5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, CBSE च्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्रिभाषा धोरणातून सूट देण्यात यावी.
न्यायालयाचा हा आदेश 1 एप्रिल 2027 पासून लागू करण्यात यावा. म्हणजेच पुढील वर्षी इयत्ता सहावीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल.
यापूर्वी केंद्र सरकारने इयत्ता सहावीला सूट देण्यास नकार दिला होता. इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वीच ही सवलत देण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना अचानक भाषा बदलल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर CBSEच्या त्रिभाषा सूत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.
केंद्राने म्हटले- 99% शाळांनी तिसऱ्या भाषेचे धोरण स्वीकारले
सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार यावर्षीपासून सहावीच्या विद्यार्थ्यांना सूट देण्याच्या बाजूने नाही.
ते म्हणाले, “आम्ही यावर सविस्तर चर्चा केली आहे. यावर्षीपासून सहावीच्या वर्गाला सूट देण्याच्या बाजूने आम्ही नाही. त्यांनी याच वर्षापासून हे शिकले पाहिजे.”
केंद्राने सांगितले की, सुमारे 2,800 शाळांच्या आकडेवारीनुसार केवळ 1.2% शाळांवर परिणाम झाला आहे. सरकारच्या मते, सुमारे 99% शाळांनी तिसऱ्या भाषेचे धोरण स्वीकारले आहे आणि त्यांना आवश्यक सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
34 वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 आणले गेले
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ला भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी मंजुरी दिली होती. 34 वर्षांनंतर भारताच्या शैक्षणिक धोरणात हा एक मोठा बदल आहे. याआधीचे धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले होते, ज्यात 1992 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. भारताची शिक्षणव्यवस्था 21व्या शतकाच्या गरजांनुसार घडवून आणणे, विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळावे आणि त्यांनी कौशल्ये आत्मसात करावीत, हा यामागचा उद्देश आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी केंद्राने 2030 पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले आहे. शिक्षण हा संविधानातील समवर्ती सूचीतील विषय आहे, ज्यावर राज्य आणि केंद्र सरकार या दोघांचाही अधिकार असतो. त्यामुळे राज्य सरकारांनी हे धोरण पूर्णपणे लागू करणे बंधनकारक नाही. मतभेद झाल्यास दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीने वाद सोडवावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
