Bengal is not a bulldozer state, FIRs are not registered here

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांवर गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री आणि टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालयात हजर झाल्या. ममता म्हणाल्या की, राज्यात टीएमसी कार्यकर्ते, महिला, मुले आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे. घरे आणि कार्यालयांची तोडफोड, जाळपोळ आणि ताबा घेण्याचे प्रकार घडत आहेत. पोलिसांसमोर हे सर्व सुरू आहे, मात्र एफआयआर नोंदवला जात नाही. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लोकांना तातडीने संरक्षण देण्यात यावे, बंगाल वाचवावा, हे काही बुलडोझर राज्य नाही.

ममता यांनी यापूर्वी ४ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआर प्रकरणी युक्तिवाद केला आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, भाजपच्या विजयानंतर टीएमसी कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले, १० कार्यकर्ते मारले गेले, खेजुरीमध्ये सुमारे ६० दुकाने जाळण्यात आली आणि अनेक कुटुंबे भीतीपोटी घरी परतत नाहीत.

कोलकात्यात रस्त्याच्या एका बाजूला पार्किंग; वसुली थांबणार: अग्निमित्रा

पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकात्यासह इतर शहरांमधील वाहतूक सुधारण्यासाठी पार्किंगचे नियम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी सांगितले की, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना होणारी अवैध पार्किंग बंद केली जाईल. वाहने केवळ निश्चित केलेल्या भागातच उभी करता येतील. अनेक ठिकाणची अवैध पार्किंग शुल्क वसुली थांबवली जाईल.

कोलकाता डीसीपी सिन्हा यांना १० तासांच्या चौकशीनंतर अटक

ईडीने गुरुवारी रात्री कोलकाता पोलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास यांना अटक केली. कथित कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात १० तास चाललेल्या चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. त्यांनी मालमत्तेची माहिती त्यांनी दिली नसल्याचा आरोप आहे.