![]()
सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात उभारण्यात येत असलेल्या अदाणी ग्रीन एनर्जीच्या 1,500 मेगावॅट क्षमतेच्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची आवश्यक परवानगी न घेतल्याचा ठपका ठेवत वनविभागाने यापूर्वीच प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही सावरघर येथील उत्खनन आणि बांधकामाला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरणविषयक आवश्यक पूर्वपरवानगी न घेता काम सुरू असल्याचे निरीक्षण मंडळाने नोंदवले आहे. दरम्यान, कंपनीनेही सावरघर येथील संबंधित कामे तात्पुरती थांबवली असून, तारळी धरण परिसरात काही ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आणि ‘नो एन्ट्री’चे फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाभोवतीचा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सावरघरमधील कामावर हरकत तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाचे काम सुरू असताना सावरघर गावात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि बांधकाम करण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. कामगारांच्या तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था आणि साहित्य साठवण्यासाठी या जागेचा वापर केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या कामांसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचे अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत आढळले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुणे विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी किरण हसबनीस यांनी 20 नोव्हेंबर रोजी कंपनीला अधिकृत पत्र पाठवले. त्यामध्ये सावरघर येथील सुरू असलेले उत्खनन आणि बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय संबंधित कामे पुन्हा सुरू करू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रारीनंतर दुसऱ्याच दिवशी कारवाई साताऱ्याचे मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव राहुल रेखावार यांच्याकडे या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. सावरघर गावात आवश्यक परवानग्या न घेता मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या कामांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी नियमांचे उल्लंघन करून काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने मंडळाने काम थांबवण्याचे आदेश दिले. परवानगीशिवाय काम सुरू ठेवल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा मंडळाने कंपनीला पाठवलेल्या पत्रात जल प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा 1974 आणि वायू प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा 1981 यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यापूर्वी 1,500 मेगावॅट क्षमतेच्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी काही अटींच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारणे आणि पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करणे कंपनीवर बंधनकारक होते. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान सावरघर येथील कामांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे मंडळाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सुरू असलेले उत्खनन आणि बांधकाम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करून पुन्हा काम सुरू केल्यास संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. गाव प्रकल्पात नसतानाही उत्खनन केल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप या प्रकरणात सावरघरमधील स्थानिक ग्रामस्थांनीही आक्षेप घेतले आहेत. ग्रामस्थ बाळासाहेब सपकाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सावरघर गावाचा तारळी प्रकल्पाच्या मुख्य क्षेत्रात समावेश नसतानाही येथे अदाणी ग्रीन एनर्जीच्या वतीने उत्खनन करण्यात आले आहे. हे उत्खनन केवळ कामगारांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी नसून, मुख्य प्रकल्पाच्या कामासाठी आवश्यक असलेली मोठ्या प्रमाणातील मातीही येथून काढण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकाराविरोधात यापूर्वीच शासकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. वनविभागानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचीही कारवाई तारळी प्रकल्पाच्या अडचणी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशांपुरत्या मर्यादित नाहीत. यापूर्वी 13 नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या वनविभागानेही प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची अनिवार्य मंजुरी न घेता प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आल्याचा आक्षेप वनविभागाने घेतला होता. तारळी धरण परिसरातील पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचा मुद्दा या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा ठरत आहे. आता वनविभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या दोन्ही यंत्रणांनी आक्षेप घेतल्याने कंपनीसमोरील प्रशासकीय आणि पर्यावरणविषयक अडचणी वाढल्या आहेत. प्रकल्पाच्या खर्चावरूनही वाद दरम्यान, या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या आकड्यांवरूनही यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, अदाणी ग्रीन एनर्जीने फेब्रुवारी 2025 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 5,675 कोटी रुपये नमूद केला होता. या खर्चाच्या 4 टक्के रक्कम म्हणजेच सुमारे 227 कोटी रुपये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी जमा करण्याची तरतूद होती. मात्र, सप्टेंबर 2026 मध्ये राज्याच्या वनविभागाला सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 56.75 कोटी रुपयांचा आकडा नमूद झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यानुसार 4 टक्के योगदानाची रक्कमही 227 कोटींवरून 2.27 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाल्याचे वृत्तात म्हटले होते. या वृत्तानंतर अदाणी समूहाने स्पष्टीकरण देताना 56.75 लाख रुपये ही रक्कम केवळ सर्वेक्षणाच्या खर्चाशी संबंधित असल्याचे सांगितले होते. तसेच, संबंधित जमीन संवेदनशील वनक्षेत्राचा भाग नसल्याचा दावाही कंपनीने केला होता. अदाणी समूहाचे म्हणणे काय? महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशानंतर अदाणी समूहाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मंडळाने उपस्थित केलेले आक्षेप हे सावरघर येथील तात्पुरत्या बांधकाम सुविधांशी संबंधित असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. सावरघरमधील गट क्रमांक 33 आणि 34 मधील खासगी जमिनीचा वापर केवळ बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या तात्पुरत्या सहाय्यक सुविधांसाठी करण्यात येत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. या जागेचा 1,500 मेगावॅट क्षमतेच्या मुख्य आणि कायमस्वरूपी प्रकल्पात समावेश नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. मुख्य प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आवश्यक वैधानिक परवानग्या मिळाल्या असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे. तसेच, संबंधित खासगी जमिनीचा तात्पुरता वापर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या आराखड्यात समाविष्ट असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तात्पुरत्या सुविधा हटवून जमीन पूर्ववत करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही देण्यात आली आहे. सावरघरमधील कामे स्थगित; मंडळाला उत्तर देणार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाठवलेल्या पत्राला कंपनीकडून अधिकृत उत्तर सादर केले जाणार आहे. यासंदर्भातील वस्तुस्थिती आणि तांत्रिक स्पष्टीकरणे मंडळासमोर मांडण्यात येतील, असे अदाणी समूहाने स्पष्ट केले आहे. तोपर्यंत सावधगिरीचा उपाय म्हणून सावरघर येथील गट क्रमांक 33 आणि 34 मधील तात्पुरत्या सुविधांशी संबंधित सर्व कामे स्थगित ठेवण्यात आली आहेत. तारळी धरण परिसरात ‘नो एन्ट्री’चे फलक या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तारळी धरण परिसरातील कामाच्या ठिकाणीही बदल दिसून येत आहेत. तारळी धरण परिसरात अदाणी समूहाच्या पंप हाऊससाठी बोगद्याचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी कंपनीच्या वतीने आता प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आणि ‘नो एन्ट्री’ असे फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे या परिसरातील प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आल्याचे दिसत आहे. वनविभागाचे काम थांबवण्याचे आदेश, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई, स्थानिक ग्रामस्थांचे आरोप आणि कंपनीचे स्पष्टीकरण या सर्व घडामोडींमुळे तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्प चर्चेत आला आहे. आता कंपनीकडून सादर होणाऱ्या उत्तरावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काय भूमिका घेते आणि प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणत्या परवानग्या आवश्यक ठरतात, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा.. परवान्याशिवाय प्रोटीन पावडर-सप्लिमेंट्स विकणाऱ्या जिम्सना टाळे ठोकणार: दिशाभूल करणाऱ्या इन्फ्लुएन्सर्सना 10 लाखांचा दंड; FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा इशारा तरुणाई आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या बोगस हेल्थ सप्लिमेंट्स, न्यूट्रास्युटिकल्स, प्रोटीन पावडर आणि वजन घटवणाऱ्या उत्पादनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आता कंबर कसली आहे. “यापुढे कोणतीही जिम, फिटनेस सेंटर, हेल्थ क्लब किंवा औषधालय अन्न सुरक्षा परवान्याशिवाय (FSSAI) हेल्थ सप्लिमेंट्सची विक्री किंवा शिफारस करू शकणार नाही. तसेच, ‘मधुमेह, कॅन्सर बरा होतो किंवा झटपट वजन कमी होते’ असे खोटे दावे करणाऱ्या कंपन्या आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सवर थेट कायदेशीर कारवाई करून 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल,” असा सणसणीत इशारा एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी यासंदर्भातील सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश (कम्प्लायन्स ऑर्डर) जारी केल्याची माहिती देत, गेल्या 7 महिन्यांत राज्यात तब्बल 170.38 कोटी रुपयांचा भेसळयुक्त व अवैध साठा जप्त केल्याचा धक्कादायक लेखाजोखाच मांडला. सविस्तर वाचा
Source link
अदाणींच्या तारळी प्रकल्पाला दुहेरी दणका:वनविभागानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेही काम बंदचे आदेश, परिसरात ‘नो एन्ट्री’चे फलक