![]()
विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्य सरकारने आतापासूनच उपाययोजना कराव्यात. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी 30 हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असेल, तर तेवढाच निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीही उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे नेते डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन देण्याऐवजी त्यांच्या हातात थेट रोख रक्कम द्यावी. दुष्काळाच्या काळात सरकारने तिजोरी खाली करण्याचे पुण्य घ्यावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांवर चिंता व्यक्त केली. विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी आतापासूनच पाणी आणि चाऱ्याची समस्या निर्माण होऊ लागली आहे. आगामी काळात परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने ऐनवेळी धावपळ करण्यापेक्षा आताच नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. जनावरांची कवडीमोल दराने विक्री करण्याची वेळ दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका शेतीसोबतच पशुधनालाही बसत आहे. शेतकऱ्यांकडे जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. ज्या गाय-म्हशींची किंमत साधारण 70 ते 80 हजार रुपये असू शकते, तीच जनावरे चाऱ्याअभावी शेतकऱ्यांना अवघ्या 30 हजार रुपयांना विकावी लागत आहेत. आर्थिक अडचणी आणि जनावरांच्या संगोपनाचा वाढता खर्च यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने चारा उपलब्धतेला प्राधान्य द्यावे. राज्यात पुरेसा चारा उपलब्ध नसेल, तर कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांच्या सरकारांशी चर्चा करून तातडीने चारा खरेदी करावा. युद्धपातळीवर चारा आणि पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था केल्यास शेतकऱ्यांना आपली जनावरे कमी किमतीत विकण्याची वेळ येणार नाही, असे तोगडिया यांनी सांगितले. पाणीटंचाईची शक्यता असलेली गावे आताच निश्चित करा दुष्काळ निवारणासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून चालणार नाही. ज्या गावांमध्ये आगामी काळात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशा गावांची यादी सरकारने आताच तयार करावी. पुढील महिनाभरात या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था उभी करण्यासाठी काम सुरू करावे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकर सुरू करण्याऐवजी आधीच नियोजन केल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या पद्धतीतही बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकदाच मदत जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही. दुष्काळाचा कालावधी लक्षात घेऊन दर एक-दोन महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात किंवा त्यांच्या हातात थेट रोख रक्कम उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे शेती, पशुधन आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांना आधार मिळेल. ‘दुष्काळात राजे तिजोरी खाली करत असत’ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी राज्य सरकारकडून 30 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याचा उल्लेख करत तोगडिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाचे कौतुक केले. मात्र, धार्मिक आणि सांस्कृतिक आयोजनांइतकेच महत्त्व शेतकऱ्यांच्या जगण्यालाही दिले पाहिजे, असे त्यांनी सूचित केले. कुंभमेळ्यासाठी 30 हजार कोटी रुपये खर्च होत असतील, तर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीही तितकाच निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. पूर्वी दुष्काळ किंवा संकटाच्या काळात राजे जनतेच्या मदतीसाठी सरकारी तिजोरी खुली करत असत. त्याच पद्धतीने सध्याच्या सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करावा. संकटाच्या काळात जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तिजोरी खाली करण्याचे पुण्य सरकारने घ्यावे, असे तोगडिया म्हणाले. रोजगाराच्या अभावामुळेच आरक्षणाची मागणी दरम्यान, राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या वादावरही डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी भूमिका मांडली. समाजातील विविध घटकांकडून आरक्षणाची मागणी केली जात असली, तरी या मागण्यांच्या मुळाशी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी असल्याचे त्यांनी म्हटले. तरुणांना पुरेशा प्रमाणात रोजगार मिळत नसल्याने आरक्षणाची मागणी तीव्र होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. उद्योगधंद्यांकडून अपेक्षित प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकलेली नाही, याची कबुली खुद्द पंतप्रधानांनीही दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. बेरोजगारीचा प्रश्न तरुणांच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही परिणाम करत आहे. तरुणाला रोजगार नसेल, तर त्याच्या विवाहाच्या प्रश्नातही अडचणी निर्माण होतात. ‘मुलाला रोजगार नसेल तर कोणी मुलगी देणार नाही,’ अशा शब्दांत त्यांनी बेरोजगार तरुणांची व्यथा मांडली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून समाजातील विविध घटकांमध्ये संघर्ष आणि दुरावा वाढवण्याऐवजी सरकारने सर्वांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. आरक्षणाच्या राजकारणात अडकून राहण्यापेक्षा या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन या प्रश्नांवर मार्ग काढावा, असे आवाहनही डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी केले. हेही वाचा…. ‘भाजपला संपवायला निघाले का?’ शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून जमीन मोजणी:सुधीर मुनगंटीवारांचा पोलिसांना जाब चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीच्या (MIDC) जमीन मोजणीवरून शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास परिसरातील 12 गावांमधील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला असतानाही प्रशासनाकडून जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट पोलिसांशी संवाद साधत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘शेतकऱ्यांचा विरोध असताना मोजणी कशाला करता? भाजपला संपवायला निघाले का?’ असा संतप्त सवाल त्यांनी पोलिसांना केला. त्यांच्या या संवादाची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळण्याची शक्यता आहे. सविस्तर वाचा…..
Source link
कुंभमेळ्याच्या 30 हजार कोटींच्या खर्चाइतकाच निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी द्या:प्रवीण तोगडियांची सरकारकडे मागणी