन जीवनातील आवश्यक गोष्टी शिकवल्या जातात. याशिवाय पालकांना मुलांना शाळेत पाठवण्याचे महत्त्व समजावून सांगितले जाते. स्थानिक पावरी भाषेत बैठका घेऊन शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि शासकीय योजनांची माहिती दिली जाते. जन्म-मृत्यूची नोंदणी कुठे करायची, जन्मदाखला कसा मिळवायचा, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, वनरक्षक, आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविका यांची कामे काय असतात, याचीही माहिती दिली जाते. शिक्षणासोबत रोजगार, पाणी आणि सरकारी योजनांसाठीही प्रयत्न यंग फाउंडेशनचे काम केवळ शाळा सुरू करण्यापुरते मर्यादित नाही. आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांची जाणीव करून देणे आणि सरकारी यंत्रणांपर्यंत त्यांचा आवाज पोहोचवणे, यावरही संस्थेचा भर आहे. पिण्याचे स्वच्छ पाणी, आरोग्य सुविधा, पोषण आहार, रेशनवरील धान्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजा लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी प्रयत्न केले जातात. रोजगार हमी योजना, वनहक्क कायदा, पेसा कायदा आणि ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाबाबत लोकांना मार्गदर्शन केले जाते. विविध शासकीय योजनांचे अर्ज भरणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे यासाठी मदत केली जाते. कोविड काळात आदिवासी महिलांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. अनेक महिला डोक्यावर मोळी घेऊन जवळपास 10 किलोमीटर पायी चालत बाजारपेठेत जात असत. मोळी विकून मिळणारे 80 ते 100 रुपये हेच त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन होते. लॉकडाऊनमध्ये बाजारपेठा बंद झाल्यामुळे हा रोजगारही थांबला. अशा वेळी संस्थेने विविध दात्यांच्या मदतीने अन्नधान्य पोहोचवले. त्यानंतर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. जवळपास 16 शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी अर्ज करण्यात मदत केली. त्यातून रोजगार उपलब्ध झाला आणि परिसरात साडेतीनशे ते चारशे आंब्याची झाडे लावण्यात आली. यासोबतच गरजू कुटुंबांना कपडे, अन्नधान्य आणि सॅनिटरी पॅड्सचे वाटप करण्यात आले. सरकारी यंत्रणा कागदावर; आजही अनेक पाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील नर्मदा खोऱ्यातील परिस्थिती आजही अत्यंत आव्हानात्मक आहे. काही पाड्यांवर वीज नाही, मोबाईल नेटवर्क नाही आणि जाण्यासाठी रस्तेही नाहीत. पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी महिलांना खोल दऱ्यांमध्ये एक ते तीन किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागते. काही ठिकाणी हातपंप किंवा सौरपंप आहेत; मात्र अनेक ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित आहे. काही पाड्यांमध्ये पाणी आणण्यासाठी गाढवांचाही वापर केला जातो. या भागात स्थलांतराचे प्रमाण मोठे असून कुपोषणाची समस्याही गंभीर आहे. आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर नियमित उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत. शाळांमध्ये शिक्षक, अंगणवाड्यांमध्ये सेविका आणि गावपातळीवरील विविध शासकीय कर्मचारी नियमितपणे उपस्थित राहत नसल्याचे देवरे सांगतात. पूर्वी काही पाड्यांतील लोकांना ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी 30 किलोमीटरपर्यंत जावे लागत होते. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षांनी या भागात स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. मात्र, सरकारी यंत्रणेचा प्रभावी संपर्क अजूनही अनेक ठिकाणी पोहोचलेला नाही. देवरे यांना पावरी भाषा येत असल्यामुळे स्थानिकांशी संवाद साधणे सोपे जाते. मात्र, दुर्गम डोंगराळ भागात पायी प्रवास करून प्रत्येक पाड्यात पोहोचणे, तिथे सातत्याने काम करणे आणि आवश्यक सुविधा नसताना उपक्रम चालवणे हे मोठे आव्हान आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था अशा दुर्गम भागात काम करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे या भागात सरकारी यंत्रणेचे अस्तित्व कागदावरच असल्याची खंत ते व्यक्त करतात. अंधश्रद्धेमुळे महिलेचा मृत्यू; घटनेनंतर गावकऱ्यांना पटले स्वच्छतेचे महत्त्व शिक्षण आणि लोकजागृती करताना अंधश्रद्धा, आरोग्यविषयक गैरसमज आणि पारंपरिक समजुतींचा सामना करावा लागतो. बालविवाहासारख्या समस्यांबाबत कायद्याची माहिती दिल्यानंतर लोक समजून घेतात. मात्र, आजारपणाच्या वेळी डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी मांत्रिकाकडे जाण्याची प्रवृत्ती अजूनही काही ठिकाणी दिसते. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात डायरियामुळे एका 20 ते 22 वर्षांच्या महिलेचा मृत्यू झाला. तिला दोन लहान मुले होती. या घटनेपूर्वीच गावात लोकांना पाणी उकळून पिण्याचा आणि पाण्यात क्लोरीनचे औषध टाकण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र, गावकऱ्यांनी मांत्रिकाला बोलावून त्याच्याकडून घराघरांत ज्वारी आणि उडदाचे दाणे टाकून घेतले होते. त्यामुळे आता कोणालाही आजार होणार नाही, असा त्यांचा समज होता. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांना पाणी उकळून पिण्याचे महत्त्व समजावण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष झाले. काही दिवसांनी संबंधित महिलेचा डायरियामुळे मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पुन्हा गावकऱ्यांशी संवाद साधताना वेळेवर उपचार घेण्याचे आणि स्वच्छ पाणी पिण्याचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. त्यानंतर यंदा गावकऱ्यांनी पाणी उकळून पिणे आणि स्वच्छतेकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. या घटनेने आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि अंधश्रद्धा या दोन्ही समस्या किती गंभीर आहेत, हे समोर आणले. सरकारी डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळेही अनेक लोक मांत्रिकांकडे जातात. त्यामुळे केवळ अंधश्रद्धेविरोधात बोलून चालणार नाही, तर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे देवरे सांगतात. प्रत्येक पाड्यात शाळा सुरू करण्याची इच्छा; मात्र आर्थिक मर्यादा सध्या 10 पाड्यांमध्ये बांबू शाळा सुरू असल्या, तरी इतर अनेक पाड्यांमधील लोकही आपल्या मुलांसाठी अशीच शाळा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. दर आठवड्याला किंवा पंधरा दिवसांनी वेगवेगळ्या पाड्यांतील लोक संस्थेकडे येऊन त्यांच्या गावातही शाळा सुरू करण्याची विनंती करतात. मात्र, यंग फाउंडेशनकडे आर्थिक आणि मनुष्यबळाची मर्यादा आहे. संस्थेचे बहुतांश काम लोकसहभाग, देणग्या आणि क्राउडफंडिंगच्या माध्यमातून चालते. अद्याप संस्थेने सरकारी निधी किंवा सीएसआरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक पाड्यात एकाच वेळी शाळा सुरू करणे शक्य होत नाही. काही ठिकाणी लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी पंप बसवून देण्याची किंवा पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी करतात. मात्र, मर्यादित साधनांमुळे प्रत्येक प्रश्न तातडीने सोडवता येत नाही. सातपुड्यातील आदिवासी भागात शिक्षणासोबतच पाणी, आरोग्य आणि रोजगाराच्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज असल्याचे ते सांगतात. शहरी तरुणांनी सातपुड्यात यावे; आदिवासी संस्कृतीकडून शिकण्यासारखे बरेच काही आदिवासी भागातील प्रश्न समजून घेण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण समाजातील संवाद वाढणे आवश्यक आहे, असे यंग फाउंडेशनचे मत आहे. त्यासाठी दरवर्षी युवा संवाद शिबिर आणि निसर्ग संवाद शिबिरांचे आयोजन केले जाते. शहरातील तरुणांना सातपुड्यात बोलावून तेथील निसर्ग, आदिवासी संस्कृती, परंपरा आणि जीवनशैलीची ओळख करून दिली जाते. आदिवासी समाजाकडून निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची पद्धत, निसर्गाची पूजा आणि पर्यावरणाशी जोडलेले जीवन शिकण्यासारखे आहे. केवळ शहरातील लोकांनी आदिवासी भागाला मदत करावी, असे नाही, तर आदिवासी समाजाकडूनही शहरी समाजाने अनेक गोष्टी शिकाव्यात, अशी या शिबिरामागची भूमिका आहे. शिक्षित तरुणांनी आपल्या पदवीचा आणि ज्ञानाचा उपयोग केवळ वैयक्तिक प्रगतीसाठी न करता सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी करावा, असे आवाहन देवरे करतात. आपल्या शिक्षणाचा उपयोग समाजातील वंचित, दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांसाठी कसा होऊ शकतो, याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा, असे त्यांचे मत आहे. पुढील संकल्प : सातपुड्यातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये! यंग फाउंडेशनसमोर भविष्यातील सर्वात मोठे उद्दिष्ट म्हणजे सातपुड्यातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे. देवरे यांच्या माहितीनुसार, नर्मदा खोऱ्यातील दुर्गम भागात अजूनही तीन ते चार हजार मुले शाळाबाह्य आहेत. जवळपास 30 पाड्यांमध्ये आणखी बांबू शाळा सुरू करण्याची शक्यता आहे. या भागातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि सर्व आदिवासी नागरिक साक्षर व जागरूक व्हावेत, हा त्यांचा संकल्प आहे. त्यासाठी शिक्षण आणि लोकशिक्षण या दोन्ही आघाड्यांवर काम सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. सातपुड्यातील डोंगरदऱ्यांमध्ये बांबूच्या झोपडीत सुरू झालेली ही शाळा आज शेकडो मुलांच्या आयुष्यात बदल घडवत आहे. ज्या भागात कधी शाळेची घंटाही नियमित वाजत नव्हती, तिथे आता गाणी, गोष्टी, अक्षरओळख आणि अंकओळखीचे धडे दिले जात आहेत. एका छोट्या पाड्यातील 12 मुलांनी डॉक्टर होण्यापर्यंत मजल मारली, ही या प्रयत्नांची मोठी पावती आहे. आधुनिक सुविधांपासून दूर असलेल्या या मुलांसाठी बांबू शाळा म्हणजे केवळ शिकवणी वर्ग नाही, तर शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःचे भविष्य घडवण्याची नवी संधी ठरत आहे.



Source link