डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थी-केंद्रित व न्याय्य धोरण स्वीकारून शैक्षणिक, संशोधन व प्राध्यापक हिताच्या प्रलंबित प्रश्नांचे त्वरित निराकरण करावे, या मागणीसाठी ‘बामुक्टो’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि मह
.
संघटनेच्या वतीने मा. कुलगुरूंना विविध न्याय्य मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले असून, मागण्या तातडीने मंजूर न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. विद्यापीठातील पीएच.डी. घोटाळा, संशोधन अनुदान आणि भेदभावाचा मुद्दा ‘बामुक्टो’ने ऐरणीवर आणला आहे.
पीएच.डी. संदर्भात विद्यापीठाची भूमिका संशयास्पद?
विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष वेधताना बामुक्टोने पीएच.डी. संदर्भातील अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
- पीएच.डी. संदर्भातील भरती प्रक्रिया ही बिंदूनामावलीनुसारच (Roaster) करण्यात यावी.
- न्यायालयाने पीएच.डी. संदर्भात दिलेले निर्णय विद्यापीठाने तत्काळ लागू करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीएच.डी. संदर्भात विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात न ठेवता तो विद्यार्थ्यांसाठी खुला करण्यात यावा. या अहवालावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किमान १० दिवसांचा कालावधी देऊन त्या आक्षेपांचे तातडीने निराकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाविद्यालयीन प्राध्यापकांवर अन्याय व भेदभाव थांबवा!
विद्यापीठ कॅम्पस मधील प्राध्यापक आणि उप-केंद्रे किंवा संलग्न महाविद्यालयांतील प्राध्यापक यांच्यात विद्यापीठ प्रशासन दुजाभाव करत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
संशोधक मार्गदर्शक (गाईड) मान्यता
महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना यापूर्वी देण्यात आलेली पीएच.डी. संशोधक मार्गदर्शक मान्यता कायम ठेवण्यात यावी. कॅम्पसवरील प्राध्यापकांप्रमाणेच महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनाही संशोधक विद्यार्थी देण्यात यावेत, जेणेकरून हा भेदभाव संपेल, असा दावा निवेदनात केला आहे.
संशोधन अनुदान (Research Grant)
विद्यापीठ निधीतून कॅम्पसवरील प्राध्यापकांना ज्या धर्तीवर संशोधन अनुदान दिले जाते, त्याच धर्तीवर महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनाही किमान १,००,०००/- रुपये संशोधन अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
समित्यांमध्ये डावलले
विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर नियुक्त्या करताना महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना जाणीवपूर्वक डावलले जात असून, हा भेद मिटवण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अधिसभेचे (सिनेट) ठराव रद्द करण्यावर आक्षेप
अधिसभेमध्ये (सिनेट) सर्वसंमतीने पारित झालेले प्राध्यापक हिताचे ठराव कोणत्या अधिकाराखाली रद्द करण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण विद्यापीठ प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी करत जाणीवपूर्वक प्राध्यापकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न थांबवण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. तसेच, विद्यापीठ कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या परिनियमांच्या (Statutes) अंमलबजावणीची सद्यस्थिती विद्यापीठाने जाहीर करावी, असेही म्हटले आहे.
परीक्षा व सुट्ट्यांचे सुयोग्य नियोजन करा
शैक्षणिक सत्रांचे विस्कळीत झालेले वेळापत्रक रुळावर आणण्यासाठी सर्व शैक्षणिक सत्रे व परीक्षा एप्रिल महिन्यातच पूर्ण होतील, असे सुयोग्य नियोजन करावे. मात्र, हे नियोजन करताना प्राध्यापकांच्या हक्काच्या सुट्ट्यांवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी. याचबरोबर, उत्तरपत्रिका मूल्यांकन करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात तातडीने वाढ करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
अन्यथा आंदोलनाचा भडका उडणार!
“विद्यापीठ प्रशासनाने या सर्व मागण्यांवर साकल्याने व सकारात्मक विचार करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, अन्यथा विद्यार्थी, शिक्षण आणि प्राध्यापक हितासाठी बामुक्टोला रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल,” असा थेट इशारा संघटनेने दिला आहे.
या निवेदनावर बामुक्टोचे अध्यक्ष डॉ. बप्पासाहेब म्हस्के, सचिव डॉ. मारोती तेगमपुरे, उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. शर्मा शेष, अधिसभा सदस्य डॉ. उमाकांत राठोड आणि बीड जिल्हा अध्यक्ष डॉ. रामहरी मायकर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
संबंधित वृत्त
